श्रीमानहरुको सुरक्षाबारे थप सल्लाह
‘हिजो मेरा पिताजीले निकै टर्चर भोग्नुभयो । म र हाम्रो परिवारले पनि एक वर्ष धम्की खपेकै हौँं । न्यायाधीशहरूले थुकछेक, आदेश, धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ०५२ सालमा पिताजी (पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय)ले गरेको (मनमोहन अधिकारीको संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर, फैसलाका कारण हामीमाथि त्यस्तो अवस्था आइलागेको थियो । तपाईंहरू पनि कर्तव्यमा लाग्ने हो ।
अविचलित हुने हो , डराउने हैन ।’ पुरानो कुरा सम्झाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले सर्वोच्च अदालतको हलमा पुस १४ गते सोमबार अढाई बजे भने, ‘अदालतको सबैभन्दा नजिकको साथी बार एशोसिएशन हो । अदालत नरहे बार नरहने र बार नरहे अदालत पनि नरहे अवस्था छ । तसर्थ हामी गम्भीर हुनुपर्छ । मिलेर जानुपर्छ ।’ त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले भनेका थिए– अहिले हामी पुरै त्रसित छौं । कसरी काम गर्ने ? वातावरण छैन । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्मले थ्रेटमा बाँच्नु परेको छ । त्यसैको जवाफमा दाहालले माथिको प्रसंग कोट्याएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारको कटिङ देखाउँदै भगौडा बन्दी राजकुमार तिमिल्सिनाले न्यायाधीशहरूउपर खुलेआम दागा धरेको विषय उठान गरी थालेको भेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष र बहालवाला अधिकारी, सर्वोच्चका उपस्थित सबै न्यायाधीश गरी करिब पौने एक सय जनाको उपस्थिति थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले श्रीमानहरूले पनि धरौटीको मापदण्ड तोक्नु पर्यो भन्दै फैसला गर्ने तजविजी अधिकारप्रति व्यङ्ग्य कसेको बताइन्छ । उनले नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र अध्यागमनका तीर्थ भट्टराईबाट ५ र २५ लाख धरौटी मागिएको प्रसंगउपर यसरी व्यङ्ग्य कसेको अनुमान गरिएको छ ।
दिउँसो करिब सवा एक बजेदेखि सवा चार बजेसम्म सञ्चालित भेलामा ९२ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले माधवकुमार नेपाल र चन्द्रदेव जोशीले पतञ्जली प्रकरणमा एक पैसा खाएको पुष्ट्याइँ गर्न सकिने आधार छैन, यिनको हैसियतभन्दा बढी धरौटी लिने, दुःख दिने, मुद्दामाथि मुद्दा थप्ने काम राम्रो नभएको भन्दै ३५ लाख धरौटी मागिएको गुनासो पोखेका थिए । भण्डारीले राम्रोका लागि गरेको निर्णयलाई कारवाहीको भागी बनाउन नहुने बरु उद्देश्य र नीतिविपरित काम गर्नेलाई कस्नुपर्ने बताएको सहभागी बार स्रोतको भनाइ छ ।
वकिलहरूले शम्भु थापाको पालामा जस्तो वकिलहरू सडकमा आउनु नपरोस् भन्ने कामना गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुँदाका कतिपय प्रसँगको वयान गर्दै अहिलेको अवस्थासँग दाँजे । यसै क्रममा बार अध्यक्ष विजय मिश्रले वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा पार्टीको वकिल भए पनि तपाईंहरू पनि यही अड्डामा आउने हो, होटलमा होइन, बार र च्याम्बर यहीं सञ्चालन हुने हो भन्दै च्याम्बरमै न्यायाधीशलाई भेट्ने गरेको कथा सुनाए । भन्दै थिए– तपाईंहरूले पनि च्याम्बरमैं भेट्ने हो कि होटल र चिया खाजा खाने ठाउँमा भेट्ने हो?
बारका महासचिव केदार कोइरालाले हामीले बोलेको कुरामा लाइक गर्ने, डिसलाइक गर्ने, तथानाम लेख्नेहरू यतै छन् भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको बेञ्चले राजदूतहरूलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिई रोक्का राखेको प्रसँग कोट्याए । त्यो आदेशलाई सरकारले नमानेपछि बारले विरोधमा विज्ञप्ती निकाल्दा पदाधिकारी र केही वकिलले नैं यो तिमीहरूको ठेक्का हो भन्दै गालीगलौज गरेको तीतो अनुभव सुनाए ।
अदालतको आदेश सरकारले मान्नुपर्छ, कानुनको शासन कायम गर्नुपर्छ भन्दा भरौटे भनी गाली गर्नेमा वकिलहरू नै रहेको उनको गुनासो थियो – हामी पनि तरवारको धारमा छौं, हिजो सर्वोच्च अदालत, बार जलाइयो । भोलि फेरि यस्तो नहोला भन्ने के छ र ? बन्दुक बोकेका प्रहरीहरू त भाग्दा रहेछन्, हामी वकिलको त झन् के कुरा ?’ अमेरिका र बेलायतमा पनि न्यायाधीशहरूले निडर भई काम गर्छन्, मुद्दाहरूमा आफ्नो विचार र विवेक होला तर यस्तो बेला सबै न्यायाधीश एकठ्ठा हुनुपर्छ, संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने राय सबैजसो वकिलहरूको रह्यो ।
(जनआस्था साप्ताहिकको पुस १६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
टिप्पणीहरू