कर्मचारीका नेता हटाउन कस्सिए कर्मचारी

भदौ २३ को प्रदर्शन र २४ गतेको ध्वंशपछि उत्पन्न परिस्थितिमा राजनीतिक क्षेत्रमा झैँ प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तनको माग तेर्स्याइएको छ । राजधानीमा हिजो सम्पन्न केही कर्मचारीको भेलाले भोलि त्यसबारे औपचारिक कार्यक्रममा र्फत जानकारी गराउने भनेको छ ।

‘देश बिग्रनुमा राजनीतिक दलका नेताझैँ कर्मचारीको पनि उत्तिकै दोष छ,’भन्दै यस्तो भेलामा जुट्नेहरुले जानकारी दिएका छन्, ‘प्रशासनका फटाहाहरुको कारणले देश थप बर्बाद हुन भएन । भोलि देशव्यापी भेला आयोजना गर्दैछौं । हाम्रा माग सुनेनन्,मानेनन् भने मुलुकभरका कार्यालय ठप्प बनाउँछौं । अब वार कि पारको लडाइँ हुनेछ ।’
 
हिजोको भेलाले सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान २०८२ का लागि सहसचिव,उपसचिव,शाखा अधिकृत रहेको १२ सदस्यीय टोली बनाउने निर्णय गरेको छ । भोलिको भेलामा संयोजकसहित सबै नाम घोषणा गरिने तयारी छ । त्यसका लागि हिजो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हलमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । भेलामा सुब्बादेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरु सहभागी भएको बताइन्छ ।

‘प्रशासनका फटाहाहरुको कारणले देश थप बर्बाद हुन भएन । भोलि देशव्यापी भेला आयोजना गर्दैछौं । हाम्रा माग सुनेनन्,मानेनन् भने मुलुकभरका कार्यालय ठप्प बनाउँछौं । अब वार कि पारको लडाइँ हुनेछ ।’

निजामती प्रशासन,सुरक्षा निकाय र संघ संस्थामा उथलपुथल ल्याउने घोषणा गरेको उक्त समूहको निश्कर्ष छ, ‘यो बेलामा पनि हाम्रो प्रशासन सुधार भएन भने कहिले हुने ? राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैले एउटालाई दोष दिने अनि अर्कोले अर्कोलाई दोष दिने परिपाटीले देश बन्दैन ।’ 

उनीहरुले भदौ २३ गते तत्कालीन गृहमन्त्रीले र २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि भएको सिंहदरबारलगायत अधिकांश भवनमा आगजनी र तोडफोडको जिम्मा प्रशासन सम्हालेर बसेकाले लिनुपर्ने माग राखेका छन् ।  ‘२४ गतेको जिम्मेवारी मुख्यसचिव,संसद सचिवालयका महासचिव,सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, गृहसचिव,रक्षासचिवले लिनुपर्छ ’ उल्लेख गर्दै यो अभियानका अगुवा गणेश घिमिरे भन्छन्, ‘पदीय जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो । मुख्यसचिव,महासचिव,मुख्य रजिष्ट्रार र सचिवहरुको १० वटा गल्ती देखिएका छन् । देश र जनताविरुद्धका ती गल्ती सच्चाउन तिनलाई बर्खास्त गरिनुपर्छ ।’

नयाँ परिस्थितिमा कर्मचारीहरु काठमाडौंका मेयर बालेन साहको अभियानसँग पनि जोडिन तयार देखिएको बताइन्छ । सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुले पनि निजामतीकाले झैँ परिवर्तन खोजेको उनीहरुको दावी छ । भन्छन्, ‘निजी स्वार्थरहित अभियानका लागि सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ शुरु गर्दैछौं ।’

हिजोको भेलापछि जारी विवरणमा भनिएको छ, ‘हामी आजकै मितिदेखि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण गर्ने अभियानमा प्रतिबद्ध छौं । आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको बहालीप्रति पूर्ण सहमति जनाउँछौं ।’

उनीहरुले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गरी सुशासन कायम राख्ने उद्घोष गरेका छन् । त्यसैगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता,अकर्मण्यता,अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको उनीहरूको ठहर छ । ‘तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भैसकेको सन्दर्भमा सोही नेतृत्वको मतियार रहेको हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव,संघीय संसदका महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र गृहसचिव लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं,’ भनिएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउन आह्वान गर्ने, विद्यमान दलीय ट्रेड युनियन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानूनहरू तत्काल जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

हिजोको भेलामा सहभागीमध्येका एक शाखा अधिकृत गणेश घिमिरे भन्छन्: 

हिजो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भेला गरियो । आज बेलुकी पनि भेला राखिएको छ । हिजो र आजको निश्कर्ष सुनाउँदै भोलि सिंहदरबारभित्रै अभियानको विस्तृत विवरण उद्घोष गरिँदैछ ।

निजामती, सुरक्षा,शिक्षक,बैंक तथा संघ संस्था सबै प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता छ । वर्षौंदेखि राजनीतिक दलका नेतासँग नजिक रहेर अवसरमा डुबेकाहरु, शक्तिको दुरुपयोग गरेका कर्मचारीहरुको नाम भोलि सिंहदरबारभित्रै सार्वजनिक गर्नेछौं ।