​दोषी को, दण्ड कति ?

मान्छे छान्नेभन्दा नीति वा कानुन बनाउने कुरा मुख्य हुन्छ । त्यसरी काम हुनुपर्ने पहिल्यै तर अहिलेसम्म मुख्य कुराकै पत्तो नभएपछि कामले प्रगति निकालोस् कसरी ?

एक वर्षदेखि व्यक्ति चयनको रस्साकस्सीबीच अस्तव्यस्त बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगका लागि अति आवश्यक मानिने कानुनी व्यवस्था गर्न ०७० सालमै आदेश भएर पनि आजसम्म कार्यान्वयनमा नआएको संयन्त्र बनाउन बल्ल तातो लागेको छ । मान्छे छान्ने भाउँतोमा लाग्दा नीतिगत व्यवस्थापन नहुनु दुःखद पक्ष हो । यदि मान्छेहरु छानिएका भए पनि तिनले गाडी–घोडा चलाउने, घुमघाम र खानपानमा रमाउनेबाहेक खासै केही काम नगर्दा रहेछन् । 

प्रश्नहरु जटिल छन्– मानवअधिकार उल्लंघनमा गम्भीर अपराध भनेको के हो ? त्यसमा ज्यानमुद्दै चलाउने या कतिसम्म सजायँ गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा अरु कानुनसरह सजायँ तोक्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? पीडितका हकमा क्षतिपूर्ति वा परिपूरण कति दिने ? वा, क–कसलाई दिने ? त्यतिबेला भर्खर जन्मिएकाहरु नै १८ वर्ष पुगिसके । त्यसैले यस्तो जटिलता निरुपणका निम्ति कुन स्तरको विशेष अदालत बनाउने भन्ने कुरा नै थाती रहेछ । त्यो इजलासले गरेको फैसला हेर्न एक तह माथिको अदालत चाहिन्छ ।  पुनरावेदन अदालतका रुपमा त्यस्ता जटिल मुद्दाहरु फेरि सर्वोच्च नै लैजाने कि ? भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठिरहेको थियो । पीडितसँग परामर्श गरी कानुन बनाएरमात्र यो काम गर्नु भनी ०७० सालमै आदेश भएको हो । त्यसैले यी दुई आयोगमा मान्छे ल्याउने कुरामात्रै मुख्य रहेन, पहिला कानुन बनाउनुपर्ने भयो, पीडितसँग राय लिनुपर्ने भयो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्यायसहित पाँचजनाले दिएको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसनिम्ति आयोगलाई पूर्णता दिनुअघि अस्तिको दिन सातै प्रदेशमा पीडितसँग छलफल गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।