संवैधानिक दोबाटोमा अन्तरिम सरकार

मार्टिन लुथर किङ्ग जुनियरले ‘आई ह्याव अ ड्रिम टुडे’ भन्ने नारा लिएर अमेरिकामा जनजागरण अभियान चलाए । उनको हत्या भए पनि कालाजातीका बाराक ओबामा राष्ट्रपति भए । जेन–जीसँग पनि त्यस्तै सपना थिए । नेल्सन मण्डेलाले ‘साइलन्स इज नट विक्नेस बट इट इज वार्निङ’ भन्दै समानताको लागि आफूलाई समर्पण गरे ।

केही समयदेखि हाम्रा युवा पुस्ता राजनीतिसँग उदासीन थिए । तर परानो पुस्तालाई चेतावनी दिइरहेका रहेछन् । महात्मा गान्धीले ‘वन्दे मातरम’ को नारामा भारतलाई अंग्रेजबाट स्वतन्त्र बनाए । नयाँ पुस्तामा पनि देशप्रति माया छ । यस्ता कैयौँ उदाहरण छन्, आन्दोलन र संघर्षबाट समाजले नयाँ उपलब्धि पाउँछ, नयाँ मूल्य र मान्यता स्थापित गर्छ, समाज रूपान्तरण हुन्छ । अहिलेको जेन जी आन्दोलनले पनि मुलुकका लागि नयाँ कुरा अवश्य दिनेछ । राजनीतिसँग मतलब नराख्ने नयाँ पुस्ता यसप्रति चासो देखाउने भएका छन् भने पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको अवसर प्रदान गरेको छ ।

जेन जी आन्दोलन एक्कासी उठेको होइन, यसको पछाडि लामो घटनाक्रम जिम्मेवार छन् । पहिलो राजनीतिक पुस्ता नेतृत्व परिवर्तनको वाहक त बने, तर त्यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेनन् । २०४६/०४७ को परिवर्तनपछि २०६२/०६३ सम्म संसदीय अभ्यासको दुरूह रूप देखियो । संसदीय प्रणालीका गलत अभ्यासहरू सबै प्रयोग भए ।

सोही जगमा माओवादी आन्दोलन मौलाउने अवसर पायो । दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले एउटा राजाको ठाउँमा कयौँ श्रीपेच बिनाका छोटे राजाहरूलाई जन्म दियो । दलका शीर्ष नेतृत्व सत्ताको लुछाचुँडीमा व्यस्त रहे, दोस्रो तहका नेताहरू पनि शीर्ष नेतृत्वको दास भई तस्कर, व्यापारी, व्यवसायी र विभिन्न स्वार्थ समूहका बिचौलियाको भूमिकामा रही धन आर्जनमा लिप्त रहे ।

 कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय आफ्नो व्यवसायिकता भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको चाकडीबाट व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा लिप्त रहे । न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक नेतृत्वको घेराबन्दीमा मध्यरातमा भागबण्डाबाट हुन थाल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा सदर हुने, मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा सर्वोच्चबाट बदर भएपछि कांग्रेस र एमालेबीच न्यायपालिकामा आफ्ना बफादार न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा चल्यो । अहिले नै २०९३ सालसम्मको न्यायपालिकाको नेतृत्व सेट भइसकेको छ ।

अहिलेको जेन जी आन्दोलनले पनि मुलुकका लागि नयाँ कुरा अवश्य दिनेछ । राजनीतिसँग मतलब नराख्ने नयाँ पुस्ता यसप्रति चासो देखाउने भएका छन् भने पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको अवसर प्रदान गरेको छ ।

जेन जी आन्दोलन सरकार ढाल्न र सत्ता प्राप्तिका लागि भएको थिए । भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकाउने मूल एजेन्डामा मात्र सीमित थियो । १९ जना आन्दोलनकारीको हत्या भएपछि आन्दोलनको उर्वर भूमि तयार भयो । यही मौकामा देशी–विदेशी शक्ति–केन्द्रले घुसपैठ गर्ने मौका पाए । भाद्र २३ गते रातभर योजना बनाई भाद्र २४ गते देशभरि आगजनी तथा तोडफोड र विध्वंस मच्चाए । 

