सुशीला कार्कीको नियुक्ति सम्झँदै अदालतप्रति आक्रोश

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेश सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई उनले संविधान विपरित भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका हुन् । पार्टीको वन तथा वातावरण विभागले आज च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले आदेश संविधान र कानून हेरेर नभई व्यक्ति/समूहको अनुहार हेरेर आएको आरोप लगाए । 

अदालतले परिस्थिति, मान्छे हेरेर नभई संविधान, कानून र न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्ने बताएका उनले यसबाट आफू आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गरे । अदालतले आफ्नो र संविधानको मर्यादा कायम गर्न वाञ्छनीय हुने ओलीको सुझाव छ । 

सर्वोच्चले हिजो मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको थियो । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले भने, '३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छ । हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एक महिना पुग्न ४ दिन बाँकि होला । संविधानले ३० दिनको समय दिन्छ । ३० दिन भित्र विश्वासको मत लेउ भन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेउ भन्छ । म सुन्दा आश्चर्य कित भएँ ।'

तीन दिन वर तान्नका लागि अदालतले संविधान विपरित २४ घण्टाको परमादेश कुन धारामा टेकेर दिएको ? प्रश्न ओलीले गरे । यो प्रसंगमा जोडेर प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै भने, 'आवश्यक्ताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि !

अध्यक्ष ओलीले सत्य बोल्नेहरुलाई एमालेको झोले भन्ने गरेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन् ।