कानुन तोड्दै हस्ताक्षर र चन्दा संकलन, अरु मौन !

न्यायालयलाई चुनौती दिँदै संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाले डेढ महिनादेखि हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । सहकारी ठगी अभियोगमा अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा रहेका रवि लामछिानेमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधिएको दाबी गर्दै देश–विदेशबाट हस्ताक्षर बटुलिँदै छ । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेकै निर्देशनमा पार्टी स्थापनाको तेस्रो वर्ष पारेर गत असार ७ गतेदेखि थालिएको अभियानमा अहिलेसम्म लाखौं सहभागी भइसकेको रास्वपाको दाबी छ । प्रतिशोध साँधिएको दाबी गर्दै थालिएको यो अभियानबाट चन्दासमेत उठाइँदैछ । 

कुनै पनि मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको छिनोफानो प्रमाण, तथ्य र कानुनका आधारमा न्यायाधीशले गर्ने हो । यो न्यायिक स्वतन्त्रता हो तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्नेगरी सडकबाट दबाब दिने, सहानुभूति बटुल्ने र जनमत निर्माण गर्ने काम हुँदै गरेको देखिन्छ । यो कार्यले ‘न्याय अदालतले होइन, सडकले दिन्छ’ भन्ने मान्यतालाई बल पु¥याउने खतरा छ । भविष्यमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले कानुनी कारबाहीबाट जोगिन यस्तै हतियार प्रयोग गर्न सक्छन्, जसले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने खतरा छ ।

हस्ताक्षर अभियान न्यायिक हस्तक्षेपमा मात्र सीमित छैन, अवोध बालबालिकाको समेत प्रयोग भइरहेको छ । अदालतको आदेश वा फैसलाउपर चित्त नबुझे न्याय परिषद्मा उजुर गर्न सकिन्छ तर रास्वपाले ‘कानुन’ भन्दा ‘भीड’माथि विश्वास गर्दै अभियान चलाइरहेको छ । यसबारे न गृह प्रशासनले कदम चालेको छ न त कानुनका जानकारहरूले कतै उजुर वा मुद्दा हालेका छन् ।

त्यसोभए सहकारी पीडित नक्कली हुन् ?

रास्वपाले हस्ताक्षर अभियानमार्फत रविमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधिएको प्रमाणित मात्र गर्न खोजेको छैन, हजारौं सहकारी ठगीलाई गलत सावित गर्ने कोशिस गरेको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरअन्तर्गत रविविरुद्ध पाँच जिल्लामा मुद्दा चलिरहेका छन् । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा एक अर्ब ५१ अर्ब, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा पाँच करोड ७८ लाख, चितवनको सहारा सहकारीमा ५२ करोड ३२ लाख, रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीमा एक अर्ब १२ करोड र पर्साको सानो पाइला सहकारीमा दुई अर्ब ३० करोड बचत अपचलन भएको ठहरसहित सयौं जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् ।
रविमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधिएको दाबी गर्दै रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियानले प्रश्न उठ्छ, ‘त्यसोभए सहकारी पीडितको पैसा खोई ? के पीडितको आँशु गोहीको हो ? सहकारीमा आफ्नो रकम डुबेको प्रमाणसहित मुद्दा लडिरहेकाहरू नक्कली हुन् ?’

अनुमतिबेगर अभियान

ठाउँ ठाउँमा बुथ राखेर लामिछाने जेलमा भएको फोटो देखाउँदै सहानुभूतिस्वरूप हस्ताक्षर र रकम उठाइरहँदा कुनै पनि निकायबाट अनुमति लिएको पाइँदैन । गृहका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव छवि रिजालका अनुसार न अनुमति मागिएको छ न त दिइएको नै छ । यता, निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्याल पनि अभियानबारे रास्वपाले मौखिक–लिखित कुनै पनि जानकारी दिइएको वा अनुमति नलिएको बताउँछिन् ।

हस्ताक्षरले छुट्छन् त ?

‘देश र जनताको माया गर्ने नेता तुरुन्त छुटुन्’ भन्दै हस्ताक्षर अभियानमा जनसहभागिता बढिरहँदा प्रश्न उठेको छ, ‘के हस्ताक्षरले रवि छुट्छन् ?’ यसबारे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘अदालतले भीड होइन, तर्क, प्रमाण र तथ्य हेर्छ । यसकारण यो हस्ताक्षरको अर्थ छैन । यदि अदालतले हस्ताक्षरको आधारमा छोडिदिने हो भने जेलमा रहेका सबैले यस्तो अभियान चलाइहाल्थे नि !’

‘लामिछाने सहकारी ठगीमा अदालतको आदेशले जेल पुगेका हुन् । उनीमाथि लागेको आरोप गम्भीर छ । अनि यस्तो व्यक्तिलाई छुटाउने नाममा फेरि पनि जनतालाई भ्रमित बनाएर ठग्ने काम भइरहेको छ । सहयोगका नाममा यसरी चन्दा उठाउन पाइँदैन, यो फौजदारी अपराध हो,’ त्रिपाठीले थपे ।

किन परेन कहीँ–कतै उजुरी ?

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरे वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरे अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।’ रवि अदालतको आदेशबमोजिम जेल पुगेका हुन् । यसरी अदालतको आदेशले थुनिएका व्यक्तिलाई छुटाउन न्यायालयप्रति नै अविश्वास पैदा गराउँदै रास्वपाले चन्दा उठाइरहँदा कहीँ कतै उजुरी वा मुद्दा परेको छैन । अदालतकै अवहेलना हुनेगरी चलाइएको यो अभियानविरुद्ध कानुनका जानकारदेखि सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।

मुद्दा हालेरै लामिछानेको तत्कालिन गृहमन्त्रीदेखि सांसद, पार्टी सभापति पद खुस्काइदिएका सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल) पनि यस मामिलामा मौन देखिन्छन् । हस्ताक्षर अभियानको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कतै उजुरी हालेका छैनन् । यसबारे आफू अध्ययनकै क्रममा रहेको सफल बताउँछन् । अदालतको अवहेलना कि फौजदारी कसुरमा मुद्दा हाल्ने भनेर कानुनी परामर्श लिइरहेको उनले जानकारी दिए ।