सर्वोच्चमा अहिले रोचक सवाल- जवाफ

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले केपी ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न सक्थ्यो वा सक्दैनथ्यो भनेर अदालतले अनुमान गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काएका छन् । संसद बिघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा विपक्षीले उठाएका विषयको जवाफ दिइरहेका पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशको सोधनी थियो-यो सरकार केपी शर्मा ओलीको हो वा नेकपाको ?
पोखरेलले जवाफ दिए-नेकपाको ।

प्रधानन्यायाधीशबाट सवालको बर्षा भयो,”तपाईंले धारा ७६(१) बाहेकका विकल्पबाट कसरी सरकार बन्ने अवस्था देख्नुभयो ? बहुमतप्राप्त दल भएको अवस्थामा संविधानले बाँकी बुँदालाई लोप गर्छ । यो संविधानसँग कसरी मिल्छ ? बाँकी सम्भावना कहाँ छ ?’

प्रधानन्यायधीशको प्रश्न थियो-धारा ७६ (१) अनुसार बनेको सरकार हो भने उपधारा २, ३,५ विलोपिकरण भयो नि ! सीधै उपधारा ७ मा पुग्ने भयो । मैले बारम्बार यही कुरा सोध्ने गरेको छु, कसैबाट पनि जवाफ आएको छैन । के हो ?

अधिवक्ता पोख्रेलले यदि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार चलाउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने र संसदीय दलबाट विकल्प खोज्नुपर्ने जवाफ दिँदै वर्तमान संविधानले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको जिकिर गरे । उनले सरकार बन्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भनेर अदालतले अनुमान गर्न नमिल्ने जवाफ पनि फर्काए ।

अदालतले संविधानको चिन्ता गर्ने हो । अर्को सरकार गठन हुने वा नहुने अवस्थाबारे इजलासले चिन्ता लिन हुँदैन । धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन ।

संविधानले अरु परिकल्पना गर्न रोकेको छ । यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन,धारणा हो । प्रचण्डले के सोचेको होला,केपी ओलीलाई के लागेको होला, अदालतले चिन्ता गर्ने होइन । विघटनको स्रोत धारा ७६ (७) मा मात्र छ तर बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन । धारा ८५ र ७४ दुवै प्रधानमन्त्रीको अधिकारको स्रोत होइन । संविधान बनाउँदा त्यतिबेलाको सदस्यको एउटा मनशाय एउटा हुने,अहिले अदालतले अर्कै मनशायले फैसला दिएमा सही हुँदैन ।