‘नायक’बाट कसरी च्यातियो संविधान ?

हिन्दी फिल्म नायकमा अनिल कपूर नायक र अमरिश पुरी खलनायक हुन्। मुख्यमन्त्री (सी.एम.) को भूमिकामा रहेका पुरीलाई नायक अनिल कपूरले राज्यमा सुशासन नभएको, बेथिति बढेको, भ्रष्टाचार फैलिएको र प्रणालीले काम गर्न नसकेको भन्दै तीखो आलोचना गरेपछि पुरीले एक क्षणका लागि सत्ता त्यहाँसक्ने गरी नायकलाई चुनौती दिन्छन् — “यदि त्यति हो भने म सत्ताको जिम्मा तिमीलाई सुम्पन्छु, चलाइदिन्छु।” 

नायकले चुनौती स्वीकार गरी पद सम्हाल्छन् र बिजुली गतिमा भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्छन्। राज्यमा सुशासन, विधि र कानुन लागू गर्ने क्रममा उनी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा दौडिन्छन् र छोटो अवधिमा व्यापक सुधार देखिन्छ। जनता र नागरिकले पनि उनको शासनशैलीलाई समर्थन गर्दछन्। फिल्मले राजनीतिक, सार्वजनिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने ‘नायक’ आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ — त्यो फिल्म हो। तर वास्तविक जीवन र आत्मालोकनले देखाउँछ कि फिल्म र वास्तविकताको बीच ठूलो अन्तर हुन्छ ।

व्यवस्थाका अनेक आयाम, राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय, प्राविधिक र व्यवहारिक — सबैले राज्यका कार्यप्रणाली (फङ्सन्स) चलाउँछन्। फिल्मका नायकजस्तो अद्भुत कार्य वास्तविक जीवनमा सम्भव हुँदैन। मान्छेमा फिल्ममा देखाइएका असाधारण भूमिकाको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो। नेपाली राजनीतिमा सधैं ‘नायक’को खोजी भयो; ‘नायक’बाट मुलुक बन्ने सोचले केवल विनाश ल्याएको अनुभव बाहिर आएको छ।

सन् २०१३ पछि सत्तामा आएका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चावेजÞलाई त्यही ‘नायक’ ठानियो। राष्ट्रवादी भाषामा उठेर सत्तामा आएपछि व्यापक सुधारको आशा गरियो; तर भेनेजुएला अहिले सर्वाधिक भ्रष्ट, कुशासन, गरिब र द्वन्द्वग्रस्त बनेको छ। युक्रेनमा वास्तविक नायकलाई राजनीति र नेतृत्वमा परिणत गर्दा सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ देखि रूसी सैन्य आक्रमणको सामना गर्नुपर्यो। पाकिस्तानमा २०१८–२२ मा परम्परागत पार्टीहरूलाई ‘चोर’ भनिरहेकाहरू मध्ये इमरान खानी आफैं भ्रष्टाचारमा मुछिए। नयाँ दिल्लीमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर सत्तामा आएका अरविन्द केजरीवालले सन् २०१३ देखि २०२४ सम्म मुख्यमन्त्री भएर पनि विवाद जन्माए। फिलिपिन्समा राष्ट्रपति दुतेर्तेलाई ‘नायक’ मानिए; उनले हजारौँ गैरकानुनी हत्या गराए र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको वारंटको शिकार बनेका छन्। दक्षिण कोरियामा पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलले नागरिक स्वतन्त्रता सीमित पार्ने प्रयास गरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उग्र राष्ट्रवादी ‘नायक’ भूमिकाले विश्व अर्थराजनीतिमा समस्या सिर्जना गरेको विषय पनि उल्लेखनीय छ।

