साह्रै अत्याचार गर्न थाल्नुभयो श्रीमान्

नागरिकमाथि योजनाबद्ध ठगी, एकपछि अर्काे हैरानी । राष्ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषपछि ठेकेदारको स्वार्थपूर्ति हुने गरी फेरि बिच्छाइएको छ – इम्बोस्डको एम्बुस ! यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा बिचौलियाहरूको स्वार्थपूर्ति गरिवरि इम्बोस्डको जालमा पार्न खोजिँदै छ, सर्वसाधारणलाई । ९ वर्षदेखि अनेकन विवाद र लफडाका कारण अगाडि बढ्दै, ब्याक हुँदै आएको अर्बाैंको एउटा ठेक्कामा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका भाइ भुषणको समेत स्वार्थपूर्ति हुने गरी सरकारले असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ ।

०७३ सालमा वीरबहादुर बलायर भौतिक मन्त्री हुँदा बैंकखाता खोल्नदेखि पासपोर्ट बनाउनसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेर जसरी बिचौलियाहरूको स्वार्थपूर्ति गरिएको थियो, उसैगरी दण्ड र जरिवानाको तरबार देखाएर १ असोजदेखि इम्बोस्डलाई अनिवार्य गरिएकोप्रति सर्वसाधारणले असन्तृष्टि जनाएका छन् । 

‘छोरा पाउनु कहिले–कहिले कोक्रो सिउनु अहिले’ भनेझैं ठेकेदार कम्पनीसँग भएको टिओआर (सम्झौता)मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारी साधनको ट्रयाकिङ र नियमनको लागि विभिन्न स्थानमा १० वटा आरएफआई (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेण्टिटी डिभाइस गेट) गेट निर्माण गर्ने र जडान भएका सवारी साधन नियमन गर्न आवश्यक एक सयवटा ह्याण्डहेड डिभाइससहित २५ लाख सवारी साधनका लागि नम्बर प्लेट उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । सम्झौतापछि १० वर्षमा झण्डै ३० लाख सवारी साधन थपिइसके । उपत्यकाभित्र र बाहिर दश ठाउँ आरएफआईडी गेट बनाइदिने उल्लेख भए पनि हाल दुई वटा मात्र निर्माण भएका छन्, दुई वटा निर्माणाधीन छन् । काठमाडौंभित्र चार वटा र प्रदेशका बोर्डरमा एक एक गरी सवारी ट्रय्राकिङका लागि गेट बनाइने सम्झौताअनुसार हालसम्म नागार्जुन र नागढुंगामा दुई वटा गेट जडान भएका छन् भने फर्पिङ र पथलैयामा निर्माणाधीन छन् । भक्तपुरको जगाती, इटहरी, बुटवल, पोखरा, कोहलपुर र अत्तरियामा पनि यस्तो गेट बन्नुपर्नेमा आवश्यक सामान खरिद भएका छैनन् । २५ लाख प्लेटमध्ये हालसम्म ठेकेदार कम्पनीले ८ लाख वटामात्र उपलव्ध गराएको छ । जसमध्ये ६ लाख थान विभिन्न प्रदेशका यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ भने १ लाख सवारीमा हालसम्म यस्तो प्लेट जडान भएको छ । ५ लाख थान विभागसँग छ । महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार विभागले दैनिक १२ हजारसम्म प्लेट उपलब्ध गराउन सक्छ । विभागमै मेसिन राखेर नम्बर प्लेट छपाईको काम धमाधम भइरहेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार, ९ वर्षअगाडि आरजु राणाका भाइ भुषणहरूको दवावमा यो योजना अगाडि बढाइएको थियो । ०७४ सालमा अमेरिका र बंगलादेशको कम्पनी संयुक्त उपक्रम डेकाटर टाइगर आईटीसँग करिब ५ अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा अर्थात ३८.७५ मिलियन अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । जबकि फ्रान्सको सेल्प एसएएसले ४०.५ मिलियन डलर अर्थात ५ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख १२ हजार नेपाली रुपैयाँ, बंगलादेशकै फर्मा कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४२ मिलियन डलर अर्थात नेपाली रुपैंयाँ ५ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ५ हजार र सबैभन्दा कम पिन्जाओ जेकेजी कन्सोर्टियमले २९.६८१ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात ४ अर्ब १५ करोड २७ लाख ७२ हजार नेपाली रुपैयाँमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित डेकाटर टाइगर आईटीसँग सम्झौता गरी इम्बोस्ड नम्बर छपाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । ठेक्का पाएको कम्पनी कालोसूचीमा परेको भन्दै त्यतिखेरै सर्वाेच्च गुहारिएको थियो । नेपाली भाषा मास्ने गरी इम्बोस्डको एम्बुस अहिले थापिएको भन्दै सर्वाेच्चमा अर्काे मुद्दा परेको भए पनि न्यायपालिका कार्यपालिकाको छायाँ बन्दा यो योजना अगाडि बढाउने बाटो खुलेको थियो ।

रोचक तथ्य त नेपालमा सवारी साधनको यकिन संख्या कति छ भन्ने तथ्यांकसम्म यातायात व्यवस्था विभागसँग छैन । काठमाडौंस्थित यातायात कार्यालयहरूका अनुसार उपत्यकामा ३ लाख ३३ हजार साना ठूला, मोटरसाइकल स्कुटर १५ लाख ९० हजार गरी झण्डै १९ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् । देशभर साना ठूला गरी झण्डै ५५ लाख सवारी साधन रहेको अनुमान छ विभागसँग । यही संख्या यकिन गर्न राजश्व छली, चोरीका घटना न्यूनीकरणका लागिसमेत इम्बोस्ड अनिवार्य जडान गर्न लागिएको महानिर्देशक राजीव पोखरेल बताउँछन् । भन्छन्, हरेक वर्ष २५ हजार सवारी दुर्घटना हुन्छन्, २५ सय हाराहारीले बर्सेनि ज्यान गुमाउँछन् । यसरी हराइएका सवारी साधन खोज्न इम्बोस्ड जडान हुँदा सहज हुने उनको जिकिर छ । अघिल्लो वर्ष केही नेपाली भारतको प्रयाग मेलामा जाँदा सवारीको नम्बर प्लेट नचिनेर बाटैबाट अधिकांशलाई फिर्ता पठाइएको थियो । हाम्रा नेपाली सवारी साधन भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा जाँदा इम्बोस्ड नम्बरले सहयोग गर्ने उनको दावी छ ।

असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिएको यो इम्बोस्ड जडानका लागि दुईपांग्रे सवारीको २ हजार ५ सय रुपैयाँ, हलुका चारपांग्रे सवारीको ३ हजार २ सय रुपैयाँ र भारी सवारीको ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । जबकी साधारण नम्बर प्लेटको शुल्क बढीमा एक हजारसम्ममा जडान गर्न सकिन्छ । सम्झौताअनुसार २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन हुन्छ । ५० लाख सवारीमा यस्ता नम्बर जोडिँदा झण्डै १६ अर्ब राजश्व उठ्छ । जसमध्ये ३० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा र ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीको गोजीमा जाने छ । 

महालेखाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म यो खेलोमेलोको नाममा १ अर्ब हाराहारी सकिएको छ । विना पूर्वाधार र तयारी भुक्तानी दिनेलाई अख्तियार लगाउनुपर्ने कतिपय सुशासनविद् बताउँछन् । यो बीचमा कम्पनीको म्याद तीन पटकसम्म थपिएको छ जुन आगामी मंसिर ११ मा सकिने छ ।