यो सम्भव छ भने, नेपालमा जे पनि सम्भव छ !

दुई घण्टामै अपहृत जेनजी नामक भदौरे प्रदर्शनले किन नियोजित विध्वंशको रुप लियो, कारणहरू क्रमशः प्रकाशमा आउँदै छन् । विध्वंशको छानबिन गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन दिन बाँकी छ । भदौ २३ को जनसंहारमा अभियुक्त ठानिएका दुई मुख्य पात्रमध्ये तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक अन्ततः आयोगमा बयान दिन उपस्थित भए । तर, गुण्डुको संरक्षणमा बसेका उनका तत्कालीन हाकिम ओलीको आयोगलाई बयान नदिने हुंकार मत्थर भएको छैन । 

विध्वंशको परिणाम भयावह भए पनि यो न आन्दोलन थियो, न क्रान्ति । यसको औकात संविधान र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने स्तरको थिएन । यसले भ्रष्टाचार र कुशासनमा आकण्ठ डुबेको सरकार ढालेको भने हो । त्यसपछि सेनाको प्रस्तावमा गठित सुशीला कार्की सरकार पनि वर्तमान संविधानबाटै ‘आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जुक्ति लगाएर’ अस्तित्वमा आएको हो । यो सरकारले पाएको एउटा मात्र कार्यादेश हो, छ महिनामा चुनाव सम्पन्न गर्ने ।

तर सुशीला कार्की सरकारले त्यसभन्दा अघि बढेर जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग विध्वंशमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने आशयको र संविधान र राज्य व्यवस्थासमेत परिवर्तन गर्ने मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व नै लिने वचनसहित गरेको १० बुँदे सम्झौता आफै त्यो कार्यादेशको गम्भीर र स्पष्ट उल्लंघन थियो । दृश्य रुपले भदौ विध्वंशको कारक पुराना दलको रुग्ण मानसिकताका तीन जना नेताले जन्माएको र हुर्काएको कुशासनको संस्कार थियो । यसमा विवाद छैन । तर यो विध्वंशको श्रोत के थियो ? जवाफ अझै नेपथ्यमै लुकेको छ । 

तर परिस्थितिजन्य प्रमाणले देखाएको संकेत र यो साता नेपालमा नाटकीय रुपले भएको राजनीतिक ध्रुविकरणले आसन्न अनिश्चय र राजनीतिक संकटतिर औंला ठड्याएको छ । फागुन २१ को चुनाव भएकै अवस्थामा पनि यसको समाधान देखिंदैन । सामाजिक सञ्जालको अदृश्य धरातलमा टेकेर रातारात लोकप्रिय भएका पूर्व ‘र्‍यापर’ बालेन्द्र साहले राजधानीको मेयर पदमा अभूतपूर्व रुपले जित्नुमा पुराना दलको हैकमवाद र अनुत्तरदायी शासन प्रणाली मात्रै जिम्मेवार थिएन । त्यो आक्रोशलाई व्यवस्थाविरोधी मतमा परिणत गर्ने प्रविधिमैत्री सीपको भूमिका पनि उत्तिकै थियो । सामाजिक सञ्जालले उनलाई कंशहरूको राज्यमा जन्मिएका कृष्णका रुपमा प्रस्तुत गर्यो । समाजले पत्यायो । संस्थापन बिरोधी लहरमा हेलिएको भीडले शान्त भएर सोच्ने अभ्यास गर्दैन । 

यिनै कृष्णले भदौ २३ को प्रदर्शनमा उपस्थित हुन युवाहरूलाई आव्हान गरे । पानी बाँड्न महानगरपालिकाको श्रोत खर्च गरे । तर, भोलिपल्टको दावानलमा जलेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भवनमा जनताको करबाट चल्ने दमकल पठाउन आवश्यक ठानेनन् । बरु भदौ २२ गते नै तत्कालीन उपत्यका प्रहरी प्रमुखलाई फोनमा आग्रह गरे, ‘विचरा विद्यार्थीको संसद भवनमा फूल चढाउन जाने कार्यक्रम छ भोलि, त्यसैले बल प्रयोग नगरिदिनुहोला !’ 

