उताको युद्धले यता आउने तेललाई असर गर्दैन

२०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) मा डा. चण्डिका भट्टलाई नियुक्त गर्यो । इञ्जिनियर उमेश थानीपछि उहाँको कार्यकाल तीन वर्षको हो । डेढ वर्ष जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका उहाँको कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष बाँकी छ। यो अवधिमा निगमले के–के काम गर्यो ? सर्वसाधारणका गुनासा कति सम्बोधन भए ? पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि निगमले कसरी काम गरिरहेको छ ? यस्ता विषयमा जनआस्थाकर्मी अनुषा थापासँगको कुराकानी :

० डेढ वर्षको अवधिमा भएका मुख्य काम के–के हुन् ?

– पहिलो उपलब्धि पेट्रोलियम पदार्थ र एलपिजी ग्यासको सहज आपूर्ति हो। पहिले पेट्रोलका लागि बेला–बेला बन्द हड्ताल, टायर बाल्ने लगायत क्रियाकलाप हुन्थे। एक महिना सहज रूपमा पेट्रोल पाइन्थ्यो भने अर्को महिना फेरि उही समस्या दोहोरिन्थ्यो । पेट्रोल हाल्न पम्पमा लाइप लाग्नुपथ्र्यो। अचेल उपभोक्ताले सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउन थाल्नुभएको छ। एलपिजी ग्यासमा कुनै अवरोध छैन ।

० यो कसरी सम्भव भयो?

– अहिले हामीसँग पर्याप्त भण्डारण गृह छन्। पहिले पेट्रोल सात दिन र डिजेल १० दिनका लागि पुग्ने भण्डारण गृह थियो। क्षमता बढाएपछि हाहाकारको अवस्था पूर्ण रूपमा हटेको छ। अमलेखगञ्जमा बनेको भण्डारण गृह सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्जमा भण्डारण गृह बनाउनुका साथै रूपान्तरण पनि गरेका छौँ।

मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन २०७६ सालदेखि सञ्चालन भए पनि पेट्रोल ल्याउन सकिएको थिएन; डिजेल मात्र आयात गरिन्थ्यो। ट्यांकर नै भारत पठाएर पेट्रोल ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। म आएपछि पेट्रोल पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीले अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म ६२ किलोमिटरको पाइपलाइन र चितवनमा बन्ने भण्डारण गृहका लागि काम अगाडि बढाइसकेका छौँ।

त्यो पूर्ण रूपमा भारत सरकारको अनुदानमा बन्ने भएको छ। सिलिगुडीदेखि झापासम्मको ५० किलोमिटर पाइपलाइन र झापामा भण्डारण गृह निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ। यी दुई ठाउँको भण्डारण गृह बनेपछि आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा थप सबल र सक्षम हुनेछ।

० सञ्चालित भण्डारण गृहले कति दिन बजार धान्छ ?

– चितवनमा ९ करोड १० लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ अट्नेगरी भण्डारण गृह निर्माण हुँदैछ। पोखरामा एक करोड ८० लाख लिटर पेट्रोल भण्डारण गर्न सकिने गरी बनाइँदैछ। यी भण्डारण गृह निर्माण भएपछि २०–२५ दिन सजिलै इन्धन आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।

० अमेरिकाले भारतलाई कर बढाएको छ। विभिन्न मुलुकमा युद्ध चलिरहेको छ। यसले नेपाली बजारमा कत्तिको प्रभाव पारेको छ?

– नेपालले इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट इन्धन खरिद गर्छ। अहिलेसम्म सहज रूपमा इन्धन प्राप्त गरिरहेका छौँ।

० निगम घाटामा छ कि नाफामा?

– केही वर्षअगाडि निगम निकै घाटामा थियो। इन्धन खरिदको रकम भुक्तानी गर्न मुख्यालय नै धितो राख्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएपछि नाफा हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार दुई–चार रूपैयाँ नाफा राखेर इन्धन बिक्री गरिन्छ।

० विगतमा अत्यधिक इन्धन चुहावट भएका गुनासा सुनिन्थ्यो। अहिले अवस्था कस्तो छ?

