बलात्कारमा आरोपित सचिव धरौटीमा रिहा

जबर्जस्ती करणी अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका जनमत पार्टीका निलम्बित केन्द्रीय सचिव बीपी साह धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशपछि तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्। अदालतको आदेशपछि पीडित पक्षले न्याय पाउने आशा कमजोर बनेको, आफूहरू गहिरो असुरक्षा र त्रासको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको बताएका छन् । 

जनकपुरधामकी एक महिलाले साहमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। जाहेरी दर्तापछि करिब नौ महिना फरार रहेका साहले प्रहरीको ‘टेक्निकल ट्रयाकिङ’को दायरामा परेको थाहा पाएपछि आत्मसमर्पण गरेका हुन् । 

आत्मसमर्पणपछि २५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। सो क्रममा अभियोग पुष्टि हुने आधार भेटिएकाले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरियो । तर थुनछेक बहसपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्नुको साटो धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा आरोपित व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गर्ने अदालतको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले पछिल्लो आदेशले पीडितको सुरक्षा र मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई बेवास्था गरेको सन्देश जाने खतरा रहेको बताए । 

अदालतको आदेशपछि पीडित महिला र उनका परिवार अझ बढी मानसिक तनावमा देखिन्छन् । उनीहरूका अनुसार फरार रहँदा समेत साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत संकेतस्वरुप पीडितमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको बताइन्छ । धरौटीमा रिहा भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूमाथि ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ भएको दाबी गर्दै घटनालाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिरहेको आरोप पीडित पक्षको छ।

पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले साहले सार्वजनिक रूपमा पीडितको निजी जीवन, चरित्र र आर्थिक अवस्थामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने मनसाय देखाएको दाबी गरेका छन् । यसले पीडितको सुरक्षामा थप जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।

आरोप सार्वजनिक भएपछि जनमत पार्टीले साहलाई केन्द्रीय सचिव पदबाट निलम्बन गरेको थियो। पार्टी नेतृत्वले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म निलम्बन कायम रहने जनाएको थियो । तर पीडित पक्षले राजनीतिक पहुँच र अप्रत्यक्ष संरक्षणका कारण उन िधरौटीमा छुट्न सफल भएको आशंका गरेका छन्।

कानुनविद् तथा अधिकारकर्मीहरूले बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा अभियुक्तलाई सहज रूपमा धरौटीमा रिहा गर्ने अभ्यासले पीडितको न्यायप्रतिको पहुँच कमजोर बनाउनुका साथै न्यायिक प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वाससमेत खस्किने जोखिम बढाएको बताए । धनुषामा पछिल्ला वर्षमा बलात्कार, ज्यान मार्ने उद्योग र ठगीजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा अभियुक्तहरू धरौटीमा छुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले समाजमा असुरक्षा, निराशा र कानुनी शासनप्रति अविश्वास बढाएको सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

पीडित पक्षले कानुनी लडाइँ जारी राख्दै न्यायका लागि अन्तिम समयसम्म संघर्ष गर्ने बताएको छ ।