राष्ट्र बैंकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’,सँस्थागत सम्झना संकटमा

ऐनले तोकेको शैक्षिक योग्यता नपुगेको आरोपमा कानुनी समस्या झेलिरहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकमा क्षमता र व्यावसायिकताको अभाव देखिएको छ । अर्थशास्त्री भनिएका पौडेलले हालै बैंकमा झण्डै एक सय जना नयाँ सहायक निर्देशकको विज्ञापन गर्ने,सोही अनुपातमा प्रधान सहायक तहका कर्मचारीलाई आन्तरिक बढुवाबाट अफिसर बनाउने निर्णयमा दस्तखत गरेपछि बोर्डको माइन्युट बुकमा एक जना सञ्चालकले लिखित असहमति जनाएका छन् । 

मौद्रिक,प्रशासनिक र बैंकिङ क्षेत्रको व्यवहारिक अनुभव एवम् ज्ञान ‘शून्य’ भएका पौडेलले बैंकमा क्रियाशील कर्मचारी युनियनहरुलाई खुशी बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोजेको बताइन्छ । ‘एक सय जना अधिकृत तृतीयको दरबन्दी सिर्जना गर्ने,तल्लो तहका कर्मचारीलाई सोझै बढुवाको अवसर दिनेलगायत रणनीतिमा ल्याइएको मानव स्रोत संशाधन विभागको प्रस्तावलाई गभर्नरले बोर्डमा ठाडै समर्थन गरेका थिए,’उच्च स्रोत भन्छ,‘अर्थ सचिवदेखि दुई जना डेपुटी गभर्नर र अन्य सञ्चालकले चुपचाप उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेपछि एकजनाले व्यवहारिक र भावी समस्या दर्शाउँदै कुरा राखेका थिए । माहौल जसरी पनि दरबन्दी बढाउने र  विज्ञापन गर्नेतर्फ अघि बढेपछि उनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् ।’

असहमति जनाउनुको कारण खोल्दै ती सञ्चालकले एकै पटक धेरै भर्ना गर्दा भविष्यमा विगतमा झैँ एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी रिक्त हुने,माथिल्लो तहमा वृत्ति विकास नभएपछि कर्मचारीको कार्य प्रगतिमा सोझो असर पर्ने धारणा राखेका थिए । तर, गभर्नरले आफ्नो योग्यतामाथि अदालत र अख्तियारमा प्रश्न उठेको हालको अवस्थामा युनियनमा क्रियाशील कर्मचारी वृत्तलाई खुशी पार्न यो प्रपञ्च रचेको स्रोतको दावी छ । उनी भन्छन्, ‘अरु त अरु माओवादी र एमाले निकट युनियनलेसमेत पौडेलको काँग्रेस युनियनले भन्दा धेरै गुणगान गाउनुसमेत अचम्मलाग्दो छ ।’

एक जनाले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको बोर्ड बैठकमा भएको कुरो थाहा पाउनेले किन हामीसँग सोधिरहन पर्यो र ? नो कमेन्ट ।’

सञ्चालक समितिका अर्थ सचिव र गभर्नर पौडेलबाहेक अन्य पाँच जना बैंककै भूतपूर्व कर्मचारी हुन् । २०४२ सालमा नियुक्त एक सय र २०४५ सालमा नियुक्त झण्डै दुई सय जना सहायक एवम् २०५४ सालमा भर्ना भएका ४९ जना अधिकृतमध्ये धेरैले एकै पटक अवकाश पाउँदा अहिले बैंकको संस्थागत स्मृति (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) भुत्ते भएको अवस्था छ । तर,डेपुटी गभर्नरद्वय र अन्य सञ्चालकले मुख बन्द गरेर संस्थाको हित विपरित प्रस्ताव पारित गरेकोमा २०५३ सालमा नियुक्ति लिएर अवकाशको मुखमा पुगेका तत्कालीन सहायकहरुले विरोध जनाएको पाइन्छ । त्यतिबेला नियुक्ति लिएका झण्डै दुई सयमध्ये एकजना भन्छन्, ‘संस्थाको मियो नै गतिलो नभएपछि अरुलाई के दोष दिनु ! केन्द्रीय बैंकको मूल्य,मान्यता र प्रशासनिक प्रणालीलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेमा गभर्नरदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसमेत तल्लिन देखिन्छन् ।’

हालका डेढ दर्जन कार्यकारी निर्देशकमध्ये अधिकांशले २० देखि २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी एकै पटक विज्ञापन गरेको अवस्थामा गुणस्तरको गुञ्जायस नरहने बताएका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढेको चुनौती सामना गर्नसक्ने नयाँ पुस्ताको जनशक्तिको अभाव भएको अवस्थामा एकै पटक एक सय जना अधिकृत तृतीय तहको कर्मचारीको दरबन्दी र विज्ञापनले संस्था धराशायी हुने उनको ठहर छ । जनआस्थासँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘पाँच वर्षमा एक सय जना नयाँ अधिकृत भित्र्याउने रोडम्याप हुनुपर्छ । बाँडीचुँडी खाने योजना मात्रै हो भने अर्कै कुरो । कर्णाली विकास बैंकको हालत भोलि केन्द्रीय बैंकको नहोस् ।’

बोर्ड बैठकमा भएको चर्काचर्की र माइन्युटमा लेखिएको नोट अफ डिसेन्टबारे सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्यले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । जनआस्थासँगको कुराकानीमा एक जनाले भने, ‘केन्द्रीय बैंकको बोर्ड बैठकमा भएको कुरो थाहा पाउनेले किन हामीसँग सोधिरहन पर्यो र ? नो कमेन्ट ।’