न्यायालयमा चोलेन्द्रवाद अझै जिन्दावाद

निडर र हक्की स्वभावका ओमप्रकाश अर्याल जब–जब संविधानमाथि प्रहार हुन्छ रिट बोकेर अदालत पुग्छन् । चाहे गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरण होस् वा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई–दुई पटक संविधानको चीरहरण । लोकमानसिंह कार्कीको राज हुँदा उनीविरुद्ध लडेर होस् वा खिलराज रेग्मी र चोलेन्द्रसमशेर राणाको ज्यादतीविरुद्ध लड्ने पनि यिनै हुन् । केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा संवैधानिक निकायमा ५२ भाइको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उनले दर्ता गराएको रिट साढे चार वर्षपछि सर्वाेच्चले खारेज गरेको छ । उनी सो फैसलालाई सिद्धान्तहीन, दिशाहीनको रूपमा टिप्पणी गर्दछन् । ०५५ सालदेखि कानुनी अभ्यास गरिरहेका अर्याल, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको अध्यक्ष, काठमाडौंका मेयर बालेन साहको कानुनी सल्लाहकार र सानेपास्थित राइट्स ल फर्मका सञ्चालक हुन् ।

– हरि गजुरेल

० ५२ पदाधिकारीको हकमा हालै संवैधानिक इजलासबाट आएको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ ?

– यो फैसला न्यायाधीश, न्यायालय, संवैधानिक प्रणाली र समग्र देशका लागि नै आत्मघाती छ । यही मुद्दामार्फत नेपालको संवैधानिक विधिशास्त्रलाई विश्वस्तरमा उठाउने अवसर थियो । तर अदालत नराम्ररी चुक्यो । म त तपाईंहरूलाई पूजा गरेर, मिडियाका बारेमा कसैले नराम्रो बोल्दा प्रतिरक्षा गर्दै हिँडेको मान्छे । प्रमाण विना नबोल्नुस् भन्दै हिँडेको तर आज यहाँहरूबारे बुझ्ने मौका दिनुभयो । अब मैले श्रृजनशील वकालतको ढाँचा बदल्नुपर्ने वा अपग्रेड गर्नुपर्ने भयो । न्यायालय नै खेर गएपछि राज्य असफल हुन्छ । न्यायालय र सेनाकै कारण टेको धानिएको थियो । मुलुक अराजकतामा जानबाट बचेको थियो तर यसपालि अदालतको टेको पनि भत्किएपछि सन्तुलन बिग्रिएकोछ । सबैभन्दा राष्ट्रघाती काम त्यही हो । 

० आत्मघातीचाहिँ कसरी भयो ? 

– यसअघि संसदै विघटन हुँदा त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले नै उल्टाएको थियो तर अध्यादेशका बलमा, संसदीय सुनुवाइसमेत नगरी ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई मान्यता दिने काम भयो । संवैधानिक आयोग भनेका सरकारको निगरानी गर्ने संस्था हुन् । ती संस्था स्वतन्त्र रहनुपर्छ । संवैधानिक परिषद् ऐनमा बैठक, गणपुरक र निर्णायक संख्याको व्यवस्था छ । संसदले बनाएको यो कानुनले मेरो बाटो छेक्यो भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीशबीचको मिलेमतोमा अध्यादेश ल्याइयो । सोही आधारमा गणपुरक र निर्णायक संख्या घटाएर भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरियो । अहिले आएको फैसलाले त अब संसदको कानुन जुनसुकै समय पनि प्रधानमन्त्रीले उन्मूलन गर्न सक्ने भयो । अध्यादेश खारेज भइसकेका कारण हेर्नै पर्दैन भन्ने भाष्य बनाइयो । अब संसदीय सुनुवाइ नगरे पनि हुने भयो । संसद विघटन गरेको बदर गर्ने यही न्यायालय, त्यही रिक्तताको फाइदा उठाएर संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्त पदाधिकारीलाई मान्यता दिने पनि यही न्यायालय । कार्यकारीले जस्तोसुकै अध्यादेश ल्याउन सक्ने, जुनसुकै बेला फिर्ता लिनसक्ने र त्यसको न्यायिक पुनरवलोकन हुन नपर्ने भन्ने व्याख्याले मुलुकमा अर्को अराजकता निम्त्याउने पक्काछ ।

० प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अल्पमतमा पर्नुभयो । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशकै राय बाझियो । यस्तै गरी मत बाझिएर फैसला आउँछ भन्ने लागेको थियो, यहाँलाई ? 

