रविले चुनाव लड्न पाउँछन् कि कानुनले छेक्छ ?

सहकारी ठगीको अभियोगमा गत चैतदेखि कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने थुनामुक्त भएसँगै पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । चुनावको मुखैमा जेलबाट निस्किएका उनी निर्वाचनको तयारीमा लागेका छन् । तर, सर्वोच्चमा राहदानी दुरुपयोग र पाँच वटा जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका उनले चुनाव लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? चासोको विषय बनेको छ । 

रविमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा छ । ‘स’ बाट उच्चारण हुने आधा दर्जन सहकारी ठगीको अभियोग लागेका उनलाई छोड्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको पछिल्लो आदेश त्रुटिपूर्ण छ । न्यायाधीशद्धय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले गत पुस ३ गते उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

जबकि, सर्वोच्चले नै उनलाई थुनामुक्त गर्ने बाटो बन्द गरिसकेको थियो । उनी बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । आफूसँग लिएको धरौटी रकम बढी भएको भन्दै उनले उच्चमा पुनरावेदन गरे । न्यायाधीशद्धय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाएको थियो । 

चैत २५ गते भैरहवा कारागार चलान भएका उनले श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेमार्फत सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । तर, न्यायाधीशद्धय डा.नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उनको रिट अस्वीकार गरेको थियो । ६ पृष्ठ लामो सर्वोच्चको फैसलामा उनलाई थुन्ने उच्चको आदेश सही रहेको उल्लेख छ । 

त्यसपछि उनले बिगोबापतको रकम तिरेर बाहिर निस्किन पाऊँ भन्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिए । तर, न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले उनको निवेदन अस्वीकार गरेको हो । त्यसपछि उनी पुनरावेदन लिएर उच्च अदालत पुगे । पटकपटक पेशी चढेकोमा आचार्य र पौडेलको इजलासले बिगो स्वीकार गरेर छोडिदिने आदेश गरेको हो । 

आफूले ठगेको स्वीकार्दै बाहिर आएका रविले अदालतबाट निर्दोष साबित भएर निस्किएकोझैं व्यवहार देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाउन खोजिरहेका छन् । यता, उनले विभिन्न भेला गरेर आफ्नो पक्षमा चुनावी माहौल बनाउन थालेका छन् । जबकि, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर भएको व्यक्ति चुनाव लड्न त पर जाओस्, पदमा बस्नसमेत मिल्दैन । 

‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २२ मा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायरसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । भनिएको छ,‘सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानीसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान समाप्त भएपछि विभागको प्रमुखले आफ्नो रायसहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष मिसिल एवं प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।’

सो रायबमोजिम सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै स्वतः पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । दफा २६ मा लेखिएको छ,‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

उनीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा गत पुस ६ गते सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसहितको अभियोगपत्र दायर भएको छ । जुन विचाराधीन अवस्थामा छ । पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले जम्मा गरेको एक अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८९९ रुपैयाँ निक्षेप ठगी गर्नेमा उनको पनि नाम समावेश छ । 

अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सहकारीबाट रविको खातामा ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । चेकमार्फत रकम दिइएकोमा त्यसलाई संगठित अपराध भनिएको छ । त्यसैगरी, पेश्कीबापत उनको नाममा गोर्खा मिडिया ग्रुपमा भुक्तानी दिएको रकमलाई पनि अवैध ठहर गरिएको छ । रवि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीबाट ६७ करोड ८७ लाख ७० हजार २२० रुपैयाँ उनको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा ट्रान्सफर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

उनी र उनकी श्रीमतीको खातामा भएको २८ करोड ९१ लाख ३६ हजार ९६८ रुपैयाँ र २९ करोड सात लाख ८४ हजार ४६९ रुपैयाँको स्रोत नभेटिएको हो । करोडौं रकमको स्रोत नभेटिएपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पनि चलाइएको थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा सफाइ पाइनसकेकाले फागुन २१ गतेको चुनाव लड्ने ढोका उनका लागि बन्द छ ।