विश्वमा उथलपुथलकारी गठबन्धन बन्दै

पछिल्लो समय विकसित नयाँ विश्व प्रणाली र त्यससँगै नेपालको यात्रा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अहिले नेपाल र यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चासो राख्ने धेरैलाई कौतुहलताको विषय बनेको छ । एकातिर अमेरिका र पश्चिमी शक्ति राष्ट्रहरू हाल कायम आफ्नो एकाधिकार र सर्वसत्तालाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा चिन्तित छन् । अर्कोतर्फ रूस, चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरू एउटै मञ्चमा उभिएर पश्चिमी मुलुकहरूका हैकमवादी हर्कतविरुद्ध गठबन्धन तयार गरिरहेका छन् । ब्रिक्सले आफूलाई ब्रिक्स प्लस प्लस बनाउँदै थप विस्तार र प्रभावशाली बनाइरहेको छ भने विगतमा गठन भएर पनि सुस्त रहेको रुस, भारत र चीनबीचको गठबन्धन आरआइसी (रिक) फेरि सक्रिय बनाउने तयारीमा यी तीनवटै मुलुकका नेता सहमत बनिसकेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यदि गठबन्धन सक्रिय भयो भने सामरिक रूपले समेत त्यो निकै बलियो हुने देखिन्छ । यस्तो किन भनिएको हो भने अहिले विश्वमा सबैभन्दा लामो दूरीसम्म मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र रुससँग छ । ऊसँग रहेको अन्तर महादेशीय क्षेप्यास्त्रले १८ हजार किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्छ । जबकि दोस्रोमा चीनसँग १५ हजार किलोमिटरको दूरीवाला हतियार छ । उता अमेरिकासँग भने १३ हजार किलोमिटरसम्म मात्र मार हान्न सक्ने इन्टर ब्यालेस्टिक मिसाइल रहेको छ । त्यही क्षमताको मिसाइल उत्तर कोरियासँग समेत छ । त्यसबाहेक रूससँग मात्रै एक प्रकारको त्यस्तो प्रविधि छ, जसले उत्तरी ध्रुवको समुद्री क्षेत्रलाई समेत व्यापारिक पारवाहनका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी बाटो निर्माण गर्न सक्छ । त्यहाँको समुद्रमा जमेको हिउँलाई टुक्रयाउने र समुद्री मार्ग सञ्चालन गर्न सक्ने प्रविधि र क्षमता रहेको रुसले यदि त्यो बाटो खुल्ला गर्ने हो भने अमेरिकी भूमि अलास्का आफ्नो क्षेत्रबाट जम्मा ८० किलोमिटरको दूरीमा मात्र रहेको भौगोलिक अवस्थाबाट रसियाले अकल्पनीय लाभ लिने र अमेरिकालाई सुरक्षा चुनौती दिने सम्भावना जीवितै छ । 

यो पृष्ठभूमिमा अहिलेका जल्दाबल्दा दुई मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा के कस्तो भूराजनीतिक प्रभाव पर्छ र विकसित नयाँ विश्व प्रणालीबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ अर्थात् विकसित बहावसँगै कसरी अगाडि बढ्दा दीर्घकालीन हितरक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माताहरू समेत घोत्लिनुपर्ने अवस्था देखा परेको छ । अहिले दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारत नेपालसँग कचकचको अवस्था राख्नु वा हठ देखाएर बस्नुभन्दा मिलेर अगाडि बढ्ने सोचमा पुगेको देख्न सकिन्छ । त्यसैले, भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भ्रमणको निम्ता मात्रै दिएको छैन कि यसअघि भएका केही उच्चस्तरीय बैठकहरुमा समेत अप्रत्यासित रुपमा लचिलो बनेर प्रस्तुत भइरहेको अनुभव नेपाली पक्षले गर्न पाएका छन् । 

अहिले विश्वमा शक्ति सन्तुलनको पुनरगठन कसरी भइरहेको छ भने डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई महाशक्ति कायम नै राख्ने योजनाअन्तर्गत चीनलाई निशानामा राखेका थिए । तथापि लामो र पछिसम्मको योजना बनाएर काम गर्नेभन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा एउटा निर्णय गर्ने र तुरुन्तै कुरा बदल्नसमेत पछि नपर्ने प्रवृत्ति उनमा देखिएको छ । त्यसैले डोनाल्ड ट्रम्पका कारण उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिबाट नेपालले दुई छिमेकीहरूसँग अर्कै ढंगले सम्बन्धलाई दर्बिलो बनाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसो त अमेरिकी चासोभन्दा बाहिर नेपाल अहिले पनि गएको छैन । अन्य मुलुकहरूमा एमसीसी कार्यक्रम बन्द गर्दा नेपालमा भने त्यसलाई जारी नै राखिएको छ । यसको अर्थ यो हो कि अमेरिकी प्राथमिकतामा अझै पनि नेपाल छ भने निशानामा भारत र चीन दुवै छन् । उनै ट्रम्पले लगातार गरेको आक्रमण र दिएका दुःखको कारण भारत र चीन अझ नजिक बन्ने र एउटै मोर्चामार्फत आफूलाई बलियो र सक्षम बनाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । 

