गरिबलाई अनुदान, मिलिजुली खाम !

सरकारले साना उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने र उद्यमशीलता अभिवृद्धिमार्फत् घरघरमा उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने अभियान टाठाबाठाको कमाइखाने भाँडो बनेको छ । उक्त अभियानसँग जोडिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा अर्थात् ब्याज अनुदान कर्जा कार्यक्रम खासमा बैंकसँग मिलेमतो गर्न सक्ने ठूलाठालूको कब्जामा पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

दलित, महिला, एकल महिला, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, सिमान्तकृत वर्गलगायत राज्यको प्राथमिकतामा परेको वर्गलाई सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन भनी सरकारले आफ्नो खाताबाट बैंकलाई ब्याज वापतको रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएकोमा बैंक र व्यापारीहरू मिलेर धेरै अनुदानका कर्जाहरू दुरुपयोग भएको पाइएको छ।

गत आर्थिक वर्षको विस्तृत लेखापरीक्षण गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्म मात्रै २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ६० हजार ब्याज भुक्तानी भएको पाइन्छ। १ लाख २० हजार २ सय ७४ जना व्यवसायीलाई दिइएको यो ब्याज अनुदान जम्मा जनसंख्याको ०.४१ प्रतिशतको मात्रै पहुँचमा पुगेको पाइएको छ।

यसरी बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह गरी व्याजमा दिइने अनुदान संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट पनि अनुदान लिइरहेकै टाठाबाठाहरूले नै हात पार्ने गरेको तथ्य महालेखाले फेला पारी अनुदानको दोहोरोपना अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ।

कृषिको व्यवसायिकरणका लागि मूल्य श्रृंखलामा दिइएको अनुदानमा पनि दुरुपयोग भएको महालेखाको आशंका छ। स्वःरोजगार, महिला उद्यमी, सामाजिक सुरक्षा र कृषि अनुदानसहित १० भिन्न क्षेत्रहरूमा सरकारले ब्याज अनुदानको नीति लिएको छ। महालेखाले अनुदानको दोहोरोपन हटाउन तथा अनुदानको एकरूपताका लागि राष्ट्रिय अनुदान नीति ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सरकारले २०८१/०८२ सम्म २८ अर्ब ४८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ राज्यले प्राथमिकता दिएको वर्गको उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेवापत दिएको व्याज अनुदान हो। यसका लागि सरकारले ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको महालेखाले जनाएको छ।

यस्तो कर्जा बागमतीमा सबैभन्दा बढी र कर्णालीमा सबैभन्दा कमले लिएका छन्। 

दुई तिहाइ ऋणीले गरे उद्देश्यविपरीत कर्जा उपयोग

विभिन्न बैंकहरूबाट लिएको सहुलियत कर्जाको दुई तिहाइ ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गरेको भयावह तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। कर्जा सदुपयोग नभएको, लक्षित वर्गको पहिचान नभएको, दोहोरो कर्जा प्रवाह भएको, कर्जा दुरुपयोगको आशंका रहेको गरी चार वर्गमा राष्ट्र बैंकले नमूना अनुगमन गर्दा ६६.८ प्रतिशत कर्जा यी चार वर्गमा रही उद्देश्य विपरीत प्रवाह भएको पाइएको हो।

राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम दिइएको यस्तो प्रकृतिको कर्जा उद्देश्य विपरीत प्रयोग हुनुमा सम्बन्धित बैंकका कर्मचारीको समेत संलग्नता हुनसक्ने अनुसन्धानमा संलग्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।