सरकारको नियतमा शंका गर्दै पाँच पत्रकार संगठनको आपत्ति

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधान तथा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी बनेको नयाँ व्यवस्थाप्रति विभिन्न पाँच पत्रकार संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । 

प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन, जनपत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन र प्रेस नेपालले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्त्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी रहेको उनीहरुको ठहर छ । 

यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने भन्दै विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापनाको माग गरिएको छ । ‘सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समझदारी गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाइनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि उनीहरुले घोर निन्दा गरेका छन् । 

सञ्चार तथा प्रशारण विभाग तथा प्रदेशबाट हुँदै आएको अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नविकरण कार्य सिडिओ कार्यालयलाई जिम्मा दिनु संघीयताको मूल मर्मतविपरीत र मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयास भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ । 

‘मस्यौदा तयार भइसकेको आम सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानून छाता ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाएर अनलाइनसहित सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण र नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सञ्चारमाध्यम दर्ता र नविकरणका लागि विद्यमान झन्झटिलो प्रावधानलाई छाता ऐनमार्फत सरल र सहज बनाइनुपर्छ ।’

सरकारले एकपछि अर्को प्रेस स्वतन्त्रताविरोध काम गरिरहेको बेला मिडिया काउन्सिल विधेयक र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सरकारको प्रेसप्रतिको अनुदारता र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रबैया पुष्टि भएको पाँचै संगठनको ठम्याई छ । 

सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण कानून नीति बनाउँदा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्ने र यसप्रति सरकार, संसद् र सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् ।