खान पाउनेचाहिँ मात्र आधा पर्सेन्ट

संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडको विवादले राजनीति नै तरंगित छ । दिनदिनै तमाशा र दोषारोपणको श्रृंखला चलिरहेको छ । यही बेला निर्वाचन आयोगका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको हिसाब भने बडो रोचक छ । 

निजामतीसहितबाट रिटायर्ड भएको दुई वर्षपछि मात्रै संवैधानिक नियुक्ति खान पाइनेसम्बन्धी विधेयकमा विवाद भइरहेको हो । तर नेपालको प्रशासनमा लामो अनुभव भएका थपलिया भने दुई चार जना अनुभवी प्रशासकले अवसर पाउने कुरालाई अति बढाइचढाइ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदैछन् । अहिलेसम्मका नियुक्तिको हिसाब नै निकालेर राजनीतिक तहमा भइरहेको बहसलाई निरर्थक सावित गर्दै भन्छन्– ‘१० वर्षमा सचिवबाट संवैधानिक नियुक्तितिर जाने मान्छे नगण्य छन् । दुई वर्षपछि गएकालाई त गन्नै परेन । दुई वर्षका लागि रोक्ने भनेको जम्मा नियुक्तिको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम अर्थात् ०.०४ प्रतिशतमात्रै हो,’ थपलिया भन्छन्, ‘मुठ्ठीभर मान्छेलाई रोक्न सक्यौं भनेर ठूलो युद्ध जितेजस्तो, के–के न भएजस्तो गरिएको छ । देशको कति आम्दानी बढ्यो, बाटो पूर्वाधारमा के–के भयो भन्नेतिर ध्यान छैन । ६ वर्षमा एकपटक नियुक्त हुने दुई चार जनाको नामलाई लिएर जुलुस र खुशीयाली छ । यो उदेकलाग्दो स्थिति हो ।’ 

यसमा उनी अझ सजिलो हुने गरी हिसाब बुझाउन अगाडि सरेका छन् । सचिवबाट हटेको दुई वर्ष नपुग्दै ५२ जनामा पर्ने अख्तियारका प्रेम राई र हरिप्रसाद पौडेल अनि लोकसेवाका वीरबहादुर राई मात्रै हुन् । ‘५२ जनामा ४ जना पर्नु भनेको ०.०४ प्रतिशत हो । ९९ प्रतिशतभन्दा कमले त कुनै अवसर नै नपाउने रहेछन् । त्यतिबेला महालेखा, मानवअधिकार, दलित र महिला आयोगमा एक जना पनि सचिव परेका रहेनछन्,’ थपलिया भन्छन्, ‘त्यो अवधिमा निजामतीतर्फ हजार जनाभन्दा बढी भूपू भए त्यो पनि फस्र्ट क्लास र विशिष्ट श्रेणी गरेर ।’

‘एक प्रतिशतभन्दा कम, अलिकति पहुँच भएका मानिसलाई रोक्न सकेकोमा लोकतन्त्र ल्याउँदाभन्दा बढी खुशीयालीजस्तो देखिन्छ । यी बजियाले खान लागे भनेर रिस पालिएको छ । रिस हो कि खुशियाली हो ! अचम्म छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘पाँच वर्ष सचिव भएर खाइस्, अब ६ वर्ष संवैधानिक निकाय भ्याउने ?’ मुखले नभने पनि व्यवहारमा यस्तै देखाइँदैछ ।