यता कार्यालय, उता दरबन्दी कटौती
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य नदेखिएका सरकारी निकायहरुको व्यवस्थापनको लागि ठोस प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको छ । आज बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले औचित्यहीन संस्थाको खारेजी, गाभ्ने वा हस्तान्तरणको लागि तत्काल प्रस्ताव तयार पार्न दिइएको निर्देशनपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको कार्यान्वयन समितिले कार्य अघि बढाउने भएको छ ।
आर्थिक भार व्यहोरिने तर सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले खासै प्रयोग हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थान र निकायलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । विभिन्न आयोग र कार्यदलले समेत आर्थिक भार कम गर्न त्यस्ता संस्थाको खारेजी तथा मर्ज गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
अघिल्लो हप्ता मात्रै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक भार कम गर्न सात निर्देशनालय खारेज गर्दै १८५ दरबन्दी कटौती गरेको थियो ।
टिप्पणीहरू