काममा यस्तो नक्कल झक्कल किन ?

नेपाल सरकारले सरकारी खर्च घटाउन संघमातहतका करिब ३ सय कार्यालय हटाउने, गाभ्ने वा प्रदेशतिर हस्तान्तरण गर्ने तयारी थालेको छ । त्यसो त काम थाले पनि अन्तिममा निर्णयकर्ताले खुट्टा कमाउने खतरा उत्तिकै छ । निर्णयकर्ताकै निकटहरू यसको पहिलो निशानामा पर्ने सम्भावना त टड्कारो छँदै छ । 

बर्दिवासमा शहरी विकास भएको धेरै भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा त्यहाँ गठित नगर विकास समितिको के काम ? नगरपालिका भने पनि, शहरी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय भने पनि सबैको काम एउटै हो । एउटै काम गर्न तीन–तीनथरी राज्य संयन्त्र आवश्यक नरहेकाले नगर विकास समिति सबै खारेज गरिदिए हुने अवस्था छ । जनकपुरमा जनप्रतिनिधि नेतृत्वको उपमहानगरपालिका छ, तैपनि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को ऐन नै बनाएर कार्यालय खडा गरिएको छ । 

देशकै राजधानी काठमाडौंमै पनि केन्द्रीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार, महानगर र नगरपालिकाहरू रहेका छन् । यी सबैको मातहत अनेक कार्यालय छन् । यस्तो भीडमाझ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भन्ने अलग्गै कार्यालय किन ? यो विकास प्राधिकरणको काम ठुल्ठूला सिनेमा हल र होटल खोल्न अनुमति दिने भनिएको छ । नगरपालिकाको अधिकृत तहका कर्मचारीले एक दुई जना सहायकको साथ लिई सजिलै गर्न सक्ने यो कामका लागि अफिस भाडा, दर्जनौं कर्मचारी, मसलन्द, हाकिम र सदस्यहरूलाई गाडीमा करोडौं खर्च भइरहेको छ । यस्ता कार्यालय खारेज गर्दा कसैलाई असर हुँदैन र राज्यको ढुकुटीमा परेको अनावश्यक भार पनि स्वतः घटेर जाने देखिन्छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय काठमाडौंमै छ । शहरी विकास कार्यालय पनि छ । त्यसोभए एउटै काम गर्न दुई–दुई वटा सरकारी कार्यालय किन ? त्यसैगरी खारेज नगरी नहुने सरकारी कार्यालयमा पर्यटन विकास समिति, अस्पताल, नगर विकास समिति छन् भने कतिपय खानेपानी आयोजना समिति पनि हुन सक्छन् । खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएको वर्षौं भइसक्यो । अझै पनि त्यसैका नाममा कार्यकर्तालाई जागिर दिइरहेको अवस्था छ । विज्ञापनहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै खडा गरिएको विज्ञापन बोर्डको के काम ? यो काम पहिले सूचना तथा प्रसारण विभागका शाखा अधिकृतले गरेकै हुन् । रेल विभाग र पानीजहाज कार्यालयको औचित्य के ?

योभन्दा उदेकलाग्दो अवस्था त परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमातहतका कार्यालयमा देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट शव ल्याउने, क्षतिपूर्ति दिनेलगायत काम गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार विभाग पनि छ । श्रम मन्त्रालयभित्रै वैदेशिक रोजगार महाशाखा छ । विभाग वा महाशाखामध्ये एक भए हुन्छ अथवा बोर्डलाई पनि मन्त्रालयअन्तर्गतकै कुनै एउटा शाखाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

परराष्ट्रअन्तर्गत स्थापित कतिपय दूतावास र महावाणिज्य दूतावास पनि फजुल खर्ची नै देखिएका छन् । बंगलादेशको ढाकामा जनशक्ति कम छ तर नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा नचाहिँदो देशमा राजदूतावास खोलिएको छ । म्याड्रिडको एम्बेसीले के गर्ने ? जोहानेसबर्ग र ब्राजिलका दूतावासहरूले के काम गर्ने ? म्यान्मारस्थित एम्बेसीको काम के ? थाइल्याण्डस्थित दूतावासले नै सेवा पु¥याउन सक्ने अवस्था छ । जेनेभा र न्युयोर्कमा त्यति धेरै कर्मचारीको कामै छैन ।

करिब १० वटा देशका राजदूतावास खारेज गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने दावी स्रोतको छ । दूतावासमा बस्ने सहसचिवस्तरका श्रम सहचारीलाई आवासको निम्ति बिल्डिङ वा कुस्त भाडा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता सहसचिवले पाउने तलब–भत्ताभन्दा बढी खर्च घरभाडामा हुने गरेको छ । 

विडम्बना, एमालेले योग्य ठानेर दुई–दुईपटक आन्तरिक र राजश्व अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी दिइएका दीर्घ मैनालीले अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा परराष्ट्रमा १०५ जनाको नयाँ दरबन्दी आवश्यक छैन भनी टिप्पणी उठाएकै कारण लखेटिएर सूचना आयोगमा थन्किनुपरेको छ । 

उता, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश कानुन आयोग, प्रदेश लगानी बोर्ड, प्रदेश मिडिया काउन्सिलजस्ता अनेकन कार्यालय छन् । यसरी हेर्दा संघमा जे छन् ती सबै कार्यालय प्रदेशमा पनि छन् । यसबाट संघीयतालाई संकटमा पार्ने काम भएको निश्कर्ष छ । यसको डरलाग्दो रूप प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा पनि देख्न सकिन्छ । एक जनाले ३ देखि ४ लाखसम्म तलबभत्ता बुझ्ने सो कार्यालयले अन्य निकायभन्दा पृथक् र उपलब्धिमूलक काम सम्पन्न गरेको पाइँदैन ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन ७ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)