वित्तीय पहुँच विस्तारमा एनआईसी एशियाको फड्को

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा वित्तीय पहुँचको अवस्था निकै कमजोर थियो । बैंकिङ सेवा लिनका लागि लामो दूरी तय गरेर जानुपर्ने, सीमित बैंक तथा वित्त कम्पनीको मात्र सेवा हुँदा घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नु पर्ने समस्या रहँदै आएको थियो । वित्तीय पहुँचलाई आर्थिक गतिविधिको मेरुदण्ड नै मानिन्छ किनभने जुनसुकै आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्रविन्दुमा ‘अर्थ’ अर्थात् पैसा रहने गर्छ । वित्तीय पहुँच कमजोर हुँदा आमनागरिकहरूको बचत गर्ने बानीमा त असर परेको हुन्छ नै, त्यसले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पनि असर पारिरहेको हुन्छ ।

वित्तीय पहुँच भनेको कुनै ठाउँमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा खुल्नुमात्र होइन, त्यो शाखासम्म कति नागरिक पुग्छन्, उनीहरूले कतिको सहजताका साथ बैंकिङ सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जति बढी शाखा भयो, त्यति नै बढी सेवाप्रवाहमा सहजता हुन्छ । घरआँगनमा नै बैंकिङ सुविधा पाएपछि आमनागरिकहरूले बचत गर्ने, कृषि, उद्योग वा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बैंकहरूबाट कर्जा लिने क्रम पनि बढ्न जान्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र समग्र आर्थिक चक्रलाई बलियो पनि बनाउँदै लैजान्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो विकास भनेको अर्थतन्त्रको विकासको सूचक पनि हो । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६÷६७ का अनुसार ४० प्रतिशत घरपरिवार ३० मिनेटभित्र वाणिज्य बैंकमा पुग्न सक्ने स्थिति रहेकोमा यो एक दशकको अवधिमा भएको तीव्र रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तारले गर्दा यो अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा नाघेको अनुमान छ । विगत एक वर्षको अवधिमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २ हजार भन्दा बढी शाखा थपिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा कम्तीमा ६०.९ प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुगेको देखाएको छ । यसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारीबाट सेवा प्राप्त गर्ने जनसंख्यालाई समावेश गर्ने हो भने यो हिस्सा अझै बढ्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंककै २०७८ कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ कात्तिकसम्म ७५० तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका छन् । यसले देशैभरि वित्तीय पहुँचको विस्तार भइरहेको संकेत गर्छ, जसले वित्तीय समावेशीकरणमा पनि प्रशस्त योगदान दिँदै आएको छ । विगतमा सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरूमात्र हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले दुर्गमस्थानमा शाखा खोल्दा लाग्ने खर्च शोधभर्ना दिने नीति अवलम्बन गरेको थियो । मुलुकमा आर्थिक उदारीकरणपछि सहरी क्षेत्रमा मात्र बैंक–वित्तीय संस्था केन्द्रीत हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा एक शाखा विस्तारपछि मात्र उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न दिने नीति लिएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच बढेको हो ।

३५८ शाखा कार्यालय, ४७३ एटिएम, ७० वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित बैंकिङमार्फत् बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको 

नेपालभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७८ कात्तिक मसान्तमा ११ हजार १२७ पुगेको छ, जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको ४ हजार ८५३ रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एउटा शाखाबराबर ४ हजार ९५१ जनालाई सेवा दिने गरेका छन् । यसमा लघुवित्त संस्थाहरूको समेत संख्या जोड्दा प्रतिशाखा बैंकिङ पहुँच २ हजार ७३० जना हुन आउँछ ।

बैंक–वित्तीय संस्थाको संख्या र पहुँच विस्तारसँगै बढ्दै गएको वित्त संकलन तथा परिचालनले आर्थिक सशक्तीकरणमा पनि योगदान दिँदै गएको छ, जसले गहिरिएर बसेको चरम गरिबी निवारणमा पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान दिँदै आएको छ । वित्तीय पहुँचको विस्तारलाई निजी क्षेत्रको ठूलो बैंक एनआईसी एसिया बैंकले सुरुवातदेखि नै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिँदै आएको पाइन्छ । कुल शाखा संख्या विस्तारका हिसाबले एनआईसी एसिया अग्रणी रहँदै आएको छ । हाल यस बैंकको मुलुकभर रहेका ३५८ शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटिएम, ७० वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित बैंकिङमार्फत् बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल भएको बैंक बनेको छ ।

बैंकले वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने देशको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा बैंकले आफ्ना ७२ प्रतिशत शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरेको जानकारी दिएको छ । ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा शाखा विस्तारसँगै यसले बैंकिङ पहुँचको विस्तारका साथै आममानिसमा बचत गर्ने बानी बढाउँदै लगेको छ ।

बैंकले २७ लाख ३६ हजार भन्दा बढी निक्षेप खाता एवं ९१ हजार भन्दा बढी कर्जा खाता गरी २८ लाख २७ हजारभन्दा बढी खाताहरूमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिएको छ । बैंकका अनुसार देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्ष देखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनतालाई यस बैंकमार्फत सेवा दिन बैंक सफल भएको छ । उत्तरदायी बैंकिङको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । जुन मुलुकको वाणिज्य बैंकहरूमध्ये दोस्रो धेरै एवं समग्र देशको अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा छैठौं ठूलो योगदान रहेको छ ।