शनिबार आफ्नी श्रीमती चढेको कार ट्राफिक प्रहरीले नियमित चेकजाँचका लागि रोक्दा आक्रोशित भएर ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु, चोर सरकार’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा धम्की दिने बालेन साहलाई अहिले त्यही जलेको सिंहदरवारमा बसेर मुलुकको शासन व्यवस्था निगरानी गर्ने प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रक्षेपित गरिएको छ ! 

एकअर्काको टाउकोको मूल्य तोक्ने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन हुन सक्छ भने नेपालमा जे पनि सम्भव छ । काेइला खानीमा छिरेर काेही पनि सफा निस्किएकाे उदाहरण छैन ।

नेपाल यसै पनि ‘सिस्मिक फल्ट लाइन’ अथवा भूकम्पीय भ्रंश रेखामाथि अवस्थित मुलुक हो । यसको भौगर्भिक यथार्थ नै अस्थीरता हो । अस्थीर धरातलमाथि उभिएको धराधाममा जे पनि सम्भव छ । माओवादी आतंकले आक्रान्त नेपालमा एकअर्काको टाउकोको मूल्य तोक्ने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन हुन सक्छ भने नेपालमा जे पनि सम्भव छ । दिवंगत मदन भण्डारीले हिंस्रक तानाशाही शास्त्रीय क्रान्तिकारी रोमाञ्चको सपनाबाट जगाएर संसदीय प्रतिस्पर्धामा ल्याएको एमालेका वर्तमान नेता केपी ओलीले आफ्नो दललाई निजी स्वामित्वको कम्पनीको रुपमा चलाउनु पनि सम्भव छ । प्रचण्डसँग घाँटी जोडिसकेका शेरबहादुरले ओलीलाई अंकमाल गर्नु झन् असम्भव कुरा होइन नै ! प्रजातान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीविकाका सवाललाई तिलाञ्जली दिएर व्यक्तिगत कोषागार भर्ने अभिप्सा पलाएपछि संसदीय अंकगणितको आधारमा जे गर्न पनि सम्भव छ । आजीवन रुखको झण्डा बोकेर हिँडेका वृद्ध पितालाई माओवादीले घाँटी रेटेर मारेको देख्ने कांग्रेसका युवा कार्यकर्ताले देउवाको आदेशमा हँसिया हथौडामा भोट हाल्न पनि सम्भव छ । भरतपुरको पालिका चुनावमा प्रचण्ड पुत्रीको प्रचारमा देउवा र प्रचण्ड एउटै हवाईजहाजमा उडेर भाषण गरेको देख्न पनि सम्भव छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । यी पुराना दलका पुराना कुरा भए । 

अब नयाँ दलका नयाँ कुरा ! बालेन साह प्रधानमन्त्री हुन सम्भव छ । घोषित दल बिनाका स्वतन्त्र मेयर बालेन साह, छद्म दलका धनी कुलमान घिसिङ र लुब्ध अवसरवादी दल रास्वपाका दागी सभापति मिलेपछि त्यो सम्भव छ । 
भूराजनीतिक स्वार्थको लडाईंमा पिउसोको भूमिका निर्वाह गर्न सहायकसिद्द हुने राजनीतिक वजन भएको सिद्दान्तहीन व्यक्तिका लागि न्यायालय अचानक उदार हुन सम्भव छ । 

सामान्यजनका लागि छैन । मुलुकमा बन्दै गएको चुनावी माहौलको पृष्ठभूमिमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्दीकरणको मुद्दामा कैद रास्वपा सभापति अचानक रिहा हुनु सम्भव छ । सर्वोच्च अदालतले थुनामा राख्ने कारणसहित दिएको छ पाने आदेशलाई तल्लो स्तरको उच्च अदालतले डेढ पाने फैसलासहित बदर गर्न सम्भव छ । अनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नै फैसलाविरुद्ध आएको यो न्यायिक बिचलनलाई टुलुटुलु हेर्नु मात्रै होईन, मौन सम्मति दिनु पनि सम्भव छ । 

