काँग्रेस सांसद कान्छारामको कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग

सरकारले नेपाली काँग्रेसका संसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ कान्छारामसहित २२ ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न लागेको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताबमोजिम समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने कान्छारामको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिसहित २२ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यी कम्पनीसँग लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।   

कालोसूचीमा राख्ननपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न भन्दै सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीमा पत्र पठाइएकोमा हालसम्म पनि जवाफ प्राप्त नभएको जनाउँदै कार्यालयले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो । आज सूचना जारी गर्दै कार्यालयले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ । 

‘कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र यस कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनि निजहरुको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेश हुन नआएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’,सूचनामा भनिएको छ,‘तसर्थ, यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी–आपूर्तिकर्ताहरुको जानकारीका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

स्पष्टीकरण सोधिनेमा गरिबी उद्धार ज्ञानेन्द्र घले एण्ड कुमार निर्माण सेवा, गौरीगाईँ निर्माण सेवा, लोबेन निर्माण सेवा, मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिलाकन्या देवी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, लाङलाङ–मानेज्यार्सा जेभी, एम–एस वर्ल्ड वाइड, तिमल्सेना निर्माण सेवा, आरटी निर्माण सेवा, विनम्र निर्माण सेवा रहेको छ । 

त्यसैगरी, जयसवाल कन्स्ट्रक्सन, तुल्सी इञ्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि, वाईपी विकास एण्ड ब्रदर्स, आत्रेय जेभी, मेडिवेल फार्मेसी प्रालि, प्राप्ति इन्टरप्राइजेज प्रालि, अनिवार्य बिल्डर्स प्रालि, एम–एस जेन्यु टेक्नोलोजिज लिमिटेड, दिनकर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, छोङछिङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन, कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, न्यू डिपी निर्माण सेवा, कोजु इञ्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्स प्रालिलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।