कहीँ नभएको जात्रा अर्थमा

आजकल कहीँ नभएको जात्रा अर्थ मन्त्रालयमा भन्ने टुक्का सुन्न पाइन्छ । प्रक्षेपित लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन गर्न वरिष्ठ र अनुभवी अधिकृतहरूलाई भन्सार तथा कर कार्यालयको जिम्मेवारी दिनु पर्नेमा कनिष्ठ र अनुभवहीनका साथै विषयविज्ञ नभएकाहरूलाई हाकिम बनाएर पठाइएपछि यस्तो उखान शुरु भएको हो ।

अर्बभन्दा माथिको कारोबारमा कर छली कुरा पत्ता लगाउन कमसेकम व्यापार व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी विषयको राम्रै जानकार कर्मचारी आवश्यक हुन्छ  । वासलात (ब्यालेन्स सिट) को विश्लेषण गर्न नजान्ने, नाफानोक्सानको बारेमा थाहै नभएका, दोहोरो लेखाप्रणालीका कमी कमजोरीको भेउ नै नपाउने, कमर्श विषय नपढेका र जागिरे जीवनमा भण्डार शाखाको जिम्मा लिएकाहरूलाई ती कार्यालयमा पठाइएपछि व्यंग्यस्वरूप यस्तो टुक्कालाई हाँडीगाउँको बदला अर्थ मन्त्रालयसँग जोड्न थालिएको हो  । यसमा वीरगञ्ज र भैरहवाका भन्सार कार्यालयहरू प्रमुख छन्  । 

स्रोतका अनुसार मध्यमस्तरीय कर कार्यालयमा पनि त्यस्तै गाईजात्रा देख्न सकिन्छ  । ५० करोडभन्दा बढीको कारोवार गर्नेमाथि रेखदेख गर्ने, कर असुल्ने कार्यालयमा पनि ५ भन्दा बढी उपसचिव कार्यरत छन्  । यस्ता उपसचिवले करोडौं कर छल्नेहरूविरुद्ध प्रभावकारी रूपमा कारवाही गर्ने अवस्था देखिँदैन  । वीरगञ्ज भन्सारमा दुई जना उपसचिव एयरपोर्टबाट पठाइएका छन् ।

बढुवा भएर एक वर्षदेखि राजश्व अनुसन्धान विभागमा काम गरिरहेकालाई भैरहवा भन्सारमा पठाइएको छ । भैरहवा भन्सार अधिकृतमातहत १०–१२ जना अधिकृत हुन्छन् । एक वर्षअघिसम्म आफूसरह अधिकृत नै रहेको उपसचिवमुन्तिर बाँकी एक दर्जन अधिकृतले कुन नैतिकता र  धरातलमा टेकेर काम गर्न सक्छ ? सिनियर सहसचिव पठाइएको भए त्यस्ताको मातहतमा बसेर काम गर्न अधिकृतहरूलाई हौसला मिल्छ, अनुभव पनि हुँदै जान्छ । भन्सारतर्फ वीरगञ्ज र भैरहवा, करतर्फ मझौला र ठूला करदाता कार्यालय सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउने कार्यालय हुन् ।

करको लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरि यो यो विषय वा वस्तुबाट यति यति राजश्व उठाउने भनी टार्गेट गरिएको हुन्छ  । लक्ष्य राख्ने तर दुई महिनामै विलासिता कर हटाउने भएपछि राजश्व प्रभावित हुन्छ हुन्छ । संसदबाट पारित गरेको कर सरकारले हटाउन मिल्छ ?