– निगमले लकिङ्ग प्रणाली कडा रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ। प्राविधिक कर्मचारीले अनुगमन गर्छन्। फिटिङ ठीक छ कि छैन भनेर रिपोर्ट बुझाइन्छ। सो आधारमा निगमले कारबाही पनि गर्छ। ट्याङ्करको हेल्थ पनि परीक्षण भइरहेको हुन्छ।

० उद्योगमन्त्रीले ग्यास अनुदान दिने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको कारण के हो?

– व्यवसायीलाई परल मूल्यमा र घरायसीलाई सुलभ मूल्यमा दिने कार्यविधि बनाइसकेका छौँ। स्वीकृत हुने क्रममा छ।

० अझै कति समय लाग्छ?

– छिट्टै होला भन्ने अपेक्षा छ।

० उपत्यकाभित्र घनाबस्तीको बीचमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन हुँदा जोखिम बढेको छ। ती पम्प किन नहटाइयो?

– पम्पहरू धेरै अगाडि नै स्थापना भइसकेका थिए। क्षमता बढाउन सक्ने अवस्था छैन। चारैतिर भवन भएकाले विस्तार गर्न मिल्दैन। निगमले अवस्थित पूर्वाधार सकेसम्म अपग्रेड गर्दै निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छ। शौचालय र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिइरहेका छौँ।

० अनुगमनका लागि दैनिक कति कर्मचारी खटिन्छन् ?

– निगममा गुणस्तर तथा अनुगमन विभाग छ। विभागको टिम दिनमै फिल्डमा जान्छ। केही समस्या देखिएमा सुरुमा सचेत गराउँछौँ, त्यसपछि कारबाही गरिन्छ। पेट्रोलमा अन्य इन्धन मिसिएको, स्टोरेज ट्याङ्कीमा पानी छिरेको वा कम परिमाण भएको गुनासा आएमा पम्प सिलसम्म कारबाही हुन्छ।

० निगमले किन कारबाहीको विवरण वेबसाइटमा राख्दैन?

– हो, तर अहिलेसम्म राखिएको छैन।

० दूरदराजका जिल्लामा पेट्रोलपम्प नहुँदा नागरिक समस्यामा परेका छन्। समाधानको योजना छ?

– हो, अहिले पनि इन्धन हाल्नका लागि अर्को जिल्लामा जानुपर्छ। निगमले पेट्रोलपम्प नभएका जिल्लामा पम्प स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। ३७ वटा पम्प स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिइएको छ।

० बजारमा ग्यास सिलिण्डर पुराना र जोखिमपूर्ण छन्। निगमले अनुगमन किन नगरेको?

– ग्यास फिल गर्न योग्य छ कि छैन गुणस्तर विभागले अनुगमन गर्छ। बजारमा भएका सिलिण्डरमा रंग लगाए–नलगाएको पनि हेर्छ।

० सिनामंगल र थानकोटमा डिपो सार्ने निर्णय भएको थियो। प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ?

– क्यानको जग्गा निगमले लिन्छ, डिपो सञ्चालित निगमको जग्गा क्यानलाई दिने निर्णय भयो। डिपो सार्न क्यानले केही ठाउँ छुट्याउनुपर्छ। अहिलेसम्म यकिन भइसकेको छैन। भाडा सम्झौता भएपछि सार्नेछौँ।

० दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ भेटिएको पुष्टि भइसकेको छ। प्रयोगको योजना के छ?

– चिनियाँ कम्पनीहरूले फाइनल रिपोर्ट बुझाएका छैनन्। त्यसबाट प्राप्त ग्यास कुन रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनका लागि निर्देशक संयोजकत्वमा कमिटी बनाइएको छ। एलपिजी, लाइटिङ, गाडी, मलखाद आदि प्रयोगका विकल्प अध्ययन गरी रिपोर्ट सरकारलाई बुझाइनेछ। निगमसँग सदुपयोग गर्ने क्षमता छ।

० चाडबाड नजिकिँदै छ, अनुगमन कसरी हुन्छ?

– चाडबाडको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको समन्वयमा अनुगमन गरिन्छ।