– हिजो चोलेन्द्रसमशेरले भाग लिने, आफैँं सिफारिस समितिमा बस्ने र मुद्दा आफैँं छिन्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । यही बिषयसँग सम्बन्धित भएर उहाँमाथि महाअभियोग लाग्यो । चोलेन्द्र प्रकरणपछि अरूले चेत्लान् भन्ने लागेको थियो, तर उहाँहरूले सिन त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभयो । न्यायालयमा संविधानवाद होइन चोलेन्द्रवाद कायम रहेछ भन्ने भाष्य बन्न पुग्यो । 

० तपाईं यो फैसलालाई सिद्धान्तहीन, दिशाहीन किन हुनुहुन्छ ? 

– फैसलामा भएको विधिशास्त्रीय व्याख्या चित्तबुझ्दो छैन । संवैधानिक न्याय सम्पादनको स्तर कमजोर छ । राय बाझिनु स्वाभाविक मानिए पनि त्यसको आधार, औचित्य र पृष्ठभूमि सतही छ । मागदावीलाई सम्बोधन गरिएन । मागदावी एकातिर, ११ दिनको बहस अर्काेतिर, बुँदा टिपोट, प्रश्न प्रतिप्रश्न, सवाल जबाफ एकातिर र फैसला अर्काेतिर भएको छ । फैसला पनि तीन तिर फर्किएको छ । त्यसमा कुनै संवैधानिक आधार दिइएको छैन । सुनुवाइका लागि पाँच पाँच महिना लगाइदिने भनेको हस्तक्षेपका लागि स्पेश दिएको भएन ? फैसला पहिल्यै नलेख्ने, पूर्णपाठ नदिने बिषयलाई कसरी स्वभाविक मान्न सकिएला ? हद नाघेपछि टिप्पणी पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्ने भयो । फैसलाले लिन खोजेको दिशा स्पष्ट छैन । पूरै सिद्धान्तहीन छ । फैसला हो कि वारदात छुट्टिएन । 

० वारदातका प्रमाण छन् ? 

– किन यस्ता फैसला हुन्छन् ? व्यक्तिगत स्वार्थ छ भने पनि वारदातजस्तै भयो । आफ्नो व्यक्तिगत मुद्दाजस्तो ठानेर गर्नु पनि वारदात नै हो । कसैको इच्छापूर्तिका लागि केही नाजायज फाइदा लिएर गर्नु पनि वारदात हो । फैसलामा सधैंभरि न्याय नै घटित हुन्छ भन्ने हुँदैन । वारदात पनि घटित हुन सक्छन् । यसमा अस्वाभाविक कुरा धेरै छन् । 

० फैसलापछि के–कस्ता फिडब्याक आइरहेको छ ? 

– सबै निराश छन् । लज्जित भयौं, यो फैसलामा टिप्पणी गर्न नलगाउनुहोस् भनेका छन् । उच्च ओहदामा बसेकाहरूले नै । 

० न्याय किन मर्दै गयो ? 

– न्यायाधीश, न्यायकर्मीहरू स्वार्थी भएर । स्वार्थीलाई डर पनि लाग्छ । पार्टी सदस्यता लिने, मलाई नियुक्ति चाहियो भनेर नेताको ढोका ढक्ढकाउन जाने, राजनीतिमा लाग्ने, उद्योगी व्यवसायीको सहयोगमा लेनदेन गर्ने । स्वार्थीहरू त्यस्तै त्यस्तै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन्छन् । लोभ र डरबाट मुक्त भएमा मात्रै न्यायाधीश बनिन्छ । त्यो देवदूत सरह नै हुन्छ । लोभ र डरले भरिएको न्यायकर्मीबाट न्यायको रक्षा कसरी गर्ने ? न्यायाधीशबाट न्यायालयलाई कसरी जोगाउने ? अहिले यो चिन्ताको बिषय हो । पाँच महिनादेखि एउटै इजलासमा राखेर यति धेरै बहस, छलफल र गृहकार्य पश्चात यो स्तरको फैसला आउँदा न्यायालयको कद घटेको छ । 

० दलीय भागबण्डामा नियुक्त न्यायाधीशहरूका कारण मात्रै न्यायालय यसरी पानीमरुवा भएको हो कि अरू पनि कारण छन् ?

