‘चित्त बुझेन तर मान्न बाध्य छु’

सोमबार पेरिसडाँडामा सम्पन्न प्रचण्ड–माधव समूहको बैठक ‘अन्तिम’ मात्रै बनेन, शुरुवातमा फर्किने बाचा पनि गरियो ।

बैठकबाट निस्किएर एकजना एमाले नेताले जनआस्थासँग भने, ‘फैसला मान्दिनँ भन्न पाइएन, चित्त बुझेन भन्नचाहिँ पाइन्छ । चित्त बुझेन भन्ने पनि प्रतिवादीहरुले हो । प्रतिवादी भनेको केपी ओली, प्रचण्ड र निर्वाचन आयोग हुन् । यो स्थितिमा हामी पूर्वएमालेहरुसँग पुरानै ठाउँमा फर्किनुबाहेक अर्को अप्सन नै भएन ।’ यस्तो स्थितिमा पूर्वएमालेहरु किन पनि पुगे भने, एमालेको पार्टी कमिटीमात्रै छैन । संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहसम्ममा दुबै पक्षका मान्छे निर्वाचित भएका छन् । एमालेको नाममा निर्वाचित भएका कारण तिनका पद, भूमिका र प्रतिष्ठाको सुरक्षाका लागि पनि नेताहरु यस्तो ‘सेक्रिफाइस’ गर्ने ठाउँमा पुगे । अर्थात्, उनीहरुलाई राजनीतिक बाध्यता भयो । त्यसमाथि अदालतको फैसला आइसकेपछि कानुनी बाध्यता पनि भयो । संघीय संसदमा माधव नेपाल पक्षका ४९ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४० र राष्ट्रियसभामा ९ (पर्शुराम मेघी गुरुङ, बेदुराम भुषाल, उदया शर्मा, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, ठकेन्द्रप्रकाश पुरी, नन्दा चपाईं, शारदा भट्ट, शेरबहादुर कुँवर, शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी) जना छन् । कतिपयले नेकपाको नाममा चुनाव जितेका हुन् ।

यतिबेला माधव पक्षसँग विकल्प थियो, ४० प्रतिशत लिएर अलग्गै हुने । त्यसो गर्दा पनि सूर्य चिह्न केपी पक्षमै रहने भयो । त्यसमाथि पार्टी फुटाउन कोही पनि तयार नहुने अवस्था हुन्छ । त्यत्रो दुःख मिहिनेत गरेर एमाले, सूर्य चिह्न बनाउने नेताहरुले अहिले केपी ओलीको रिसमा सर्लक्कै त्यो विरासत छाडेर हिँड्न मनासिव पनि हुने थिएन । त्यसमाथि विभाजनको धार माधवहरुको थिएन, केपी पक्षकै थियो । पुस ५ पछि पन्ध्र सय सदस्यीय समानान्तर केन्द्रीय कमिटीदेखि प्रदेश, जिल्ला, नगर, वडा कमिटीसम्म बनाएको केपी समूहले नै हो । केन्द्रीय कमिटीको बहुमतका आधारमा ‘मूल पार्टी हामी हौँ’ भन्ने माधव पक्षको दावीलाई निर्वाचन आयोगले आलटाल गरिदियो । र, अदालतले मिल्ने भए फेरि शुरुको प्रक्रियाबाट जाऊ भनिदियो । अब फेरि पनि माओवादी केन्द्रसँग मिल्ने भए केपी ओलीले नै प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने भयो । किनभने, उतिबेलाका व्यापारीहरु त आ–आफ्नो बाटो लागिसके !