समयमै किन निर्णय लिएन सेनाले ?

भदौ २५ गते साँझ कपिलवस्तुबाट कफ्र्युको त्रासदीबीच काठमाडौं पुगेपछि २६ गते बिहानैदेखि काठमाडौंका मुख्य सबै क्षेत्र अवलोकन गर्दा शहर सुनसान थियो । धुवाँको गन्ध, कालो डढेको थुप्रो, खण्डहर भवनहरु सर्वत्र थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरको जर्मन सेना फर्केपछि तत्कालीन युद्ध साहित्यमा वर्णित पेरिस शहरजस्तै लाग्थ्यो काठमाडौं । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले काठमाडौं शहरको विभत्सताको एक छेउ पनि वर्णन सकेका छैनन् । यी विभत्सताको किनारमा उभिँदै गर्दा मैले २०७९ असोजमा सम्पन्न नेकपाको नवौं महाधिवेशन समापन समारोहमा महासचिव विप्लवले भनेको चुनौती सम्झिरहेको छु । 

‘एमसिसी आउनु भनेको अमेरिका आउनु हो र विस्तारै अमेरिकी सेना आउनु हो, अमेरिकी षड्यन्त्रहरु सफल र निर्मम छन्’ भन्दै उहाँले नेपाली समाजको अन्तर्विरोध गुणात्मक रुपले नै परिवर्तन भएको बताउनुभएको थियो । ‘पार्टीको आगामी योजना’ शीर्षकमा ‘वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति पक्षधर क्रान्तिकारी तथा देशभक्त शक्तिहरुसँग रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने र सहकार्य गर्ने पार्टीको नीतिलाई कायम राख्दै परिणाममुखी बनाउन जोड दिइनेछ । जनअधिकार र समाज रुपान्तरण, देशको स्वाधिनताका पक्षमा मुद्दाअनुसार जुनसुकै राजनीतिक शक्तिसँग कार्यगत एकता वा सहकार्य गरिनेछ’ दस्तावेजको पृष्ठ ११३ मा भनिएको छ । त्यही मर्मअनुसार समाजवादी मोर्चाको अवधारणा विप्लवबाट प्रस्ताव गरियो तर माओवादी केन्द्रका नेताहरुले त्यसलाई दाउपेच र चुनावी मोर्चाभन्दा बढी सोचेनन् । हामीले गत (२०८१) साउनमै पार्टी एकताको प्रस्ताव पारित गर्‍यौं तर माओवादीले पहल लिएन । हामी माओवादीको कुनै गुटसँग होइन पार्टीसँग एकता चाहन्छौं । त्यो एकता किरण, आहुति हुँदै एमालेसम्म फैलाउन र बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन चाहन्थ्यौं । हाम्रो प्रस्ताव र पहल बढ्दै गए पनि धिमा भयो ।

‘बाबा ! हाम्रो पुस्ताले आन्दोलन फिर्ता लिइसक्यो तर खुकुरी, लठ्ठी र हतियार बोकेको भीड सडकमा तोडफोड गर्दैछ । के भएको यो ?’

साम्राज्यवादका दलालहरुले नेताहरुलाई फुटाउन सफल भए । भीम रावल, बिन्दा पाण्डे, एमालेको विभाजन हुँदै विद्या–ओली मतभेद र त्यसबाट जनताको गिर्दो मनोबल अनुभूत गरिएन । सबै दलहरुभित्र भाँडभैलो भयो । को कताबाट प्रयोग भएको छ, थाहै पाएका छैनन् । राष्ट्रिय स्वाधिनताको संरक्षण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, जनसेवा, सुशासन कायम गरौं र बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने विषयमा निश्कर्षका लागि विचारधारा र राजनीतिक विषयमा गम्भीर बहसको हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरिएन । साम्राज्यवादका दलालहरुले गल्ती गर्न उक्साउने, धाप मार्दै जाने, अर्को स्रोतले जनमत भड्काउँदै जाने काम एक साथ भयो । क्रिश्चियन धर्म, गैसस, उमेर समूह, बालेनजस्ता गँजडी र प्रतिगामी, रविजस्ता पतित, अमेरिकी छात्रवृत्तिमा दीक्षित जमात, शान्ति सेना र तालिमको चास्नीमा बिकेका नोकशाही तन्त्र र सुरक्षा निकायको जालोले देश कब्जा भइसकेको थियो ।

