जनताले चाहेको राजनीति यस्तो हुँदै होइन

गत भदौको जेन–जी प्रदर्शन र विध्वंशपछि नेपालको राजनीति नयाँ र पुरानोबीचको लडाइँमा परिणत भएको छ। नयाँ दल र पुस्ता फागुन २१ को निर्वाचनपछि पुराना राजनीतिक दल आउनु हुँदैन भन्ने मनस्थितिका साथ वैकल्पिक राजनीतिको पुनर्गठन र पुनर्निर्माणमा लागेका छन् । त्यसको जवाफमा पुराना दलहरू पनि चुनावी तालमेलमा जुटिरहेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा पुराना राजनीतिक दलले नयाँहरू आउनु हुँदैन भन्ने र नयाँ राजनीतिक दलले पुराना आउनु हुँदैन भन्ने सोच दुवै अलोकतान्त्रिक र निषेधित राजनीतिक सोच हुन् । लोकतन्त्रमा नयाँ र पुराना राजनीतिकर्मी वा राजनीतिक दल भन्ने विभाजन हुनु हुँदैन। लोकतन्त्रको परिधिभित्र नयाँलाई स्वागत र पुरानालाई सम्मानित राजनीतिक जीवनको परिकल्पना गरिएको हुन्छ।

नेपाली राजनीतिमा दशकौँदेखि कायम रहेका तीन जना पुराना नेताहरूको सिन्डिकेटमाथि भने प्रश्न उठाउन सकिन्छ। तीमध्ये काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा राजनीतिक रूपमा पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिँदै गरेको भन्ने गरिएको छ । बाँकी दुईमध्ये केपी शर्मा ओलीलाई भर्खर सम्पन्न एमाले महाधिवेशनले पुनः अध्यक्षमा विराजमान गराएको छ। 

उनले पार्टीभित्र आफूलाई पञ्चायतकालमा ‘मेरो राजा, मेरो देश प्राणभन्दा प्यारो छ’ भनेझैँ एमालेको प्राण नै आफू हो भन्ने भाष्य स्थापित गरेका छन्। अर्कोतर्फ, नेकपा संयोजक प्रचण्ड पुराना, टुटेफुटेका र पाका नेताहरूको बैसाखी समाउँदै आफू पनि तङ्ग्रिने र गुमेको साख जोगाउने ध्येयमा देखिन्छन् ।

कांग्रेसभित्रै तीन–तीन गुटबन्दीका कारण मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था छ। बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट नयाँ सभापति ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्नु लोकतान्त्रिक पार्टी र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो। तर, कांग्रेसभित्र अहिले पुस्तान्तरणभन्दा बढी युवा नेतृत्वको खोजीको विषय चाखलाग्दो बनेको छ।

जेन–जी आन्दोलनको समयमा मौका छोपी नख्खु कारागारबाट फिल्मी शैलीमा निस्किएका रवि, कालो झोलामा सहकारी ठगीको मिसिल बोकेर पुनः नख्खु पसे। अदालतको आदेशमा बिगो बराबरको धरौटी तिरेर निस्किएपछि नयाँ खुलेका पार्टी तथा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेत मिलाएर सँगै हिँडाउनुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा परेको ठानेझैँ उनी दैनिक एकता र समन्वयका लागि दौडधुपमा छन् । हास्यास्पद के छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले निधारमा ‘ठग’ को कालो टीका लगाएर सभापतिबाहेक अन्य पदमा बार्गेनिङ गर्दै एकताको ढोल पिट्नुले जग हाँसेकै छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले निधारमा ‘ठग’ को कालो टीका लगाएर सभापतिबाहेक अन्य पदमा बार्गेनिङ गर्दै एकताको ढोल पिट्नुले जग हँसाएकाे छ । 

पुराना नेताहरूका स्वेच्छाचारी राजनीतिक कदमविरुद्ध सामान्य प्रदर्शनबाट सुरु भएको भदौको घटना एकाएक विध्वंशमा परिणत भयो । उक्त घटना अहिले राजनीतिक सिन्डिकेटविरुद्धको खुड्किलो बनेको छ । यतिखेर बालेन्द्र साह, कुलमान घिसिङ र रविले गरेको मोर्चाबन्दीको राजनीति पुराना दलहरूविरुद्धको अर्को सिन्डिकेट हो ।  

लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास नहुँदा हाम्रो जस्तो समाजलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हुन्छ। तर दलहरू नै अलोकतान्त्रिक भएको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत नभएसम्म समाज र राज्य व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । लोकतन्त्र केवल कानुनी विषय होइन; यो व्यवहार, चरित्र र संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ ।

लोकतन्त्रमा ‘सक्ने र सिध्याउने’ राजनीति हुँदैन। कुनै दल वा व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिशोधपूर्ण र कुण्ठाग्रस्त मोर्चाबन्दी अलोकतान्त्रिक राजनीतिक चरित्र हो। नयाँहरूमा देखिएको यो सोच झन् डरलाग्दो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यही सोचको आधारमा वैकल्पिक राजनीति गर्ने कुरा झन परको विषय हो।

आज नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्रबारे आउने टिप्पणीहरू नयाँ र पुराना दुवै दलले जनतासँग गरेको व्यवहार र दलभित्रै भएका लोकतान्त्रिक तथा अलोकतान्त्रिक अभ्यासका परिणाम हुन्। लोकप्रियताको आडमा अलोकतान्त्रिक चरित्रले स्थान पाउँदै गएसम्म नेपाली राजनीति लोकतान्त्रिक र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्दैन।

बालेनलाई ‘उधारो प्रधानमन्त्री’ को प्रस्ताव गर्दै फागुन २१ को निर्वाचनमा एकाधिकार सदन चलाउने रास्वपाको सपना केवल दिवासप्न मात्र हुने निश्चित छ । संविधानतः प्रधानमन्त्री बन्न संसदमा एकल बहुमत अर्थात् १३८ सिट आवश्यक पर्छ। नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलले १३८ सिट ल्याउनु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै कठिन छ।

राजनीतिक आधार फेसबुकका लाइक र कमेन्ट गने जस्तो सरल हुने छैन। नेपाली कांग्रेस र एमालेका संगठित सदस्यहरूले इमानदार प्रयास गरे भने रवि, बालेन र कुलमान मिलेर पनि १३८ सिट ल्याउन हम्मेहम्मे पर्ने राजनीतिक मैदान छ। यद्यपि बालुवाको घरमा बसेर सेलिब्रेटी शासकले सपना बुन्नु नौलो कुरा होइन।

नेपाली राजनीतिमा युवाको सक्रियता नहुँदा देशले आज जे भोग्नुपरेको छ, त्यो हाम्रो पुस्ताले नै भोगेको यथार्थ हो। युवा हरेक परिवर्तनका संवाहक हुन्। इतिहासले देखाउँछ—२००७, २०४६ र २०६२–६३ का जनआन्दोलनमा युवाको भूमिका अतुलनीय थियो। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा भएको देशमा युवालाई निर्यात गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याउनेबाहेक अन्य विकल्प नदेखिनु दुःखद हो। यस्तो अवस्थाको दोष राजनीतिक नेतृत्वकै हो। 

विगतमा आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न नसक्नुका कारण आज देश संकटमा छ, र वर्तमान नेतृत्व हेर्दा संकट अझ गहिरिने संकेत देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा युवाको भूमिका र युवा राजनीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ। पाका नेतृत्वले युवालाई राजनीतिमा उचित स्थान दिन अझै सकिरहेका छैनन्।

युवाको नाममा किस्तीमा राखेर कसैलाई उधारो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको भागबन्डा गर्नु हामीले चाहेको राजनीति कदापी होइन। यस्तो राजनीतिले सामाजिक मूल्यमान्यतालाई व्यक्तिवादमा सीमित बनाउने निश्चित छ । विवेकलाई ज्ञानको बाढी र ज्ञानलाई गलत सूचनाको बाढीले बगाउँदै हाम्रा स्थापित मूल्य–मान्यताका जगहरू नढलून्—यही शुभेच्छा ।