– चोलेन्द्रकै भागबण्डामा नियुक्त भएकाहरूलाई के भन्ने ? दलको भन्ने वा दल बाहिरको ? जसले नियुक्त उसको विरुद्ध जाने कुरा भएन । सबैभन्दा अलोकप्रिय पद भनेकै न्यायकर्मीको हो । कसैलाई आजीवन काराबास पठाउँदा ऊ र उसको परिवार कति दुःखी होला ! कसैको पद खोस्नुपर्ने हुन्छ । अलोकप्रिय काम गर्दा प्रतिरोध हुन्छ । कहिलेकाहीँ लोभ्याउन आउँछन्, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्‍यो । लोभ र डरबाट मुक्त भएपछि मात्र न्यायाधीश भइन्छ । यही दुईवटा कुरा पाउन मुस्किल भयो अहिले । 

० संविधानको व्याख्याताहरू नै संविधान संरक्षणमा यसरी चुकेपछि न्यायको आशा कोबाट गर्ने ? 

– उहाँहरूले आफ्नो र न्यायालयको निधारमा कालो धब्बा लगाउनुभयो । मूल नेतृत्वबाटै गल्ती भइसकेपछि समग्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था ध्वस्त हुने देख्दै छु । संयोगले कुनै राम्रो जजको बेञ्चमा मुद्दा पर्छ कि ! सबै न्यायाधीश खराब त भनेका छैनौं हामीले । अरू बेला बिगार्नेले पनि मेरो मुद्दामा ठीक गरिहाल्छ कि भनेर आशासहित जाने हो । न्यायाधीशहरूले मनखुशी गर्ने हो भने हामीले दिएको रायको के अर्थ ? न्यायको नौ सिङ्ग भन्छन्, त्यसैलाई पुष्टि गर्ने अभियानजस्तो भयो अहिले । एक वाक्य सिद्धान्तको आधारमा लेखेको भए हामी मान्दथ्यौं । आज हामीले यो धरोहर जोगाइदिएकै कारण उहाँहरू न्यायाधीश हुनुहुन्छ । न्याय त खिलराजकै पालामा सकिइसकेको थियो ।

दलका नेतासँग, विदेशीसँग मिटिङ बस्ने, कार्यकारिणी हो कि न्यायकर्मी हो नै नछुट्टिने, त्यही मान्छे प्रधानमन्त्रीको हुने, फेरि न्यायालयमा फर्किन खोज्ने, विदेशीको इशाराबमोजिम मान्छेहरू अह्रन–खटन गर्ने । लोकमानको कार्यकालमा मुद्दा दर्ता गर्न कठिन रह्यो । ५२ भाइ प्रकरणमा कहिले एकल इजलासले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन भन्छ, रिट निवेदकलाई मिडियामा बोल्न पाउँदैनौ, भनिदिन्छ । हुँदाहुँदै चार चार वर्ष धकेलिन्छ । सुनुवाइ शुरु भएपछि पाँच पाँच महिना धकेलिन्छ र यस्तो फैसला ल्याइन्छ । न्यायाधीशहरू विपक्षीको कित्तामा उभिएर हुन्छ ? भगवानले गर्ने न्याय हो, न्यायाधीशले पनि गर्ने न्याय नै हो । विष्णु भगवानको आसन भन्छन्, न्यायाधीशको कुर्सीलाई । त्यही कारण हामी बेञ्चमा गएर शीर झुकाउछौं । अन्याय गर्नुहुन्छ र वारदात घटाउनुहुन्छ, भने किन शिर झुकाउनुपर्‍यो ? हिजो उहाँहरूले पनि चोलेन्द्रको अवज्ञा गर्नुभएको हो ।

चोलेन्द्रकै जस्तो प्रवृत्ति देखाउनुभयो भने उहाँहरूको अवज्ञा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? कुनचाहिँ मञ्चमा अतिथि बनाएर उहाँहरूको वाणी सुन्ने हो अब ? संविधान सिध्याउनु भनेको राजद्रोह हो । वारदात हो । संविधान सिध्याउने कुराको मतियार बन्नु भनेको राज्यद्रोहमा संलग्न हुनु हो । उहाँहरूको ज्ञानको क्षितिज कति हो ? इजलासमा हामी ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने तर फैसला लेख्दा उहाँहरु सबै छलफललाई पन्छाउने । 

० ठूलाबडाको केस आउँदा न्यायाधीशहरूले किन खुट्टा कमाएका होलान् ? 

