जापान फेरि किन सैन्य उन्मादतिर जाँदै ?

बितेको वर्ष सन् २०२५ मा चिनियाँ जनताले जापानी आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोध युद्ध तथा विश्व फासिवादविरोधी युद्धमा प्राप्त विजयको ८०औँ वर्षगाँठ मनाएका छन् । सोही सन्दर्भमा दोस्रो विश्वयुद्धको पराजित राष्ट्र जापानले आफ्ना गम्भीर भूलको गहिरो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राखेको पाइएको छ ।

तर हालै जापानभित्रै केही व्यक्ति र समूहले ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमरोड गर्दै युद्धकालीन अत्याचारलाई हल्का बनाएर आफ्ना आक्रामक युद्धसम्बन्धी स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय निष्कर्षलाई उल्ट्याउने प्रयास तीव्र बनाएको गुनासो सुनिन थालेको छ । जापानको नयाँ सरकारी नेतृत्व सैन्यवादी विचारधारालाई पुनर्जीवित गर्ने बाटोतिर उन्मुख हुँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता गतिविधिले इतिहासप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा रहेको साझा समझदारीलाई चुनौती दिनुका साथै मानव चेतना र युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने निश्चित छ । त्यसैगरी क्षेत्रीय र विश्व शान्ति तथा स्थायित्वमा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्नेतर्फ पनि संकेत गरिएको छ ।

रुसी सुरक्षा परिषद् सचिव सर्गेई सोइगुलेसमेत यस्ता कदमबाट जापान–रुस सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् ।

गत नोभेम्बरको सुरुवातमा जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले संसद (डाइट) अधिवेशनमा ‘ताइवानको आकस्मिक अवस्था’ वारे बोल्दै यसले जापानको अस्तित्वमै खतरा निम्त्याउन सक्ने र त्यस अवस्थामा सामूहिक आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएकी छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ यता जापानका कुनै पनि सत्तारूढ नेताबाट यस्तो उग्र अभिव्यक्ति आएको थिएन ।

यसर्थ अहिले हठात आएको नयाँ प्रधानमन्त्रीको उपरोक्त अभिव्यक्तिलाई चीनविरुद्ध बल प्रयोगको चेतावनीका रुपमा लिइएको छ । ‘अस्तित्व–संकट’ यस्तो शब्दावली हो जसले विस्तारवादी नीतिलाई मलजल गर्दछ ।

इतिहासविदहरूका अनुसार सम्राट–केन्द्रित राष्ट्रवाद,बुसिडो र सिन्तो जस्ता विचारधारालाई शासक वर्गले सैन्य महत्वाकांक्षाका लागि प्रयोग गर्दथे । 

हालैका वर्षमा जापानले लगातार रक्षा बजेटमा गरेको वृद्धि,सामूहिक आत्मरक्षासम्बन्धी प्रतिबन्धमा खुकुलोपन,हतियार निर्यात सहज, तथाकथित ‘काउन्टर स्ट्राइक क्षमता’ विकास तथा तीन गैर–परमाणु सिद्धान्त पुनरावलोकनको प्रयास हुन थालेको छ । यी कदमले कायरो घोषणापत्र र पोट्सडाम घोषणापत्रको भावनालाई कमजोर बनाउँदै संविधानका शान्तिवादी प्रावधानलाई खोक्रो बनाएको बताइन्छ  ।

रुसी सुरक्षा परिषद् सचिव सर्गेई सोइगुलेसमेत यस्ता कदमबाट जापान–रुस सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् ।