​अबचाहिँ बिग सटको पालो

दिल्लीबाट मझौला हैसियतका, तर आन्तरिक मामिलामा महŒव राख्ने व्यक्तिहरुको भ्रमणको रफ्तार तत्कालका लागि रोकिएको छ र अब ‘बिगसट’ को आगमन शुरु हुने भएको छ । 

खुफिया संयन्त्र ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, भाजपाको मातृनिकाय राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मा सक्रिय महेश जोशी, बिजेपीका महŒवपूर्ण नेता सुव्रमण्यम स्वामीपछि भदौ ४ र ५ मा हुने दुई देशको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन विदेशमन्त्री एस. जयशंकर आउने निश्चित भएको छ । नेपालप्रति अनुदार भनी प्रचारित जयशंकर विदेश सचिव भएको बेला ०७२ मा भारतले हामीमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविदको नेपाल भ्रमण विदेशमन्त्रीबीच भदौको उच्चस्तरीय छलफलको एउटा एजेण्डा हुने छ । यो त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले दुई देशसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न र निश्कर्षमा पुग्न सक्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले कहिले आउने ? यसबारे पनि त्यही बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । त्यस्तै, दुई देशबीच विगतका सन्धि र सम्झौतामाथि पुनरावलोकन गर्न गठित प्रवुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन अहिलेसम्म उताको व्यस्तताका नाममा बुझिएको छैन । अबको बैठकमा यो विषयले पनि प्रवेश पाउने बताइन्छ । अर्थात्, यो संयन्त्रसँग विकास, निर्माण, राजनीति, सीमा, आर्थिक, सामाजिक विषय उठाउने म्याण्डेट छ । र, एजेण्डाचाहिँ दुबै पक्षले आपसी समझदारीमा तय गर्ने हो ।

यसबाट बुझ्न सकिन्छ, भारतले ‘छिमेक पहिलो’ को नीतिअनुसार नेपाललाई महŒव दिएकै हो । विदेशमन्त्री हुनासाथ एस. जयशंकर पहिला भूटान गए । तर, त्यो भ्रमण सामान्य भेटघाटका लागि मात्र थियो । कुनै छिमेकी देशसँग बैठक नै बस्ने गरी हुन लागेको नेपाल भ्रमणचाहिँ पहिलो हो । उनी भूटान गएपछि मोदी माल्दिभ्स पुगे । श्रीलंका पुगेकोचाहिँ बाटोमा परेर हो । अहिले काठमाडौंमा हुने चौथो द्विपक्षीय बैठक नेपालको एक वर्षको प्रयासको फल हो । सुष्मा स्वराज विदेशमन्त्री हुँदा सन् २०१५ मा काठमाडौंमा यस्तो बैठक भएको थियो । प्रम मोदीको पहिलो कार्यकालमै उनले चारचोटि नेपाल टेके । दुईपटक औपचारिक भ्रमणको लागि, एकपटक सार्क र अर्कोपटक बिमस्टेकमा भाग लिनेगरी । 
मोदी कार्यकालमा नेपालले हासिल गरेको अर्को उपलब्धी हो, आर्थिक सहयोगमा बृद्धि । पहिला ६–७ अर्बको वार्षिक आर्थिक सहयोग आउने गरेकोमा मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणताका १० अर्ब (एक हजार करोड भारु) को घोषणा गरेका थिए । जनकपुरका लागि घोषणा गरिएको एक अर्ब सहयोग रकम भने अहिलेसम्म अड्किएको छ । 

उता, भारतीय दूतावासले आफूखुशी नेपालका विभिन्न आयोजना र परियोजनाको नाममा आर्थिक सहयोग गर्ने भनिएको विषयलाई नेपाल सरकारले नियमन गरेको छ । राजदूतको तहबाट रकम बाँड्ने भनिएको उक्त रकम निकासा गर्नुपूर्व अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।