रिट चिस्याएर कारण देखाऊ बल्ल

संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस, नियुक्ति र शपथ रोक्ने मागसहित गत मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरे । त्यसलाई दर्ता नगरी यत्तिकै विचाराधीन अवस्थामा राखियो । भोलिपल्ट रिट त दर्ता भयो तर संवैधानिक आयोगमा बिहानै नियुक्ति, शपथ भइवरी पदभारसमेत ग्रहण भइसकेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिन बत्नासाथ नियुक्तिको तयारी भएको भन्दै त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । संसदीय सुनुवाइबिनाको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक हुने जिकिर थियो । संविधानको धारा २९२ मा रहेको संसदीय सुनुवाइको बाध्यकारी व्यवस्था छलेर नियुक्ति गर्न थालिएको गहिरो प्रश्न त्रिपाठीले उठाएका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कार्यभार सम्हालेकै दिन राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग ग¥यो ।

नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी भएपछि संवैधानिक अंगमा नियुक्त पदाधिकारीलाई काम गर्ने बाटो स्वाभाविक रूपमा थप सहज बनेको छ । त्रिपाठीपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत शुक्रबार नै अर्को रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

सर्वोच्चले आइतबार यसमा पनि मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि यो अब करिब–करिब औचित्यहीन भएर थान्को लागेको छ । अदालतले चाहेको भए कामकारबाहीमा रोक लगाउनसक्ने ‘ग्राउण्ड’ भने नभएको होइन ।

यसअघि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद््को बैठक बसेकोबारे सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका रिटमाथि डेढ महिना बित्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि यही अध्यादेश विवादमा पुस १ गते नै भिन्नै रिट दिएका थिए । संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आधारमा भएका निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग त्रिपाठीको थियो । अर्याल र त्रिपाठीले दिएका यी रिट अहिलेसम्म सातपल्ट पेशी तोक्दै ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा परेका छन् । यही अध्यादेश रोक्न कानुनका विद्यार्थीद्वय समृत र सुलभ खरेलले फेरि अर्को रिट दिए । ९ पुसमा दिएको यो रिट पनि अहिलेसम्म संवैधानिक ईजलासमा पुगेर उसैगरी चिसिएको छ । पेशी तारिखमा धाउँदाधाउँदा वाक्कदिक्क परेका रिट निवेदकमध्येकै एक जना भन्छन्, ‘अब यसमा पनि शपथ र नियुक्तिसमेत भइसकेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने विषय रहेकाले सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले तत्काललाई अन्तरिम आदेश दिइरहनु परेन, नियमबमोजिम गर्नू, भन्ने ऐजन ऐजन अवस्थाकै स्थिति पैदा हुने भयो ।’