एमाले विवाद फेरि निर्वाचन आयोगतिर

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार एकपक्षीय ढंगले गर्नुभएको विधान विपरितका निर्णयविरुद्ध माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहले निर्वाचन आयोगमा उजुर हाल्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते पुरानै पार्टी एमाले अभिलेखीकरणको निम्ति २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाको कागजात र प्रमाण पेश गर्न भनेको थियो । यस्तो बेला उल्टै ओलीले विधान विपरितको कार्य गरेको देखिन आएकाले आयोगमा उजुरी गर्नुको विकल्प नभएको कानुन व्यवसायीहरूले सुझाएका हुन् ।
हिजो शनिबार राजधानीमा उक्त समूहले कानुन व्यवसायीहरूसँग गरेको छलफलमा ओली समूहले केन्द्रीय समितिको हवाला दिएर गरेको विधान संशोधनको कुनै कानुनी आधार नरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलाई खबर नगरी एकपक्षीय आफ्ना मान्छेलाई मात्र बोलाएर गरेको विधान विपरितका सबै काम अवैधानिक रहेको निश्कर्ष निकालिएको छ । छलफलमा सहभागी एकजना कानुन व्यवसायीका अनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई अपदस्थ गर्न सकिने प्रावधान एमालेको विधानमा छैन । एक ब्यक्तिको तजबिजमा त्यसो गर्न मिल्दैन र पाईंदैन ।
माओवादी केन्द्र निकट २३ जनालाई एमाले केन्द्रीय समितिमा गरिएको नियुक्ति पनि कानुनसम्मत नभएको छलफलमा बताइएको थियो । एमालेको विधानमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको कूल संख्याको १० प्रतिशत मात्र थप गर्न सकिन्छ । उक्त कार्य पार्टी एकीकरण हुनुअघि नै गरिसकिएको थियो । त्यसैले अहिले थपिएका नाम विधानसम्मत नभएकाले आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव छ ।
हिजोको भेलामा सहभागीहरूले तत्कालीन नेकपाभित्र मुश्किलले ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र बहुमत हुँदासमेत अस्वाभाविक दम्भ देखाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले प्राविधिक रुपमा एमालेमा ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बहुमतको आडमा उग्रता प्रदर्शन गरेको निश्कर्ष निकालेका थिए ।