जेलबाट फरार अपराधीहरुद्वारा न्यायाधीशमाथि आक्रमणको धम्की

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको प्राणघातक कोरोना महामारीका कारण पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले बाधा–अड्चनलाई निकास दिन नयाँ जुक्ति निकालेको थियो । त्यसबेला मुद्दा–मामिला दर्ता र सुनुवाइ ठप्प हुने अवस्था आएपछि नेपालको न्यायिक इतिहासमै १९ जना न्यायाधीश बसेर गाँठो फुकाएका थिए ।

कोरोना महामारीमा कतिपय तल्लो अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको थियो । त्यस्तो भयावह अवस्थामा तत्कालीन सर्वोच्चमा कार्यरत प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीशले लकडाउन खुलेको मितिले बाटोको हदम्यादबाहेक ३० दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याइने फिराद,प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र,पुनरावेदन वा निवेदन र तारेखलाई हदम्याद गुज्रेको नमानी कारबाही एवम् सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका थिए । अदालतबाट नियमित सेवा दिन बन्द गरिएको दिनदेखि लकडाउन खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक काम–कारबाहीको प्रयोजनका लागि अदालतले शून्य अवधि मान्ने निर्णय फुलकोर्ट बैठकले लिएको थियो । त्यसपछि अदालतहरूमा सेवाग्राहीको हितमा कुनै पनि कानुनी कारबाहीको प्रयोजनमा बीचको अवधिको गणना गरिएन ।

त्यतिबेला लकडाउनका कारण हदम्याद, तारेखजस्ता प्रक्रियामा उत्पन्न अड्चन हल गर्न माग गर्दै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले दायर गरेको रिट र सर्वोच्च अदालतकै रिट तथा मुद्दा महाशाखाबाट पेश भएको प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसबेला बन्दाबन्दीका कारण परेको कानुनी अड्चन खुलाउन सर्वोच्च अदालतले आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरेको विशेष प्रकृतिको आदेशलाई अहिले मानकका रूपमा लिएर न्यायपालिका फेरि शून्यबाट उठ्ने प्रयासमा छ ।

जेन जी आन्दोलनका नाममा घुसपैठियाबाट आतंकवादी शैलीको आक्रमण हुँदा यसपटक सर्वोच्च अदालतसँगै १६ वटा अदालत खरानी पारिएका छन् । सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले आइतबार सूचना जारी गर्दै जेन जी आन्दोलनको क्रममा गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको तोडफोड,आगजनी र लुटपाटपछि काम–कारबाही अवरुद्ध भएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यकबाहेक तत्कालका लागि सबै सेवा बन्द रहने जानकारी दिएका छन् ।

सूचनाअनुसार अदालत नियमित रुपमा सञ्चालन भएको मितिले ३० दिनसम्म म्याद,हदम्याद,तारेख थामिनेछ। सबै दस्तावेज,इजलासका संरचना,सूचना प्रविधि,सवारीलगायत सबै सामग्री ध्वस्त भएपछि सर्वोच्चले तत्कालका लागि यस्तो जुक्ति प्रयोग गरेको हो ।

उपायविहीन सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवाको हकमा अर्को सूचना जारी भएपछि मात्र तोकिएको मितिमा उपस्थित हुन मुद्दाका पक्षलाई आग्रह गरेको छ । यद्यपि सर्वोच्चले हिजोदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक रिट निवेदन दर्ता शुरु गरिसकेको छ।

तर,सबै मुद्दाका मिसिल डढेर खरानी भएपछि टुंगो लागिसकेका पुराना मुद्दाको फाइल फेरि कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा सर्वोच्च प्रशासन अन्योलमा छ । अर्कोतर्फ सुनुवाइका क्रममा रहेका मुद्दा कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । गत भदौ २४ गतेको आगजनीपछि झण्डै ५० हजारभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायाधीशको सुरक्षा दिने जिम्मेवारी सर्वोच्चकै भएको जनाउँदै मौन बस्न नमिल्ने बताए ।

कर्मचारीले जनाएअनुसार,सुनुवाइ जारी मुद्दाका फाइल सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीबाट संकलन गरेर संकट व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। मुद्दाका कागजात सेवाग्राहीसँगै वकिलसँग पनि सुरक्षित रहने भएकाले अदालतले उनीहरूलाई ल्याउन आग्रह गर्ने तयारी छ । प्राप्त मिसिल र प्रमाणलाई डिजिटलाइज गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

यसै उद्देश्यले कानुन व्यवसायीलाई इमेल पठाउने तयारी भइरहेको र यसबारे सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसहित कानुनविद्हरूसँग छलफल गरिसकेको छ । छलफलमा आफूसँग भएका मुद्दाका मिसिल वा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सहयोग मागिएको छ ।

यसैबीच,रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको लहडमा जेलब्रेक गरेर फरार भएका अपराधीले कतिपय जिल्लामा न्यायाधीशलाई आक्रमण गर्ने धम्की दिन थालेका छन् । असुरक्षा महसुस गरेका जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चसँग सुरक्षा मागिरहेका छन् ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदार हरि भट्टराईका अनुसार कतिपय न्यायाधीश धम्कीबीच भाग्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायाधीशको सुरक्षा दिने जिम्मेवारी सर्वोच्चकै भएको जनाउँदै मौन बस्न नमिल्ने बताए । भट्टराईका शब्दमा, ‘केवल नैतिक भाषणले अब पुग्दैन,निर्णायक सुरक्षा योजना, विशेष सुरक्षा व्यवस्था र राज्यको ठोस हस्तक्षेप अपरिहार्य भइसकेको छ।’