पान बेचेर मिटरब्याजमा मालामाल, पालिका अध्यक्ष बनेपछि पनि रोकेनन् धन्दा

मिटरब्याज समस्या छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रयास थालेको छ । दर्ता भएका उजुरीहरूमाथि छानबिन गरी प्रशासनले अनेक दबाबका बाबजुद पीडितलाई न्याय दिन थालिएको दाबी छ ।

मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या अधिक देखिएपछि सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रशासनलाई समस्याको चुरो पहिल्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो । यसअघि मिटरब्याजी समस्या प्रहरी प्रशासनले हेर्दै आएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको मुद्दा शाखाका अनुसार २०८१ सालदेखि मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीमाथि गरिएको छानबिनबाट ६ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पीडितलाई दिलाइसकिएको छ । यसैगरी ७ बिगाहा १० कट्ठा जमिन पनि पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र मोरङ प्रशासनमा मिटरब्याज सम्बन्धी ९३० वटा उजुरी दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये २३९ वटा उजुरी छानबिन गरी फस्र्यौट गरिएको छ ।

मुद्दा शाखाका अधिकृत रामप्रसाद लुईंटेलका अनुसार पछिल्ला दिनमा पनि दैनिक औसत दुईवटा मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । ती उजुरीमा ऋणमा अत्यधिक ब्याज लिएको, ऋण तिरे पनि धितोमा राखिएको जग्गा फिर्ता नदिएको लगायतका समस्या आउने गरेका छन् । प्रशासनमा उजुरी दर्ता भई छलफलमा बोलाइएपछि धेरै पहुँचवाला मिटरब्याजीले सिडिओ सरुवा गराइदिने धम्की दिने, मुद्दा अघि नबढाउन प्रलोभन दिनेसम्म गरेको पाइएको छ ।

अधिकृत लुईंटेलका अनुसार मिटरब्याजमा संलग्नहरूलाई प्रायः कुनै न कुनै दलका नेताहरूले संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ । कटहरी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष रामकुमार कामतले मिटरब्याजमा धेरैलाई दुःख दिएको, उजुरीमाथि छलफल नचलाउन नेताहरूले तत्कालीन सिडिओ इन्द्रदेव यादवलाई सरुवा गराउने धम्की दिँदै चर्को दबाब सिर्जना गरेका थिए । त्यसका बाबजुन पनि प्रशासनले जग्गा फिर्ता गराएर पीडितलाई न्याय दिएको बताइन्छ । 

केही वर्षअघिसम्म टहरोमा पान बेच्दै आएका कामत मिटरब्याजकै कारण रातारात अकूत सम्पत्ति कमाएर धनी बनेका थिए । त्यसपछि उनी नेपाली कांग्रेसबाट कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष बने तर मिटरब्याजको धन्दा रोकेनन्।

मिटरब्याज उजुरी छानबिनको जिम्मेवारी पाएपछि मोरङ प्रशासन पनि विवादमा तानिएको छ । इन्द्रदेव यादव अघिका सिडिओ प्रेमप्रसाद भट्टराईमाथि मिटरब्याज उजुरीमा गलत मनसाय राखेर ढिसमिस गराउन सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो । तर यादव र हालका सिडिओ युवराज कट्टेलले मिटरब्याज उजुरीलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै नेताहरूको दबाब बेवास्ता गरेर छानबिन अघि बढाएकै कारण पीडितले धमाधम न्याय पाउन थालेको प्रशासनका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।