देशमा अचेल यस्तो पनि देखिन्छ

एउटा रोचक दृश्य नेपालको राजनीतिमा देखिएको छ । त्यो हो– सरकारको निर्णयलाई अदालतले अमान्य घोषणा गर्ने अनि अदालतको आदेशलाई सरकारले नटेर्ने । प्रसंग हो– राजदूत फिर्तासम्बन्धी सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशद्वारा स्थगित गरिएको घटना । अनि भोलिपल्टै अदालतको आदेशलाई सरकारले ठाडै मान्दिन भन्नुको सट्टा घुमाउरो ढंगले नमान्ने संकेत गर्दै राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन दिइएको निर्देशन । यो विषयलाई यति महत्वका साथ किन प्रस्तुत गरिएको हो भने सरकारको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गरिरहेकी छन् ।

सुशीला कार्की कार्यकारी प्रमुख हुँदा उनले गरेका निर्णय किन न्यायसंगत हुन सकेनन् ? अनि विगतमा उनैले नेतृत्व गरेको न्यायालयले निर्णय मिलेन भन्न किन बाध्य बन्नुपर्‍यो ? यसको सहज जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सायद अब सुशीला कार्कीले बल्ल बुझ्नुभयो होला कि बाहिर बसेर कराउनु र कुर्सीमा बसेर अह्राउनुबीचको फरक के रहेछ ? न्यायाधीशको दृष्टि सधैँ न्यायिक हुनुपर्नेमा राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कतैबाट पनि न्यायसंगत देखिन्न । हुन त सरकारले आफूलाई सहज हुने व्यक्तिलाई कायम राख्ने र नभएको पात्रलाई फिर्ता बोलाउने प्रचलन छ । विगतमा पनि त्यस्तै भएको हो । तर, यसपटक फिर्ता बोलाइएका व्यक्ति र थमौती गरिएकाहरुबीच तुलना गर्ने आधार कसैले फेला पार्न सकेको छैन । 

सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई मात्रै छान्यो र दलीय आबद्धता रहेकाहरूलाई फिर्ता बोलायो भन्ने हो भने डेनमार्कमा तैनाथ सुम्निमा तुलाधरबाहेक कोरियाकी शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र अष्ट्रेलियाकी चित्रलेखा यादवलगायत दलबाट चुनाव लडेका, सांसद बनेका र मन्त्रीसमेत भइसकेकाहरूलाई महिला भएकै कारण फिर्ता बोलाइएको छैन । उता नेपालको संविधानले राजदूत बन्न नदिने मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठलाई अघिल्लो सरकारले कानुन मिच्दै दक्षिण अफ्रिकाको लागि राजदूत बनाएर पठाएकोमा उनलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छैन । कर्मचारीतन्त्रभित्रैबाट खटाइएका कतिपयलाई फिर्ता बोलाइँदा त्यस्तै हैसियतमा बसेका कतिपय पूर्व कर्मचारीलाई अहिले पनि उतै छोडिएको छ । परराष्ट्रबाट अवकाश प्राप्त पटके कर्मचारी दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई जापानमा फिर्ता बोलाइएको छ ।

तर, परराष्ट्रका पूर्व सचिवद्वय क्यानाडामा कार्यरत भरतराज पौडेल र बेल्जियमबाट सेवा लम्साललाई कायमै राखिएको छ । कुवेतमा घनश्याम भण्डारी कायमै छन् । ओमानमा पनि डोरनाथ अर्याललाई ४ वर्षअघि नचलाउने नीति कायम राखिएको छ । पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेललाई त्यसैगरी काम गर्न दिइएको छ । जबकि यी सबै एकै प्रकृतिका हुन् । कोही राजदूत हुँदाहुँदै ३० वर्ष लागेर अवकाश पाएका त कोही जागिर सकिएपछि त्यसतर्फ गएका । त्यस्तैमा हो अदालतले छिद्र केलाउने । पूर्व प्रधान न्यायाधीशले शासन गर्दाखेरि किन समन्यायको सिद्धान्त परिपालन गर्न सकिनन् होला ? यो प्रश्नको जवाफ अहिले खोजिँदैछ । 

अहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा १५–१६ जना सहसचिव कामविहीन अवस्थामा छन् । दुई जना सहसचिव क्रमशः रोजिना ताम्राकार र दीपक बिक त लगभग बरण्डामै दिन बिताउन बाध्य छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले बिना कुनै अध्ययन र योजना थपेका ठूलो संख्याका (१०८ जना) कर्मचारी अलपत्र परिरहेका बेला अदालतबाट रोकिएका राजदूतहरूलाई समेत मन्त्रालयमा हाजिर गर्न ल्याएर के काम गर्न लगाउने ? परराष्ट्र स्रोत भन्छ, ‘उनीहरूलाई काम गर्न होइन राजीनामा दिएर घर फर्कनुस् भन्न बोलाइएको हो ।’ त्यसै पनि कतिपय राजदूत कार्यक्षेत्रबाट बिदा भएर आउने क्रम चलिसकेको छ । यसअघि फिर्ता बोलाइएकालाई अदालती आदेशद्वारा पुनःस्थापित गरिएको उदाहरण नभएका कारण उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी गुमेको कुरालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले अर्को जटिलता थपेकोचाहिँ पक्कै हो । 

कानुनका एक जानकारका अनुसार, दोहोरो छलफलपश्चात् आएको सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेश विरुद्ध जबर्जस्ती भ्याकेटमा जाने हो भने सरकारले जित्न सक्छ । त्यो किन भने राजदूत फिर्ता बोलाउने गरी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सरोकारवालाहरू अदालत गएका होइनन् । असम्बन्धित वकिल सार्वजनिक सरोकारको विषय हो भन्दै रिट हाल्न गएको कारण भ्याकेटमार्फत् निर्णय उल्टिन सक्छ । 

अहिलेको जटिल अवस्थामा रहिरहेका कूटनीतिज्ञहरूमार्फत नै मुलुकले बलियो सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री स्वयंले आफूसँगै राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट किन यस्तो अपरिपक्व निर्णय भयो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध रहेको मुलुक बेलायतबाट राजदूत फिर्ता गर्नु र त्यहाँ सहसचिव वा उपसचिवमार्फत काम चलाउनु फरक कुरा हो । 

उता, आरजु देउवाले थपेका १०८ कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गर्न भन्दै तम्सिएको सरकारको काम निमुखामारा देखियो भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।  कटौती गर्ने सूचीमा रहेका कर्मचारीमध्ये ६१% ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी पियन छन् । एक जना सहसचिवको दरबन्दी घटाउनु भनेको ८ देखि १० जना जति ड्राइभर र पियनको संख्या घटाउनु बराबरी हो । सहसचिवलाई उपलब्ध हुने तलब, भत्ता, गाडी, इन्धन, कार्यालय र उनका लागि छुट्याउनुपर्ने सुब्बा तहका एक पिएसमेत गर्दा यस्तो हिसाब बन्न जाने कर्मचारीहरू बताउँछन् । एकजना सहसचिवको दरबन्दी राख्दा मासिक कम्तीमा पनि साढे दुई लाखभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना हुने गर्छ । दरबन्दी कटौती गर्न लागिएका ३२३ जना छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक १९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)