मधेसका कैयौं मर्का

मधेसमा छिमेकी देशसँग रोटी–बेटीका कुरा एकातिर छन्, तर त्यहाँ पनि सिमानाका दुःख, बलमिच्याइँका पीडा अनगिन्ती छन् ।

यता सरकारमा रहँदा प्रतिपक्षीय अभिव्यक्तिका कारण अपमानपूर्ण बहिर्गमन, उता पारीबाट किनारा लगाउने अनेकन कोशिस ।

नियतिले डोहोर्याउँदै मधेसवादी नेता उपेन्द्र यादवलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो ।

अहिले भएभरका मधेसी दलसमेत मिलाएर जनता समाजवादी पार्टी घोषणा गरिएको छ । र, त्यसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा दर्ता गर्ने क्रममा दुई नेता अगाडि सारिएका छन्, महन्थ ठाकुर र डा.बाबुराम भट्टराई ।

कारण हो, महन्थ भारतको रुचीकर पात्र हुनु र बाबुरामले नयाँ राजनीतिक क्षितिज निर्माण गर्ने अपेक्षा ।

उपेन्द्र यादव पनि कम्ताका खेलाडी त हैनन्,तर दक्षिण उनीसँग उति खुशी नभएको यो पछिल्लो घटनाक्रम हो ।

जबकि, गजेन्द्रनारायण सिंहपछि नेपालमा मधेसवादी धारलाई सबभन्दा तिख्खर रुपमा अगाडि ल्याउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको अपरिहार्यतालाई स्थापित गर्ने मामिलामा उपेन्द्रको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन । देश संघीयतामा गएको छ, उपेन्द्र नेतृत्वकै मधेस आन्दोलनका कारण । हरेक क्षेत्रको समावेशिताभित्र मधेसको अनिवार्यता स्थापित छ, उनकै कारण । महन्थहरु त ०६४ को चुनावपूर्व कांग्रेस छाडेर बल्ल यो बाटोमा लागेका थिए । तर, उनै उपेन्द्रलाई अहिले पनि दक्षिणी छिमेकी देखिसहँदैन ।

यसो हुनुका पछाडि समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमप्रति उपेन्द्रको बुझाईलाई पनि पारीबाट दोष दिइएको हुनसक्छ ।

मधेस मनोविज्ञानका एक विश्लेषक भन्छन्, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सिमाना विवाद नेपालका मधेसवादी नेताहरुका निम्ति एउटा यस्तो अवसर हो, जसबाट आफ्नो एजेण्डालार्ई पनि राष्ट्रिय चासोको विषय बनाउन सकिन्छ । तर, उनीहरु चुकिरहेका छन् ।’

उपेन्द्रले पूर्वराजपाहरुलाई भन्दै आएका छन्, ‘एकोहोरो आफ्नोमात्रै मुद्दा बोकेर हिँड्दा कहीँ पनि पुगिँदैन । अरु राष्ट्रिय मुद्दालाई बोक्दै आफ्नो मुद्दा पनि त्यसमा समावेश गर्न सकियो भने मात्र त्यो सार्थक हुन्छ ।’

अहिले पनि उनी यही मान्यता राख्छन् ।

नेपालद्वारा जारी अद्यावधिक नक्सा र त्यसलाई निशाना छापमा अंकित गर्नका लागि संविधानको अनुसूचीमा गर्नुपर्ने संशोधनलाई निशर्त स्वीकार गरेर गएको भए आमजनताबीच उनीहरुको उपस्थिति रुचीकर र प्रभावकारी हुन्थ्यो । अनि, सँगसँगै आफ्नो मुद्दा उठाइएको भए जनस्तरमा ती मुद्दा स्थापित हुन्थे । मानौँ, सरकार फेरि पनि ती मुद्दामा सकारात्मक भएन भने पनि उसलाई ती मुद्दा संबोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दबाब पुग्थ्यो । र, प्रकारान्तरमा अनुमोदनको दिशा पक्डिन सकिन्थ्यो ।

तर, ‘के पाऊँ, कनिका बुक्याऊँ’ भनेजस्तो संविधान संशोधनको एउटा विषय उठ्नासाथ,मूल विषयबाट विषयान्तर भएर आफ्नै कुरामात्रै सम्झी हिँड्ने कारण फेरि पनि मधेसका मुद्दा पुरानै स्थितिमा रहने देखिन्छ ।

अर्कातिर,जनता समाजवादी पार्टी नक्सा मामिलामा सामेल नहुने सम्भावना पनि ट्ड्कारो छ । किनभने, बहुसंख्यक देशवासीले रुची राखेको र लोकप्रियता हासिल गरेको मामिला हो,नक्साको ।

मधेसमा छिमेकी देशसँग रोटी–बेटीका कुरा एकातिर छन्, तर त्यहाँ पनि सिमानाका दुःख, बलमिच्याइँका पीडा अनगिन्ती छन् । त्यो पीडाबोध गर्ने मधेसी जनता पनि अहिलेको नक्सा जारी गरिएको कुरामा सरकारकै पक्षमा छन् । तर, तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलचाहिँ दूतावासले भनेअनुसार चल्ने परिस्थितिले उनीहरुको जनमत कहाँ पुर्याउला ?

शायद यही सोचेर हुनुपर्छ, उपेन्द्र यादव यो लफडामा सक्रिय भएनन् ।

अब मधेसवादीको रणनीति हुनसक्छ,०७४ देखि अड्किएको मधेससम्बन्धी बिधेयक दर्तामा लाने,त्यो प्रक्रियामा गए पनि नगए पनि त्यसैमा स्टेक लिने,सत्तापक्षले साथ नदिएमा नक्सा संशोधनको प्रस्तावमाथि मतदानमा अनुपस्थित बस्ने ।

बाहिर अभिव्यक्ति दिने, ‘सरकारले हाम्रो इश्युमा ध्यान दिएन, तर नक्सा जारी भएकोमा सहमति छ ।’