कर्णले कान फुकेपछि…

जम्माजम्मी एउटा मान्छे बालुवाटार छिरेर प्रधानमन्त्रीको कान फुकेको र प्रधानमन्त्रीले पनि पत्याइदिनु भएको भरमा देश कसरी चल्दो रहेछ भने, सुन्दा पनि अचम्म !

अहिले देशभरका वन पैदावारसँग सम्बन्धित ५० करोडको प्रत्यक्ष कारोबारसँगै ४० हजार व्यवसायी र साढे २ लाख कामदारको बिल्लिबाठ भएको छ ।

सरकारले गर्ने कामलाई त्यसका सरोकारवाला विभिन्न अंगले नियमन, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने हो ।

तर, न नियामक,न व्यवस्थापक, न त अनुगमनकारी अंग नै जानकार छन् । क्याबिनेटको ठाडो प्रस्तावले जेठ १५ गते एउटा सूचना छापिन्छ । र, त्यसबाट ४० हजार व्यवसायी, साढे दुई लाख रोजगार जनशक्तिसँगै ८० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र ठप्प छ ।

सरकारद्वारा व्यवस्थित, संरक्षित, चक्ला र साझेदारी वनको पैदावार संकलन एवं बिक्रीवितरणको क्षेत्रले व्यक्तिको लहडमा यस्तो दुर्गती भोगेको हो ।

घटना यसरी शुरु हुन्छ ।

सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा केही रुख काटिए ।

यसपछि त्यहाँका राजनीतिक दल, कर्मचारी र सामुदायिक वनबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्व सिर्जना भयो ।

यसलाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाइयो ।

यसमा सत्तारूढ नेकपा, सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका कर्णबहादुर थापा सक्रिय भए,प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लगाउन ।

उनले लगाएकै कुरा लगाएकै कारण अहिले देशभर ५ करोड क्युफिट काठको बिक्रीवितरण ठप्प भयो । वैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको ५० करोडको काठ कारोबार रोकियो ।

यदि यो कारोबार नरोकिएको भए राज्यले कर,मजदुरले रोजगारी र व्यवसायीले मुनाफा पाउँथे । तर,यो सबै खत्तम भएको छ । असार अन्त्यमा तराईको सिमानाबाट अब चोरी तस्करीको खतरा बढ्दो छ !

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ को बजेट भाषणमा वन सम्पदाको उपयोग गरी आय,रोजगारी,एवं व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिने भन्नुभयो । उहाँले काष्ठ,गैरकाष्ठ र जडिबुटीमा आधारित उद्यमको विकासका कुरा गरेकै दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साललगायत विभिन्न रुख कटान,संकलन, ढुवानी र ओसारपसार तत्काल रोक्न र काटिएका रुख, काठ, गोलिया जेजस्तो अवस्था छ, यथास्थितिमै राख्न देशका सबै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई समेत पत्राचार गर्‍यो ।

यस्तो निर्णय बजेट प्रस्तुत हुनुअघि बसेको क्याबिनेट बैठकमा भएको थियो । जुन निर्णय हुँदा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत बेखबर थिए,सचिव विश्वनाथ ओलीले पनि चकित खाए । 

यसरी स्वदेशी व्यवसायीको ८० अर्ब भन्दा बढीको लगानी भएको क्षेत्रबारे सरकारले गरेको यस्तो लहडी निर्णयबाट फाइदा भने कसैलाई छैन ।

वन मन्त्रालयले वैशाख २१ गते प्रकाशित गरेको स्थितिपत्रअनुसार नेपालको जम्मा भूभागको ४४.७४ प्रतिशत अर्थात ६६ लाख १० हजार हेक्टर वनक्षेत्रभित्र ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार घनमिटर (करिव ३२ अर्ब क्यु फुट) ले ओगटेको छ । वर्षेनी करिव ५ करोड क्युफिट काठ संकलन गर्न सकिने यो क्षेत्र नै ठप्प हुने गरी भएको जबर्जस्ती निर्णयविरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित छन् ।