विश्व र गगनका एक भारी वेदना

कांग्रेसभित्र सभापतिमा अत्यधिक अधिकार केन्द्रित हुनु नै मुख्य समस्या भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । केन्द्रीय सदस्यमा २० प्रतिशत मनोनयन गर्ने, भ्रातृ संगठन भंग गरेर नयाँ बनाउने अधिकारलगायतको व्यवस्थाले सभापतिलाई सधैं बहुमतमा राख्न बल पु¥याउँछ । यही संरचनागत अवरोधका कारण गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भदौं २३ र २४ को आन्दोलनपछि विशेष महाधिवेशन नै नेतृत्व परिवर्तनको एकमात्र उपाय भएको निश्कर्ष निकालेका थिए । त्यसैले उनीहरू अहिले आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै दाउमा राखेर विशेष महाधिवेशन गराएरै छाड्ने अडानमा पुगेका छन् । 

यसको संकेत जिल्ला तहमा समेत देखिएको छ । विगतमा गगन थापातिर नरहेका केही जिल्ला अहिले खुलेर उनको समर्थनमा उभिन थालेका छन् । पूर्वी नेपालका तेह्रथुम र धनकुटालगायत ठाउँमा देउवा वा शेखर कोइराला पक्षधर मानिने नेताले अडान फेरेको देखिएको छ । यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै ‘फलाम तातेकै बेला घन हान्ने’ अवसरका रूपमा गगन–विश्वप्रकाशले विशेष महाधिवेशनलाई लिएको उनीहरू निकट कांगेस नेता बताउँछन् । 

तर, संस्थापन पक्ष भने कार्यसम्पादन समितिको निर्णयबिनै महामन्त्रीले आह्वान गर्ने विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने अडान देखिन्छ । यदि, त्यसरी महाधिवेशन आयोजना गरिए दुई महामन्त्रीलाई निष्कासनसम्मको कदम चालिन सक्ने संकेत संस्थापन पक्षले दिएको छ । 

वैशाखमा महाधिवेशन हुँदा देउवाले उम्मेदवार चयनमा प्रभाव प्रयोग गर्न सक्ने, समानुपातिक सूचीमार्फत निकटस्थहरूलाई अघि सारिसकेको हुँदा अन्ततः चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना बलियो हुने विश्लेषण छ । 

उता, मधेसमा बलियो मानिँदै आएको कांग्रेस मधेस आन्दोलनपछि कमजोर बन्दै गएको पृष्ठभूमि पनि अहिलेको संकटसँग जोडिएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरमको उदयपछि कांग्रेसले त्यहाँ ठूलो क्षति बेहोरेको थियो । विगतमा निर्वाचन जित्दै आएका शरदसिंह भण्डारी र विजय गच्छदारजस्ता नेतासमेत अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका थिए । मधेसमा क्षेत्रीय दलहरूको उदयको फाइदा भने एमालेले उठाएको देखिन्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)