सुशीलालाई साक्षी राखेर दुर्गा प्रसाईंसङ्ग सम्झौता

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्र,राष्ट्रियता,धर्म,संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाभियान,नेपालका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेको छ । यसअघि प्रसाईंले राखेका २७ बुँदे मागलाई विभिन्न ४ वटा उपबुँदासहित १२ बुँदा बनाएर सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले दस्तखत गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा दुई जना वकिललाई साक्षी राखेर गरिएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने ब्यहोरा उल्लेख छ । उक्त आयोगले प्रसाईंले भनेबमोजिम हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बुझाउने छ । 

गत चैतमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न प्रसाईंलगायतमाथि विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तुरुन्त कार्यान्वयनमा लगिने,बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेकाहरुको सूचीबाट नाम फुकुवाका लागि सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । 

कर्मचारी,सेना,प्रहरीको तलब २० हजार का दरले बढाउन आगामी बजेटमा सकारात्मक निर्णय गरिने,जेलमा रहेका सहकारी ठगहरुको मुद्दा फिर्ता लिने, ऋण नतिरेका ऋणीहरुको धितो पुनर्मूल्याङ्कन गर्नेलगायत मागमा सरकारले सहमति जनाएको देखिन्छ । 

यी सबै माग पूरा गर्न राज्यको स्रोत साधन,प्रचलित कानुन र स्वयम् सरकारको आयु जोडिएकाले असन्तुष्ट समूहलाई खुशी पार्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको देखिन्छ । प्रसाईंको महाअभियानले २६ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो ।