मन्दिरको जग्गा, व्यक्तिको कब्जा

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु जति सरकार र नागरिकको दायित्व हो, त्यति नै न्यायालयको पनि हो । तर, न्यायालयकै कारण सार्वजनिक सम्पत्ति धमाधम व्यक्तिको कब्जामा गइरहेको छ । जसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो–डेढ सय वर्ष पुरानो मन्दिर । 

काठमाडौंको बबरमहलस्थित कर कार्यालयको ठ्याक्कै पछाडि एउटा ऐतिहासिक मन्दिर छ । वि.सं.१९४९ सालमा स्थापना भएको सो मन्दिरको नाम लक्ष्मीनारायण हो । स्थापना गर्दा राखिएको शिलालेख अहिलेपनि मन्दिरमा छ । त्यतिबेला स्थापित मूर्तिहरु पनि मन्दिरमै छ । तर, मन्दिरको साढे तीन रोपनी जग्गा भने व्यक्तिको नाममा गएको छ । 

व्यक्तिले सो जग्गामा भवन बनाएर भाडामा लगाएका छन् । यसअघि स्कूललाई भवन भाडामा दिइएकोमा कानुनी झमेलाका कारण स्कूल अन्तै सरेको छ । 

मन्दिरको जग्गा कसरी भयो व्यक्तिको ? 

लक्ष्मीनारायण राजगुठीअन्तर्गत छुटमा सञ्चालित मन्दिर हो । मन्दिरको कूल क्षेत्रफल तीन रोपनी ६ आना तीन पैसा तीन दाम रहेको छ । स्थापनाकालमा मन्दिरको मूलद्धारमा राखिएको शिलालेखमा मन्दिरको स्थापना मिति वि.सं.१९४९ उल्लेख छ ।

जसमा लेखिएको छ,‘श्री महारानी साइबा इ.साहेब आफ्ना राजा पुनः सुतारा ब्रह्मवर्तक्षेत्र देखि आई नेपाल बस्नु भएको । बागमती र रुद्रमति (धोबीखोला) का संगम बागमतीतिर थापाथली कुरिया भन्या स्थानमा आफ्ना घरको दक्षिण फूलबारीमा श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर बनाई लक्ष्मीनारायणको स्थापना गरिएको ।’

मन्दिरमा लक्ष्मीनारायण गुठीको पुजारीले पूजाआजा गर्दै आएका थिए । पूजाआजाका लागि गुठी संस्थानले पूजा सामग्री उपलब्ध गराउँथ्यो । मनहर शमशेर राणाले सो जग्गा ३६ हजार रुपैयाँमा गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र इन्दिरा श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका हुन् । काठमाडौंमा दर्ता गर्न नमिलेपछि उनीहरुले पर्सा माल अड्डाबाट जग्गा नामसारी गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि उनीहरुले त्यहाँ भएको शिलालेख निकालेर फाले । स्थानीयले फालेको शिलालेख ल्याएर पुनःस्थापित गरेका छन् । भक्तजनलाई त्यहाँ प्रवेश रोक्नका लागि पर्खाल लगाइएको छ । मन्दिरमा न पुजारीलाई प्रवेश गर्न दिइन्छ न भक्तजनलाई । हाल उक्त जग्गा गोपाल र इन्दिराको छोरा जयपालको नाममा छ । 

रोचक प्रसंग के भने, जग्गाको लिखत पास गर्दा लक्ष्मीनारायण मन्दिरकै जग्गा भनेर उल्लेख गरिएको छ । उक्त जग्गामा वि.सं. २०२६ सालमा काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट नक्सा पास गरी घर निर्माण गरिएको छ । काठमाडौंको मुटुमा रहेको अर्बौंको जग्गा व्यक्तिले अनाधिकृत रुपमा दर्ता गरेर घर बनाएपछि पुजारी केदारनाथ पौडेलले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए । 

उनले उक्त जग्गा ‘गुठी संस्थान ऐन–२०३३’ को कानुनी व्यवस्थाबमोजिम गुठीको नाममा कायम गराएर मन्दिरको पुनः निर्माण गर्न माग गरेका हुन् । २०७२ असार २० गते निवेदन दिएकोमा संस्थानले भदौ १८ गते अन्तिम किनारा नलागेसम्म जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । गुठी प्रशासक शेषनारायण पौडेलले सो जग्गा लक्ष्मीनारायण मन्दिरको गुठी तैनाथी जग्गा नै कायम हुने निर्णय गरेका थिए ।

२०७७ साउन २५ गतेको निर्णयमा भनिएको छ,‘उपरोक्त आधार, प्रमाण, तथ्य तथा कानुनी व्यवस्था समेतको आधारमा कारबाहीमा आएको का.जि का.म.न.पा वडा नम्बर ११ सिट नम्बर ११४५–१८ को कि.नं.५५ को क्षेत्रफल ३–६–३–३ जग्गा रैकरतर्फ व्यक्तिका नाउँमा खडा भएको श्रेस्ताको लगत कट्टा भई साबिकबमोजिम गुठी संस्थानअन्तर्गत श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरको गुठी तैनाथी जग्गा नै कायम हुने र विपक्षीको जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’

त्यस्तै, निर्णयउपर चित्त नबुझेमा ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान जयपाललाई म्याद दिन भनिएको थियो । जयलालले २०७७ पुस २ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । मुद्दाको दर्ता नम्बर ०७७–पिडी–००३८ रहेको छ । न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद खनालको एकल इजलासले २०८० मंसिर २७ गते निर्णय उल्टीको फैसला गरेको हो । मुद्दा २१ चोटि पेशी चढेकोमा निर्णय उल्टाउँदै जग्गालाई जयपालको कायम गरिएको छ ।

फैसलामा लेखिएको छ,‘कि.नं.५५ को जग्गा गुठी तैनाथी कायम गर्नेगरी गुठी संस्थानको प्रशासकबाट मिति २०७७–४–२५ मा भएको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उक्त निर्णय उल्टी भई उक्त काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा वडा नम्बर ११ कि.नं.५५ को जग्गा पुनरावेदनका नाममा पूर्ववत कायम हुने ठहर्छ ।’

जबकि, सरकारले जग्गाबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको आयोगले नै मन्दिरको जग्गा गुठीको भएको ठहर गरेको छ । २०७६ जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी जग्गा खोज्न र संरक्षण गर्न ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । 

मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगमा जानकीबल्लभ अधिकारी, दुर्गाकुमारी दाहाल र जगतबहादुर देउजा सदस्य थिए । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार क्याबिनेटले सो जग्गा गुठीको कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका बाबजूद अदालतले गुठीको आदेश उल्टाउँदै मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको कायम गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सो जग्गामाथि अनुसन्धान गरेको थियो । अख्तियारले जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्रमा सो जग्गा अनाधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा पास भएको स्पष्ट उल्लेख छ । ‘लक्ष्मीनारायण मन्दिरको गुठीको लगतको का.म.न.पा.११ को सिट नम्बर १०२–११४५–१८ को कि.नं.५५ को जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको देखिएकोले व्यक्तिको नाममा हक स्वामित्व कायम हुन नसक्ने गुठीको लगतमा जनिएको जग्गा अनाधिकृत तवरले पर्सा जिल्लाबाट लिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको देखिन्छ’,पत्रमा भनिएको छ । 

जिल्लाको आदेशविरुद्ध गुठी संस्थानले उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरेको छ । जसको दर्ता नम्बर ०८०–डिपी–२१५७ रहेको छ । त्यस्तै, पुजारी पौडेलले दायर गरेको मुद्दा नम्बर ०८०–डिपी–३०७८ छ । दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर आउँदो पुस १४ गते अन्तिम सुनुवाई गरिँदैछ । अधिवक्ता युवराज कोइराला सरकारी सम्पदा कब्जा गर्नेलाई न्यायालयले नै संरक्षण गरिरहेको बताउँछन् ।

जनआस्थासँग उनले भने,‘सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो । तर, न्यायालयबाटै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिलाई बाँड्ने काम भइरहेको छ ।’

पुजारी हटाइए, भक्तजन रोकिए 

उक्त मन्दिरमा पहिले पुजारी हुन्थें । पुजारीले मन्दिरको देखरेखसँगै नियमित कर्म गर्दै आएका थिए । तर, श्रेष्ठ दम्पत्तिले मन्दिरबाट पुजारी हटाएका छन् । त्यस्तै, मन्दिर प्रवेशमा भक्तजनलाई रोक लगाइएको छ । स्थानीयहरुले मन्दिरलाई गुठीको कायम गरेर भक्तजनका लागि खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।