कुर्सीमा बसेर बदला लिन पाइन्छ ?

संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशबाटै ‘प्रतिगमन’ भएपछि न्यायालयमा हलचल मच्चिएको छ । वरिष्ठतम्लाई राखेर इजलास गठन गर्ने प्रचलित अभ्यास तोड्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आफूलाई कम्फरर्टेबल हुनेगरी श्रीमानहरू छानेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरले ‘पिक एण्ड चुज’ गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राउत अहिले आफैँ त्यसको पक्षमा उभिएपछि अदालतमा गुटबन्दीको अवस्था देखिएको छ । 

संविधानको व्याख्यासँग जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइनिम्ति संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ । धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय इजलास गठन हुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशहरू इजलासमा रहने अभ्यास लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । तर, ५२ भाइ नियुक्ति प्रकरणमा अल्पमत भोगेका राउतले आफूखुशी इजलास गठन गरेपछि मान्यता भत्किएको छ । 

अघिल्लो बुधबार गठित इजलासमा सपना प्रधान मल्ल, डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा सहभागी थिए । जबकि बरिष्ठताको आधारलाई पछ्याएको भए कुमार चुडाल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहन्थे । यिनीहरू ५२ भाइवाला मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसँग राय बझाएका न्यायाधीश हुन् । यही कारण उनीहरूलाई बाहिर राखेर राउतले बदला लिएको न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले अनुमान गरेका छन् । 

संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर इजलास गठन गरेको प्रधानन्यायाधीशको दावी छ । गत बुधबार यो निर्णय लिएलगत्तै कानुन बिटमा रिपोर्टिङ गर्ने सीमित पत्रकारलाई भेला गरेर उनले निष्ठा भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेको जिकिर गरेका थिए । यसको सोझो अर्थ हो, इजलासबाट ‘आउट’ गरिएका ३ जना श्रीमान्  निष्ठावान छैनन् । न्यायालय सुधार गर्छु भनेर आएका राउत कतिसम्म बद्लाभावबाट ग्रस्त रहेछन् भने यति ठूलो निर्णय लिनुअघि उनले सहकर्मीहरूसँग सामान्य सल्लाहसमेत गरेनन् । 

१४ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट इजलास गठन गर्ने चोलेन्द्रकालीन अभ्यास ब्युँतिएसंगै न्यायालयमा स्वेच्छाचारिता मौलाउन थालेको टिप्पणी पनि भैरहेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिँदा राउत एक महत्वपूर्ण सदस्य थिए । त्यतिबेला यही मुद्दा स्थापित गर्ने नाममा इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्था बनेको थियो । यत्रो संघर्षले ल्याएको व्यवस्था एक व्यक्तिको आवेगका कारण क्रमशः खेर जाने खतरा बढेको चिन्ता न्यायाधीशहरूले गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेका उदाहरण अरु पनि छन् । हाम्रैजस्तो न्यायप्रणाली रहेको छिमेकी भारतसहित विश्वका धेरै मुलुकमा यो अभ्यास छ, जुन न्याय सम्पादनको एउटा नियमित प्रक्रिया हो । तर, राउत भने राय बझाउने न्यायाधीशप्रति असहिष्णुपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको आरोप छ । अल्पमतमा परेका कारण संवैधानिक इजलास राख्न आनाकानी गरेको त देखिएकै हो । 

भनिँदै छ, गुण्डा नाइके भनेर चिनिएका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री दीपक मनाङ्गेको मुद्दाबाट शुरु भएको कित्ताकाट ५२ भाइवाला मुद्दासम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुग्यो । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएका मनाङ्गे सांसद पदका लागि योग्य नरहेको जिकिरसहित संवैधानिक इजलासमा परेको मुद्दामा राउत एक्लै एकातिर रहँदा बाँकी चार जना अर्कोतिर थिए । त्यसपछि बहुमतका आधारमा कैद सजाय भुक्तान गरेको अर्को ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्याख्या इजलासले गर्‍यो, जुन प्रधानन्यायाधीश चाहँदैनथे । यो मुद्दा त्यत्तिकै अल्झाएर राख्ने अनि सांसद पद होल्ड गराउने राउतको मनशाय यसमा झल्किएको दावी गरिएको छ । यस्तो किन पनि भने राउत कुनै बेला मनांगेका कानुनी सल्लाहकार थिए । 

अर्को, निकुञ्ज र आरक्षमा विकास आयोजनाको अनुमति दिने कानुन खारेज गर्ने फैसला पनि प्रधानन्यायाधीशले सर्वसम्मत गराउन सकेनन् । उत्तर–दक्षिण रेल जोड्ने परियोजनासँगसमेत परिलक्ष्यित रहेको भूराजनीतिक महत्वको यो मुद्दामा न्यायाधीश हरि फुँयालको फरक राय रह्यो । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला राउतले फरक राय नलेख्न पटक–पटक भनेका थिए । 

न्यायाधीशले फरक राय लेख्दासमेत ‘नोटिश’ मा लिने प्रधानन्यायाधीशलाई त्यतिबेला ठूलो झड्का लाग्यो जब ५२ भाइको मुद्दामा आफैँ अल्पमतमा परे । केपी शर्मा ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७८ सालमा संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा साढे चार वर्ष लगाएर बल्लबल्ल टुंगोमा पु सर्वसम्मत गराउन नसक्नु उनको कमजोरी थियो । बहुमतका आधारमा नियुक्ति सदर हुँदा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले फरक राय लेख्नुपर्‍यो ।

न्यायाधीशहरू सपना मल्ल, मनोज शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेज गर्नुपर्ने राय दिँदा राउत र नहकुल सुवेदी पहिलो पटक नियुक्त २० जनाविरुद्ध रिट जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहे, जुन अल्पमतमा परेसँगै खारेज भयो र नियुक्तिले निरन्तरता पायो । यसरी संवैधानिक इजलासमा लगातार राय बाझ्न थालेपछि नैतिक संकट परेका राउतसँग संवादमार्फत परिस्थिति सहज बनाउने या आफूले चाहेजस्तो इजलास गठन गर्ने दुइटा विकल्प रहेकोमा दोस्रो विकल्प रोजेका छन् । स्रोतको दावी मान्ने हो भने संवैधानिक इजलासमा केही यस्ता मुद्दा छन्, जुन उनी अनुकूल टिम बनाएर आफूले चाहेजसरी टुंगोमा पुर्‍याउन चाहन्छन् । त्यसैमध्येको एउटा हो, पूर्वप्रन्या चोलेन्द्र समशेरको पेन्सन प्रकरण । 

आफू सर्वोच्चमा रहुञ्जेल त्यो मुद्दा छिन्न नदिने अडान राख्दै आएका प्रधानन्यायाधीशले आफू अल्पमतमा पर्न सक्ने पूर्वानुमान गरेको ठान्नेहरू छन् । ‘अहिले फरक राय लेख्नेहरूलाई डोमिनेट गर्ने अनि परसम्मको प्लानचाहिँ चोलेन्द्रसँग बदला लिने नै हो भन्ने देखिन्छ’, समाचार स्रोत भन्छ, ‘वास्तवमा यो पदको चरम दुरूपयोग हो । यदि प्रधानसेनापति, आइजीपी र प्रधानमन्त्रीले पनि यसैगरी मनपरी गरे भने के होला ?’