२०५९ साल माघ १९ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन र संसद खारेजी गर्दा त्यसको परिणाम के भयो? त्यो इतिहासले सिकाउँछ कि संवैधानिक र कानुनी जटिलतामा गम्भीरतापूर्वक सोचेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ; सडकलाई निर्णायक मान्नु खतरनाक हुन्छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई पनि त्यस्तै ‘हिरो’ मानियो। सहकारी काण्डमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई ‘भगवान’ भनियो। जेन–जी आन्दोलनका बेला बालेनलाई ‘हिरो’ बनाइयो। यस्ता ‘हिरो’ सोच जोखिमपूर्ण र हानिकारक प्रवृत्ति हुन्। अहिले सुशीला छुटाउनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्दा उठेका प्रश्नहरू गम्भीर छन् — सुशीलालाई ‘नायिका’ मान्ने चलन देखियो। निर्णायक को सडकमात्र हो वा नेपालको संविधान? यही प्रश्नले देशको राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक तथा सार्वजनिक बहस महिनौँसम्म तन्किन सक्छ।

राज्यको सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति, अरबौँको भौतिक संरचना, संवेदनशील सूचना र कार्यालयका कागजातहरू ध्वस्त हुनुका कारण राज्य प्रशासन ठिप्रो भयो। क्षतिको वास्तविक विवरण पत्ता लगाउनै महिनौँ लाग्ने अवस्था छ। केही महिनासम्म सार्वजनिक प्रशासनले त्यो अवस्थालाई बहानाका रूपमा प्रयोग गरी नागरिकका अत्यावश्यक काममा ढिलाइ गर्यो। पुनः ‘सडक’ हावी हुने कि ‘संविधान’ क्रियाशील हुने भन्ने विवाद स्पष्ट रूपमा देखा पर्यो। संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संकट बढ्ने खतराले मुलुकमा व्यापक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक कोर्स कता लैजाने हो भन्नेमा गहिरो अन्यौल, अस्थिरता र जटिलता देखा पर्दैछ। त्यसले थप हिँसा र बहानामा अपराधलाई जन्म दिन सक्छ।

२०७९ सालमा निर्वाचित संसदलाई ‘पेन्डिङ’मा राख्ने स्थिति स्वीकार्य छैन; संसदको अवधि २०८४ सालसम्म रहेको अवस्थामा सडकको दबाबमा मात्र सबै समस्याको समाधान खोज्ने गैरराजनीतिक, अव्यवहारिक र गैरकानुनी बाटोले मात्रै समस्या झन् घोर बनाउनेछ। आन्दोलनको नाममा लुटपाट र अपराध गर्ने तथा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने अपराधीहरूलाई छानबिन गरी कानुन बमोजिम दण्डदिनु अपरिहार्य छ।

जेन–जी पछि फेरि जेन–वाई (युथ) वा अर्को कुनै नाममा केही समयपछि फेरि प्रदर्शन, जुलुस र आगजनीसहितको आन्दोलन उठ्ने सम्भावना छ। २०५९ साल माघ १९ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको सरकार विघटन र संसद खारेजी गर्दा त्यसको परिणाम के भयो? त्यो इतिहासले सिकाउँछ कि संवैधानिक र कानुनी जटिलतामा गम्भीरतापूर्वक सोचेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ; सडकलाई निर्णायक मान्नु खतरनाक हुन्छ।

जेन–जी आन्दोलनले सत्ता राजनीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याए पनि त्यहाँ विचारविहीन, अराजक, चोरी र लुटपाट गर्ने समूहहरूको भूमिका प्रस्ट भयो। आफूलाई ‘हिरो’ बनाउने सोचले प्रेरित भएर गरिएका सडक प्रदर्शन र नियन्त्रणका नाममा गरिएका अपराध तथा गैरकानुनी कामहरूको लागि न्यायिक छानबिन र दण्ड आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, सरकारमा रहेर ‘हिरो’ बन्न खोज्दा पनि त्यसले मुलुकमा सबै कुरा बिगार्ने मात्र होइन — भत्काउने, लुट्ने, चोरी गर्ने, आगो लगाउने र हिंसा गर्ने प्रवृत्तिलाई मात्रै उत्साहित गरेको देखियो। यस्ता अनिल कपूर शैलीका नक्कली ‘हिरो’हरूले मुलुकलाई बर्बाद पारेका छन् र अझ थप बर्बादीका संकेतहरू प्रष्ट देखिन्छ।