सर्वोच्चको सानो आदेश,नेपाल वायुसेवा डुबाउने परिवेश

जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले देशको एक मात्र ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगममा खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने भन्दै पूर्व महाप्रबन्धक तथा सिनियर पाइलट केबी लिम्बूसमेतलाई विज्ञ बनाएर पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाएतापनि प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक छनोट गर्ने काम भने हुन सकेको छैन ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया रोकेर अमृत श्रेष्ठको कामचलाउ नियुक्ती लम्ब्याउने खेल जारी छ । यसवीच सर्वोच्चमा हालेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाऊ मात्र भनिएको अवस्था  छ । यत्तिकैमा पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला र मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति रोक्नु न्याय मार्नु हो कि हैन ? एकातिर एउटा वाइड बडी जहाज इजरायलमा बन्धक बनेर बस्नु,अर्कोतिर कार्गो र यात्रु दुबै हिसाबले उत्साहजनक परिणाम दिइरहेको नयाँ ग्वाङ्ग्झौ सेक्टरलाई यो पर्यटकीय सिजनमा शुरुमै बन्द गर्ने खेल शुरु हुनु संयोग हो या सुनियोजित ? जसले गरिखान सक्छ उसलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति नदिएर तदर्थ स्थिति कायम राख्दा कसको हित हुने हो ? 

सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्री अनिल सिन्हालाई कारण देखाऊ आदेशले प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया रोकिँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान कसले सम्झाइदिने ?  

यसवीच नेपाल वायुसेवा निगमको अर्थ विभाग प्रमुखमा उमेश पौडेल र सुबास रिजाल अपरेशन विभागको निर्देशक नियुक्त भएका छन् ।

निमित्त हाकिम अमृत श्रेष्ठलाई हिजो पुस २३ गते ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुले भेटी लोडर र पियनमाथि प्रतिशोध साध्ने काम तत्काल रोक्न र २ वर्ष पुगेका सबै कर्मचारी सरुवा गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको बुझिएको छ । त्यस्तै अपरेशन बिभागसहित प्रशासन र तालिम महाशाखाका  कर्मचारीहरुले मानवश्रोत निर्देशक अशोक सिग्देललाई भेटी आ-आफ्नो सरुवाको माग गरेको केही कर्मचारीले बताए ।