अमेरिकाले हालैको भारत–पाकिस्तान युद्धपश्चात पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनिरलाई दुईपटक वासिङ्टनमा स्वागत गरिसक्यो । उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्छ भनेर लबिङ पनि थालियो । त्यसबाहेक पाकिस्तानलाई ५ बिलियन डलरको सहायता उपलब्ध गराउने र खनिज उत्खननमा सहयोग गर्ने वचन दिइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्रीलाई यस्तो बेला अमेरिकाले पाकिस्तानलाई काँध थापिदिएको कत्ति पनि मन परेको छैन किनकि पाकिस्तान भारतको लागि जन्मजात शत्रु हो । त्यो शत्रुलाई अमेरिकाले त्यस्तो बेला सहयोग गरिरहेको छ जुन बेला दुई मुलुक आपसी तनावको उत्कर्षमा छन् । यसले के देखाउँछ भने धेरै रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा अमेरिका र भारत अझैसम्म सँगै रहे पनि अब लामो समयसम्म त्यो सहकार्य अहिलेझैँ सौहाद्र्रपूर्ण ढंगले अघि नबढ्न सक्छ । तथापि पाकिस्तान र चीन पनि अलवेदर फ्रेण्ड अर्थात् दुःख सुखका साथी हुन् तर भारत चीनसँग आफ्नै ढंगले नयाँ सम्बन्ध बलियो र दर्बिलो बनाउने योजनामा अघि बढेको देखिन्छ । यसरी विश्वको दोस्रो र चौथो ठूलो शक्ति एकआपसमा नजिक बन्नु नेपालका लागि पनि सुखद विषय हो । हाल कायम पश्चिमी विश्वव्यवस्थाविरुद्ध नयाँ ध्रुव विकास भएपछि नेपालले पनि आफूलाई त्यसैअनुरुप तयार पार्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसबाहेक बहुधु्रवीय विश्व प्रणालीमा केही प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू भारत, चीन, इण्डोनेसिया, टर्कीलगायत एसियामा छन् । त्यसैगरी खाडी क्षेत्रमा साउदी अरबले आफूलाई नयाँ शक्तिका रुपमा स्थापित गर्दै गइरहेको छ । यसरी पश्चिमी विश्व प्रणाली लगभग अन्त्यको दिशामा छ भने नयाँ विश्व प्रणालीको नेतृत्व एसियाले गर्ने निश्चित झैँ बनेको छ । 

उता चीनले सन् २०२७ सम्ममा ताइवानलाई आफ्नो मुख्य भूमिमा गाभ्ने रणनीति निर्माण गरिसकेको छ । त्यो प्रयासमा कसैले भाँजो हाल्न सक्ने अवस्था छैन  किनकि यसअघि नै अमेरिकाले ताइवान चीनकै भूमि हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो । सन् १९७० को दशकमै ताइवानसँग रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उपस्थितिको अधिकारलाई त्यसबाट खोसेर चीनलाई दिइसकिएको छ । त्यसैगरी ताइवानलाई अलग्गै मुलुकको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने ठोस आधार, प्रमाण र तर्कहरू समेत पश्चिमी विश्वसँग छैन तर केसम्म देखिन्छ भने ताइवानलाई चीनले आफूमा गाभ्दा अमेरिकाले त्यसको बदलामा मैले के पाउने भनेर कुनै प्रस्तावचाहिँ राख्न सक्छ । किनकि अहिले विश्वमा जारी रहेको कूटनीतिलाई ट्रान्जिसनल डिप्लोमेसी अर्थात् कारोबारी कूटनीति भन्न मिल्छ, यहाँ लेनदेनबाट सबै कुरा मिलाउने गरिन्छ । हाल रूस र युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वलाई पनि त्यसै प्रकारको लेनदेनमा टुंग्याउने विषय अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । चीन अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रमा नपस्ने र अमेरिकाले चीनको प्रभाव क्षेत्रमा पाइला नराख्ने कुरामा सहमति जनाउँदै चीनले ताइवानमाथि चाल्ने कदममा अमेरिका मौन बस्न सक्छ ।