ती खिलराज, यी सुशीला

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भूमिका अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा कस्तो छ ? यो प्रश्न किन महत्वपूर्ण बनिरहेको छ भने उनले गरिरहेका गतिविधिको प्रभाव नयाँ सरकारदेखि जेनजी भनेर चिनिने नव युवाहरूको माग र व्यवहारमा समेत देखिन थालेको छ तर समाचार स्रोत भन्छ– ‘उनी राजनीतिमा सक्रिय भने अहिले मात्रै बनेका होइनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै समय राष्ट्रपति बनाइदिउँला भनेर आश्वासन दिएका थिए । पछि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेदेखि निकै भड्किन थाले ।’ 

स्रोतका अनुसार कल्याण श्रेष्ठको प्रसंग चल्दा निकटस्थहरूले देउवालाई भविष्यमा त्यो निर्णय घातक हुन सक्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउँदा लोकतन्त्र जोगाउने काममा उनको निष्ठा रहने तर कल्याण श्रेष्ठको कुनै भर नहुने हुँदा त्यो पद दिनु हुँदैन भनी खबरदारी गरे ।

त्यही भएर अहिले पर्यवेक्षकहरू न्यायालयका मान्छे कार्यपालिका प्रमुखका रूपमा आउनु राम्रो होइन भन्ने धारणालाई मुखरित भएर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । न्यायपालिकामा हुँदा विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर अनेक नजिर स्थापित गर्ने र न्यायपालिकाबाट बिदा भइसकेपछि कार्यपालिकामा प्रवेश गरेर त्यसलाई लागु गर्ने कामले नीति र विधिको उपहास गरिरहेको छ । विगतमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जुन जिम्मा दिइयो त्यो प्रकरण बेग्लै थियो । उनलाई सर्वदलीय सहमतिमा भूमिका दिइएको थियो । अनि उक्त मन्त्रिपरिषदमा विभिन्न स्वरूपबाट दलीय व्यक्तिहरू नै मन्त्रीका रूपमा प्रवेश गरेका थिए तर अहिले सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषदमा त्यस्तो स्थिति छैन । न त सुशीलालाई मन्त्र दिने कल्याण श्रेष्ठ नै राजनीतिक चरित्र भएका पूर्व न्यायमूर्ति हुन् । 

खिलराजको मन्त्रिपरिषद् र सुशीला कार्कीको क्याबिनेटका बीचमा तुलना गर्दै बुद्धिजीवीहरू भन्ने गर्छन्– त्यो बेला दलहरूका आवाज मन्त्रिपरिषदमा राख्ने मन्त्रीहरू थिए तर अहिले दलहरूको खेदो खन्नेहरू मात्रै छन् । त्यसैले नै हो यो सरकारलाई चुनाव गराउन गाह्रो परिरहेको । यदि, चुनावमा सहभागी हुने देशव्यापी सञ्जाल भएका ठूला दलहरूका कुरा मन्त्रिपरिषदमा पुग्थे भने उनीहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने थिए र चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारीसमेत सजिलै पुरा हुन्थ्यो । 

त्यसैले धेरै जानकारले भनेझैँ सुशीला कार्कीले बालेन साहको उक्साहटमा लागेर संसद् विघटन गर्न हतारो गर्नुहुने थिएन । त्यो संसदलाई आवश्यक परेको बेला मात्र वा पूर्ण रूपमा शर्तहरू सहित फेरि उठाउन मिल्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले आह्वान नगरुञ्जेलसम्म संसद बैठक बस्दैनथ्यो । अनि प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला मात्रै संसद चलाए हुन्थ्यो जब उनलाई आवश्यक पर्ने कानुन पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो मौका जेनजीहरूलाई थियो । यदि संसद विघटन नगरेको भए अहिले संविधान संशोधन पनि गर्न मिल्थ्यो । किनभने ती शर्तका आधारमा मात्रै संसद आह्वान गर्न सकिन्थ्यो र दलहरूसमेत त्यसमा लत्रिएर जान बाध्य हुन्थे । त्यसै भएर नै हो अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई गाह्रो परेको किनकि राष्ट्रपतिले उनले पठाएका दुईवटा अध्यादेशमध्ये एउटा स्वीकृत गरिदिए, अर्को पेण्डिङमा रह्यो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)