खर्च कटौतीको निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन्छ : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका निम्ति तोकिएको तलबभत्ता र नियमानुसारको सुविधा मात्रै प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्मचारीहरुले विरोध जनाउन थालेका छन् । नियम कानुनमा उल्लेख गरिएको भन्दा बाहिरका सेवासुविधा खोसिएपछि कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनःरुत्थानका लागि गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले १२ बुँदे निर्णय गरेको छ । 

जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उल्लेख छ । सोअनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । तर, कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको आवास सुविधा खोसिएको छ । 

त्यसैगरी, अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय भएको छ । तीनै तहको सरकारमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक कसैले सल्लाहकार नियुक्त नगर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी कार्यक्रम गर्ने, सरकारको खर्चमा अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनेलगायतको निर्णय गरिएको छ । 

सरकारको निर्णयबमोजिम सुविधा कटौती गरेपछि नेप्सेका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । नेप्सेको कर्मचारी युनियनले श्रम अदालतमा नाफाबाट कर्मचारीले बोनस पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएकोमा अदालतले उनीहरुको मागदाबीबमोजिम आदेश दिएको थियो । तर, नेप्सेको सञ्चालक समितिले बोनस नदिने निर्णय गरेपछि उनीहरुले अध्यक्ष र सीईओसहितका पदाधिकारीलाई हिजो कार्यालयमै थुनिदिएका थिए । राति प्रहरीले उनीहरुको उद्दार गरेको हो । 

नेप्से सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र सीईयो चुडामणि चापागाईँको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीहरुले आजदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेका हुन् । आन्दोलनको पहिलो दिन उनीहरुले कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन् । 

त्यसैगरी, धर्नामा बस्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम छ । नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाका अनुसार हिजै राजीनामा माग गर्दै अध्यक्ष र सीईयोलाई पत्र बुझाइसकिएको छ । जनआस्थासँग उनले भने,‘हामीले हिजै पत्र बुझाइसकेका थियौं । आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम शुरु भइसकेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि धितोपत्र बोर्डमा पनि कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरु विशेष परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउँछन् । एकजना सहसचिव भन्छन्, ‘राज्यकोषमा भार पार्दै विगतदेखि लिइएको अवैध सुविधा सबै निकाय, संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक्नैपर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा थपिएका दरबन्दी सबै फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

iअ्र्थले खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा गत बिहीबार र आइतबारको मितिमा पठाएको पत्रमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो ।