राष्ट्रपतिको कदम महाअभियोगलायक रहेको सर्वोच्चमा जिकिर

प्रतिनिधिसभा बिघटन मुद्दामा निवेदक तर्फबाट संंवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको छ । आज शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल,दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल,टीकाराम भट्टराई,वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपाकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभएको हो । रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीलाई छुट्याइएको समय अझै २ घण्टा ३५ मीनेट बाँकी छ ।

आज यसअघि संविधानविद् टिकराम भट्टराईले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँको प्रश्न छ-भोलि ५ जनाले प्रधानमन्त्रीको दावी गरे भने राष्ट्रपतिले कसैलाई नियुक्त नगर्ने त ?

राष्ट्रपतिले एकजनालाई च्याप्न मिल्छ ? त्यसरी फेभर गर्न त्यो संस्था राखिएको हो ?

संवैधानिक इजलाशमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले,७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा कसैलाई नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भन्दै थप्नुभयो-संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दिन भन्न पाउँछ ? त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन भन्न पाउँछ ?

‘संवैधानिक दायित्व पूरा नगरे राष्ट्रपतिलाई महाअधियोग लगाउन सकिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएको कारण राष्ट्रपतिको कदम महाअभियोगको ग्राउण्ड बनेको जिकिरसहित

उहाँले इजलाशमा प्रश्न गर्नुभयो,राष्ट्रपतिले एकजनालाई च्याप्न मिल्छ ? त्यसरी फेभर गर्न त्यो संस्था राखिएको हो ? पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने,राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना अपरिपक्व,प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको दावी गर्नुभयो ।