– न्यायालयमा सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव अत्यन्तै छ । यो नहुनका लागि सुनुवाइ चाँडो हुनुपर्छ । ५२ भाइ प्रकरणमा जेठ २८ मै फैसला सुनाएको भए बेग्लै हुनसक्थ्यो । 

० पछिल्लो समय हाम्रो न्यायालयले कानुन हेरेर होइन, मान्छेको अनुहार हेरेर फैसला सुनाउन थालेको हो ? 

– हामी प्राक्टिस गर्नेहरूले कतिपय मुद्दामा अस्वाभाविक फैसला देख्छौं । कारवाही  कसरी गर्ने ? न्यायपरिषद्मा वरिष्ठहरू नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यस्तो फैसला गरेपछि अरूलाई पनि छुट हुने होला । आफ्नै कार्यसम्पादन कमजोर भएपछि अरूलाई खोट देखाउने कसरी ? पहिला आफ्नो फैसला अनुकरणीय भइदिए पो अरूमाथि प्रश्न उठाउन पाइएला ! 

० चोलेन्द्रको बहिर्गमनपछि गोलाप्रथा लागु भयो । कत्तिको प्रभावकारी छ यो प्रथा ? 

अर्कै हुन्थ्यो कि ! पार्टीका मुद्दा छन्, पार्टीले नै सिफारिस गरेका न्यायाधीश छन् । ती वा विपक्षी न्यायाधीशको बेञ्चमा गएपछि उनले राम्रै फैसला गरे पनि मान्छेले के बुझ्ने ? बहस सबै एकातिर फालेपछि त्यसको उत्पादन न्यायिक हो वा गैरन्यायिक ? फैसला न्याय गर्नका लागि हो वा न्याय मार्नका लागि ?

० व्यावसायिक जीवनमा कत्तिको थ्रेट महसुस गर्नुपरेको छ ? 

– कतिपय न्यायाधीशले अगाडि पर्दा आँखा तर्छन् । दुर्गा प्रसाईंले जति मुद्दा लगे पनि जित्ने । उसको विरुद्ध लड्नेलाई जति नै थ्रेट भए पनि केही नगर्ने स्थिति थियो कुनै समय । बन्दुकै बोकेर अदालत छिरे पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने । बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्ने, हामी चाहिँ थ्रेट बोकेर बस्नुपर्ने । अहिले अरू नै कारण उनी जेलमा छन् । खिलराज प्रधानमन्त्रीबाट फर्किएर आएको भए न्यायालय ‘न्यायालय’ रहन्थ्यो र ? चोलेन्द्रले प्रधानमन्त्रीसँग भागबण्डा लिएर चलाइरहेको भए न्यायालय बच्थ्यो र ? लोकमानले मुठ्ठीभित्र राखेको न्यायालय हामीले जोगाइदिएको होइन ? न्यायालय, न्यायाधीशमाथि आक्रमण हुँदा सबैभन्दा पहिला को बोल्या छ, हामी होइन ? जोगाइदिनुपर्ने हामीले अनि जसले लाभ लिइरहेका छन््, उनीहरू नै भत्काउन लागेको देख्दा दुःख लाग्छ । 

० यसरी ट्र्याकबाहिर गएको न्यायालय लिकमा आउनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

– न्यायालय कहाँ बेठीक छ र ? न्यायकर्मी पो बेठीक हुन् । हिजो जे–जस्तो थियो तर नियुक्त भइसकेपछि कसैको अह्रन खटन नमान, स्वार्थबाट प्रेरित नहोऊ भनेको छ त । गल्ती भएकोमा एक जना श्रीमान्ले आत्मालोचना गर्नुभयो । अबदेखि राम्रो गर्छु भन्नु न ! सबैले हातखुट्टा छोडेर त हुँदैन होला नि ! प्रत्येक युगमा यस्तै खालको विकृति छन्, कोही न कोहीले त्याग तपस्या गरेर लिकमा ल्याएका छन्् । एक दिन त लिकमा आउँछ/आउनैपर्छ ।