राजनीतिक नियुक्ति पाएर स्थापित नेपालका न्यायाधीशहरूको मुख मान्छेको रगत चाखेको बाघको जस्तो भएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएर चुनाव गराए । सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति छोड्नु परेन । अहिले अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश त्यो पदमा छिन् । जसले छानेको हो, उसले बुझेको छ, उनलाई पुराना दलले महाभियोग लगाएर पदच्यूत गर्ने चेष्टा गरेका थिए । पुराना दलप्रति उनको मनमा गडेको पूर्वाग्रह यो पदका निम्ति उनको बायोडाटाको एक प्रमुख बुँदा थियो । 

जुन शक्तिले भदौरे विध्वंश गराउन पर्दा पछाडिबाट भूमिका खेल्यो, जसलाई नेपाली सेनाले आफ्नो कर्तब्य बिर्सेर साथ दियो, त्यो शक्ति नेपालमा निर्धारित समयमा चुनाव नभएको देख्न चाहन्छ । असंबैधानिक प्रधानमन्त्रीको अवस्था अहिले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पश्चात्ताप गर्ने बूढीमाउको भन्दा भिन्न छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूको महत्वाकांक्षामा पखेटा लागेको छ । कथं चुनाव भएन भने, राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा बन्ने सर्वदलीय सरकारको विपक्षमा पहिले नै हतियार लुकाएर मनोवैज्ञानिक रूपले परिचालित समूह जेनजीको आवरणमा हिँसात्मक प्रदर्शनमा उत्रियो भने अर्को प्रधानमन्त्रीको विकल्प फेरि न्यायालय नै हुने कुरामा केही विश्वस्त छन् । 

बालेनको अवतारमा रास्वपाले प्रक्षेपण गरेको अनुहार, ईसाई धर्मले जरो गाडेको मुलुकको झन्डै सात प्रतिशत जनसंख्या र त्यसमा कुलमान घिसिङले पार्न सक्ने प्रभाव, कुलमान घिसिङले आदिवासी जनजाति “क्लस्टर“ मा बिदेशमा अध्यापन गरेर बसेका राजावादी नेता पद्मसुन्दर लावतीका जेठा छोरा डाक्टर महेन्द्र लावतीलाई समानुपातिक सांसदको एक नम्बरमा गरेको प्रस्ताव आदि ईत्यादिले पुराना बिरासतवादी दलहरूको पूर्वी भोट ब्यांकमा खलल पार्ने स्थिति छ । प्रचण्ड र कुलमानको पहिचानवादी मुद्दामा गोप्य सम्झौता छ भन्ने कुरा आफूलाई पूर्वी पहाडको मसिहा ठान्ने केपी ओलीको कानमा नपर्ने कुरै भएन । 

चुनाव हुनैपर्ने सुशीला कार्कीको एकोहोरो गीत र उनलाई बालुवाटारमा स्थापित गर्ने अदृश्य शक्तिको संगीत मिल्दैन । यसको लाभ उठाउने दाऊमा पुराना दलहरू छन् भने त्यो पनि अस्वाभाविक होइन । लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्समा पढेका भनिएका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर पनि अचानक किन सक्रिय भए ? ओलीसँग दुईपटक भेट भएपछि बरु कांग्रेसको अधिवेशन टारेर भएपनि संसद पुनःस्थापनाको आशा गर्ने लालसा उनको मनमा किन पलायो ? ओली बिचरा त एस एल सी पास गरेर जेलमा स्वाध्यायन गरेका ‘सेल्फ मेड, बट वन्ली मेड फर हिम्सेल्फ’ मान्छे हुन् । सुशीला कार्कीको उद्घोष थियो, ‘यो नागरिक सरकार हो । हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन । यो सरकारका सदस्य कोही पनि चुनाव लड्ने मान्छे होइनन् ।’ 

