जाहेरी,मिसिल रिकभरी र भवन ठड्याउने सर्वोच्चका तीन निर्णय

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको अस्ति बसेको फुल कोर्ट बैठकले सेवा प्रवाह,फौजदारी  र अदालतको पुनर्संरचनासम्बन्धी गरेका तीन महत्वपूर्ण निर्णयलाई लिपिबद्ध गरिएको छ । आज ती तीनै निर्णयमा प्रधान न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी थालिएको बताइन्छ ।

श्रीमानहरुको पहिलो निर्णयमा अदालतका जलेका मिसिल र कागजातहरूलाई कसरी पुनः प्राप्त गराउन सकिन्छ,तारेख र म्याद कसरी थमाउने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक सिफारिसका लागि एउटा समिति गठन गरिएको छ । न्यायाधीश महेश पौडेलको अध्यक्षतामा गठित समितिमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र नृपध्वज निरौलालाई सदस्य राखिएको छ भने मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेललाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ ।

न्यायाधीशहरुको दोस्रो निर्णयमा अदालतका काम–कारबाहीमा जलेका मिसिल,कागजात र भवनको फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिने भनिएको छ । भदौ २४ गतेको विध्वंशमा सर्वोच्चसहित देशभरका जिल्ला र उच्च गरेर २३ वटा अदालतमा आगो लगाइएको थियो । सम्मानित अदालतमा आगो झोस्नेहरुविरुद्ध फौजदारी कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्बन्धित अदालतले जाहेरी दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

तेस्रो निर्णयअन्तर्गत यसअघि गठित ‘संकट व्यवस्थापन समिति’ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना सदस्य रहेको र समितिले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार भदौ २४ गतेको विध्वंशपछि तहसनहस भएका दुई दर्जन न्यायालयको सेवा तत्काल, केहीपछि र कालान्तरमा सुचारु गर्न सुझाव दिइएको हो । जसमा  सामान्य फर्निचरको व्यवस्थापनपछि हुने सेवा, ‘रेट्रोफिट’ माध्यमबाट गर्नसकिने संरचना सुदृढीकरण, दीर्घकालीन रूपमा नयाँ भवन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो । तर, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतक सुझावलाई सर्वोच्चको पञ्चवर्षीय योजना र बजेट योजनासँग जोडेर अघि बढाइने हिजोको निर्णयमा उल्लेख छ ।