काङ्ग्रेस भोलिसम्म नमिले चुनाव सर्ने खतरा

नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनले सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गर्दै नयाँ नेतृत्वको प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टी फुट्ने कि जुट्ने अन्यौल बढेको छ । बहुमत प्रतिनिधि विपक्षमा देखिएपछि वैधानिक संकटमा परेका देउवाले कानुनी परामर्श लिन थालेका छन् । 

भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र चलिरहँदा उनले आफूनिकट नेता र कानुनविदसँग चरणवद्ध छलफल गरेका हुन् । महाराजगञ्जस्थित देउवा निवासमा डा. शेखर कोइराला पनि झगडा मिलाउन पर्यो भन्न गएका थिए । 

विशेष महाधिवेशनले गर्ने निर्णयका आधारमा थप रणनीति बनाउने निर्णयसहित अहिले 'पर्ख र हेर' को नीति लिने निष्कर्ष छलफलले निकालेको बताइएको छ । तर,यता बन्दसत्र हलमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छन् । विशेष महाधिवेशन बन्दसत्र सन्चालन कार्यविधि पारित भएको छ ।

कार्यविधिमा मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरी अर्को नियमित महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मका लागि नयाँ कार्यसमिति चयनको प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो स्थितिमा अब देउवाले चाल्ने कदमले काँग्रेसको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ । 

यदि उनी केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो निर्णयमा टसमस भएनन् भने मुलुककै ठूलो र पुरानो पार्टी विधिवत विभाजित हुनेछ । तर,सकभर त्यो अप्रिय निर्णय हुने छैन । चुनावको मुखमा काँग्रेस फुट्यो भने सिंगो राष्ट्रिय राजनीति संकटमा पुग्ने खतरा औंल्याउँछन् कानुनका जानकारहरू । 

विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्यो भने पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हको आधिकारिकता दावी गर्दै एउटा पक्ष निर्वाचन आयोग पुग्नेछ । बहुमत संख्या आफूतिर रहेकाले आधिकारिकता पाउनुपर्ने माग लिएर निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अभिलेखीकरण गर्न निवेदन दिनेछ ।

'बहुमत पक्षले अध्यक्ष वा सभापतिलाई हटाए पनि आयोगले अभिलेखीकरण गरिदिएन भने पुरानै रहन्छ । र, विवाद अदालतसम्म पुग्नसक्छ ।' 

यता,संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको हवाला दिँदै पार्टीको आधिकारिकता आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्नेछ । यस्तो स्थितिमा निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय दिएन भने विवाद लम्बिँदै जानसक्छ । तत्कालीन नेकपाको विभाजनमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो । 

'पार्टी भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो', एकजना कानुनविद् भन्छन्, 'बहुमत पक्षले अध्यक्ष वा सभापतिलाई हटाए पनि आयोगले अभिलेखीकरण गरिदिएन भने पुरानै रहन्छ । र, विवाद अदालतसम्म पुग्नसक्छ ।'  

तत्कालीन नेकपाको आधिकारिकता विवादमा पनि आयोग अनिर्णित हुँदा अदालतसम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला केपी ओलीले संसद भंग गरेसँगै पार्टीमा कलह शुरु भयो । पार्टीमा छलफल नै नगरी असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्यो ।

यता,ओलीले पनि छुट्टै बैठक राखेर प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्नुका साथै केही नेतालाई जिम्मेवारीबाट हटाए । कारबाही र निस्कासनको सिलसिला चलिरह्यो । दुबै पक्षले आधिकारिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले लामो समय निर्णय दिन सकेन । आयोगमाथि बालुवाटारको प्रभावमा अनिर्णित बनेको आरोपसमेत लाग्यो ।

राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजित भए पनि आयोगले निर्णय नदिएका कारण दुवै पक्षले वैधानिकता पाएको थिएन । त्यतिबेलै नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एकता नै बदर गर्ने फैसला सुनायो । एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपाको अस्तित्व नै समाप्त भयो । ओली र प्रचण्डलाई आ–आफ्नै पार्टीको अध्यक्षका रुपमा स्थापित गरायो । 

कांग्रेसको हकमा परिस्थिति कहाँ पुग्छ र आयोगले के गर्छ अहिले नै अनुमान गर्नु हतारो हुन्छ । तर, यदि विशेष महाधिवेशन पक्षधर विवरण अध्यावधिक गर्न निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग पुग्यो भने आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पेचिलो ढंगले अगाडि आउने पक्का छ । यस्तो स्थितिमा आयोगको भूमिका के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा कानुनविद भन्छन्, 'निर्वाचन आयोगले अधिवेशन ठीक-बेठिक भनेर हेर्न पाउँदैन । भृकुटीमण्डपमा कति जना मान्छे आए भनेर संख्या हेर्दैन,कागज हेरेर निर्णय गर्ने हो । यदि दुवै पक्षले आधिकारिकता दावी गरेको खण्डमा कानुनी लडाइँ शुरु हुन्छ ।'