कलिला विद्यार्थी र युवालाई माइतीघरदेखि संसद् भवनसम्म सहजै जान दिने, भित्र पस्न खोजेपछि भकाभक मार्ने र सरकारलाई दोष थोपर्ने कार्य सुरक्षा निकाय र विशेष गरी भारतीय सञ्चारले गरे । दलहरुसँग सम्बन्ध बिग्रेको, जनतालाई क्रुद्ध बनाएको र आफ्नै पार्टीलाई क्षतविक्षत बनाएका नालायक ओलीले चीनको सैन्य परेडमा भाग लिएर आउनु नै अमेरिकी साम्राज्यवादलाई बिच्क्याउनु थियो । त्यसका लागि दलीय सहमति, वामपन्थीबीच सहमति, पार्टीभत्र बलियो एकता र जनसमर्थन आवश्यक हुँदो हो तर भष्मासुरे ओली महोदय र उनी वरपरका कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । नेताहरु स्वार्थ समूहको कैदी भए । उत्पादन नगरिएको अपारदर्शी स्रोतले बिलासिताको उपभोग गरे । यिनीहरुको देशद्रोह र जनउत्पीडन हेर्दा हाम्रो पनि रगत उम्लिन्छ र प्रतिरोधको आगो बल्छ । साम्राज्यवादले त्यसैमा खेल्यो र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्‍यो । 

भदौ २४ गते कपिलवस्तुमै थिएँ । घुँडाको शल्यक्रियाका कारण विद्रोहमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि सडकपेटीमा उभएर हेर्दै गरेकाले प्रत्यक्षदर्शीको हैसियतमा छोरोबाटै घटना सुन्दै थिएँ । ‘बाबा ! हाम्रो पुस्ताले आन्दोलन फिर्ता लिइसक्यो तर खुकुरी, लठ्ठी र हतियार बोकेको भीड सडकमा तोडफोड गर्दैछ । के भएको यो ?’ उनले शंका र चिडचिडाहट व्यक्त गरे । सायद यस्तै हालत विद्रोही पक्षको छ । भदौ २३ गते रातिदेखि दुर्गा, रवि लामिछाने, राजावदी र प्रशिक्षित अपराधीहरुले विद्रोह कब्जा गरे । अमेरिकी गठबन्धन, उसको सञ्चार र भारतीय सञ्चारले लगातार उक्साए । अमेरिका आउने भए हामी पनि आउँछौं भनेझैँ गरे भारतीय सञ्चारले । 

सुरक्षा समितिको बैठकद्वारा संकटकाल घोषणा गरे मात्र परिचालन हुने शर्त सेनाले राखेको सूचना हामीसम्म आएको छ । तथ्यहरु आउँदै गर्लान् । देश खण्डहर भएपछि सेना किन आयो ? समयमा नै किन शीघ्र निर्णय लिएन ? सिंहदरबारभित्र सैनिक ब्यारेकको प्रयोजन के हो ? ओलीबाले मात्र होइन, सेनाले पनि युगयुगसम्म यसको जवाफ दिनुपर्नेछ । 

अब के होला ? 

मलाई लाग्छ, यो हिंसा र देशद्रोह पूर्वाभ्यास मात्र हो । दिल्लीलाई दलाल सरकार चाहिएको छ । जसले सीमा विवादको विषय छोडोस् र नेपाललाई भुटान बनाओस् । मुकुल ढकाल र स्वर्णिम वाग्लेको विवाद छताछुल्ल भइसकेको छ । अमेरिकालाई चीन–रुस–कोरिया–इरान अर्थात् पूर्वी सभ्यताविरुद्ध स्थल सेना राख्न नेपाल चाहिएको छ । त्यसका लागि अमेरिकाको अनुकूल सरकार चाहिएको छ । राणाकालदेखि नै खाइपाई आएको वर्चश्वशाली वर्गलाई राजतन्त्र नामको दलाल तथा प्रतिगामी प्रणाली र पात्र चाहिएको छ ।

त्यसैगरी सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले, एसलगायतलाई दलाल पुँजीपति वर्गको नेतृत्व गर्ने वर्तमान प्रणाली बचाउनुपरेको छ । तर, विद्रोही पक्षको माग त्यो दुवै होइन । भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, रोजगार, समानता वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले दिन सक्दैन । राजतन्त्र वा विदेशी वर्चश्व विद्रोही पक्षको माग होइन । त्यसैले संरचनात्मक प्रणालीमा नै प्रतिगमन गर्न नसके वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यो मिति गुज्रेको औषधिले अझ ठूलो विद्रोहको भावभूमि तयार गर्नेछ । 

अब के गर्ने त ?

बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र, नयाँ नीति र नेतृत्वको जगमा नेपाली विशेषताको समाजवाद आजको राजनीतिक निकास हो । परीक्षा दिने मौका पाएर अनुत्तीर्ण भएका नेता र समाधान दिन असफल प्रणाली थोपरियो भने मान्य हुने छैन । शान्तिपूर्ण ढंगले नेकपासहित उत्पीडित र परिवर्तनकारी शक्तिहरुको परिवर्तनको चाहना दबाएर राखिएको छ । परीक्षामा अनुत्तीर्ण नेताहरुले निरंकुशताविरुद्ध गरेको त्याग र बलिदानलाई सम्मान गर्न सकिन्छ तर अबको नेतृत्वले नयाँ नीति र नेतृत्वलाई हस्तान्तरण सहज भएन भने अर्को विद्रोह निम्त्याउन सक्छ ।