कुलमान घिसिङको महत्वाकांक्षा अर्कै थियो । कार्की कुलमान सरकारमा सहभागी हुने कुरामा त्यति उत्साही पनि थिइनन् । तर उनलाई कुनै शक्तिले घिसिङलाई सम्मिलित गर्न दवाव दियो, वा प्रेरित गर्‍यो । उनी मन्त्रिमण्डलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालपछिका अर्थात् तेश्रो वरियताका क्याबिनेट सदस्य भए । उज्यालो पार्टी नेपाल खोले । दृश्यमा आएनन् । जलश्रोत मन्त्रालयको नाडी छामेका अनुपकुमार उपाध्ययायलाई देखाउने अध्यक्ष बनाए । यो स्वार्थको द्वन्द हो । सुशीला कार्कीसँग यस्ता कुरामा प्रतिवाद गर्ने औकात छैन । जसरी लोकमान घिसिङसंग बाहिर देखाउने अनुहारमा रिमा विश्वकर्माबाहेक अरु कोही थिएन । 

रास्वपा र बालेनको स्वार्थ मिलेपछि कुलमान घिसिङ ‘लतारिएर’ आउने कुरामा योजनाकारहरूलाई विश्वास थियो । नभन्दै त्यस्तै भयो । कुलमानले शुरुमा घुर्की देखाए । तर सुदन गुरुङले हात ढोगेर बालेन र रास्वपा सभापतिसामु उपस्थित गराएपछि कुलमान ‘कुल’ भए । उपसभापति र अठार समानुपातिक सदस्य उनका निम्ति ठूलो कुरा हो । उनले विद्युत् प्राधिकरणमा गरेका जायज नाजायज कामका तपसिल अब बाहिर आउनेछन् । कोइला खानीमा छिरेर कोही पनि सफा निस्किएको उदाहरण छैन । 

तर जेनजी र रास्वपाबीचको यो सद्भाव स्वार्थको द्वन्द होइन भने अरु के हो ? जेनजी प्रदर्शन सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारको बिरोधमा उठेको हो । आज त्यो आन्दोलनको स्वामित्व लिने व्यक्ति आफै निमुखा मान्छेको बचत अपचलन गरेर ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा खेपिरहेको एक वाचाल छट्टु स्याल नाटक गर्दैछ । बालेन साह र कुलमानलाई पत्याएको होनहार जेनजी आन्दोलनकारी एउटा नीलो स्यालको स्वार्थको बलिवेदीमा आफ्ना पचहत्तर साथीहरूको आहुति चढाउन तयार भएको हो ? 

नेपालको गुप्तचर विभागले यदि सुदन गुरुङलाई निगरानी गरेको छैन भने यो आश्चर्यको विषय हुनेछ । भदौरे विध्वंशमा एकातिर पानी बाँड्ने, अर्कोतिर ग्यास र केमिकल बोकेको समूहलाई कांग्रेस र एमालेका घरका ठेगाना मोबाइलमा पठाउने उनै थिए । नेपालमा सूक्ष्म रुपले कार्यरत ‘फ्री तिब्बत’ समूहसँग सुधन गुरुङको सहकार्य थिएन भन्ने बुझाई हो भने राज्यको गुप्तचर निकायका हाकिमहरू आफ्नै घरमा दाल झान्ने डाडुमा डुबेर मर्न लायक हुन् ।

सुधन गुरुङ बालेन, रास्वपा र कुलमान घिसिङको मिलापत्र गराउन किन हौसिएको छ ? यसले ल्याउने भावी राजनीतिक परिणाम के हुन सक्ला ? यो नबुझ्ने तर जनताको कर खाएर बसेका गुप्तचर निकायका निम्ति यो लाजको विषय हो । जेनजीको नाममा अहिले पचासभन्दा बढी समूह भएछन् । तीमध्ये सुनिएका काउन्सिल अफ जेनजी, जेनजी अलायन्स, जेनजी फ्रन्ट आदि रहेछन् । 

जेनजीका क्रान्तिकारीहरूलाई मेरो एउटा प्रश्न, के तिमीहरूलाई त्यो नीलो स्याल र कालो चश्माले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छ ? छ भने तिमीहरू दिग्भ्रमित छौ । रहनेछौ । अथवा भावनामा खेलेर तिमीहरूको भौतिक शरीर अरु कसैले चलाइरहेछ ।