नेप्से र सेबोनको कारण अन्यत्रका कर्मचारी त्राहिमाम

सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा यसअघि पटके निर्णय तथा सामान्य नियमावलीको आधारमा दिइँदै आएका अनावश्यक आर्थिक सुविधा र भत्तामा अंकुश लगाउने तयारीबारे थप गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले असोज पहिलो साता सार्वजनिक निकाय र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूले आन्तरिक निर्णयमार्फत अत्यधिक भत्ता, सुविधा र बोनस वितरण गर्दै आएको भन्दै त्यसमा नीतिगत नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएको थियो। 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, बैंक, बीमा, प्राधिकरण र नियामक निकायका कर्मचारीलाई अन्य सरकारी सेवाभन्दा असमान रूपमा दिइँदै आएका आर्थिक सुविधाहरूको पुनरावलोकन भइरहेको छ। ‘अनावश्यक खर्च घटाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने सरकारको नीति हो,’ उनले बताए।

ती सहसचिवका अनुसार राष्ट्र बैंक, नेप्से, सेबोन, नागरिक लगानी कोष, बीमा प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायत विभिन्न प्राधिकरण तथा बोर्डहरूले आफ्नै निर्णयमार्फत् तलबबाहेकका मोटो भत्ता र प्रोत्साहन रकम वितरण गर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो मूल्यांकनमा यस्ता सुविधा राजस्वको दुरुपयोग र वित्तीय अनुशासनविपरीत देखिएको उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक संस्थानका तलब, बोनस, मोटरसवारी सुविधा, आवास सुविधा र विदेश भ्रमण खर्चलगायतका शीर्षकमा एकरुपताका लागि नियम तर्जुमा गर्दै छ । मन्त्रालयको पछिल्लो कदमले हाल बोनस विवादमा तानिएका नेप्से र सेबोनलगायतका संस्थानमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, ‘राज्य स्वामित्वका संस्थानमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नैपर्ने आवश्यकता’ अहिलेको मुख्य कारण हो।

स्टक एक्स्चेन्ज परिसरमा हिजो कर्मचारीले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । तिहार अघिसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गरिरहेका उनीहरुले हिजो भने परिसरमै ब्यानर बोकेका हुन् । कर्मचारीले पाउँदै आएको बोनसका सम्बन्धमा असोज ७ गतेदेखि त्यहाँका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।

आर्थिक वर्षको खुद नाफाको ५ प्रतिशत बराबर रकम बोनसवापत छुट्याउन सकिने कर्मचारी बोनस ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर सोही ऐन तथा नियमावलीमा एकाधिकार प्राप्त त्यस्ता प्रतिष्ठानले १ प्रतिशत रकम मात्रै बोनस छुट्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशत बोनसलाई स्वीकृति दिएको र कर्मचारीले पहिलेको झैँ ५ प्रतिशत पाउनुपर्ने माग राखेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारीहरुले यसअघि बुझेको सुविधा कानुनतः आर्जन भएको मानिने र अबदेखि मन्त्रालयले भनेबमोजिम सुविधा प्रदान गर्ने सन्देश पठाएको छ । तर, त्यहाँका कर्मचारी पनि ३५ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।