सरकार ढल्यो, नेताहरूको भागाभाग भयो, संसद्ले अर्को सरकार दिने परिस्थिति थिएन । अतः संसद् बाहिरबाट सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आयो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो, त्यसपछि जेन जीका मागहरू पनि थपिए । त्यो स्वाभाविक पनि थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन, आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाको छानबिन र कारबाही, भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेजीलगायत उनीहरुका माग छन् । जेन–जीको म्यान्डेटबाट बनेको सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने छ । यस अवस्थामा सरकारले अब के गर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरू र आम नेपाली नागरिक गम्भीर रूपमा पर्खिरहेका छन् ।

अन्तरिम सरकारका लागि दुई वटा मार्गचित्र छन् । एउटा, यसै संविधानबमोजिम नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । यो मार्गचित्र सजिलो र सम्भव छ, तर यस मार्गचित्रबाट जेन–जीका सबै माग तत्काल सम्बोधन हुनु सम्भव छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण ताजा जनादेशबाट पनि कसैको एकल बहुमत आउन सक्दैन । सत्ताको साँचो पुराना दलहरू र नेताको नियन्त्रणमा हुनेछ । प्रदेशको संरचना कायम नै रहनेछ । संवैधानिक आयोगहरूमा यसअघिको केपी ओली सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीहरू कायमै रहने छन् । 

अख्तियार हुँदा हुँदै उच्चस्तरीय आयोगको वैधानिक हैसियत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको शाही आयोग सरह हुने निश्चित छ । २०४७ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही छ महिनाभित्र सम्भव पनि देखिँदैन ।

अख्तियार हुँदा हुँदै उच्चस्तरीय आयोगको वैधानिक हैसियत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको शाही आयोग सरह हुने निश्चित छ । २०४७ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही छ महिनाभित्र सम्भव पनि देखिँदैन । धनजनको क्षतिको छानबिन र कारबाही पनि छोटो समयमा सम्भव हुने कुरा होइन, संविधान संशोधन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन ।

राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाको मागबाट पछि हट्दै आन्दोलनकारीका एजेन्डामा सहमत हुँदै निर्वाचनमा भाग लिन जरुरी छ । जेन–जीको तर्फबाट पनि दल दर्ता गरी आगामी निर्वाचनमा आफ्नो एजेन्डा जनता समक्ष प्रस्तुत गरी जनादेश लिएर संविधान र कानून संशोधन गर्ने बाटोमा जानु कम जोखिमपूर्ण बाटो हुनेछ ।

संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई निकास दिन अन्तरिम सरकारका लागि अर्को मार्गचित्र पनि छ, तर संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट यो विकल्प अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । जसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा २७३ अन्तर्गत संकटकालको घोषणा गर्ने र संकटकाल निवारणका लागि संविधानको धारा २७३ (१०) अन्तर्गतको आदेश जारी गर्ने । 

जेन जीका मागसँग सम्बन्धित शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित प्रावधानहरू, प्रदेश संरचना, संवैधानिक पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थासमेत निलम्बन गरी त्यसको विकल्पमा संविधानको धारा ११४ अन्तर्गत अध्यादेशबाट आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी जेन जीका माग र एजेन्डा पूरा गर्न र निर्वाचन गर्न सकिन्छ । यो विकल्पमा जाने हो भने जनादेशबाट आएको संसद्ले संकटकालीन आदेश र अध्यादेशलाई अनुमोदन गर्न सक्नुपर्छ । 

यसका लागि राजनीतिक दल, राष्ट्रपति समेतको बृहत् सहमति र सहयोग आवश्यक पर्नेछ । त्यसो भएमा २०७२ सालको संविधानलाई कम भन्दा कम क्षतिमा लोकतन्त्र सुरक्षित हुनेछ र जेन जी आन्दोलनका माग र एजेन्डा पूरा हुनेछन् । यो काम जेन जी पुस्ता र अन्तरिम सरकारको इच्छाशक्ति र क्षमतामा भर पर्छ ।