न्यायाधीशलाई तर्साउन घरघरमा सेना गएको थियो कि !

झण्डै तीन दशक न्याय सेवामा बिताएका श्रीप्रसाद पण्डितको जागिरे जीवनको उत्तरार्ध सुखद रहेन । अनुपराज शर्मा, दामोदर शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह र श्रीप्रसाद एउटै व्याचका । सबै न्यायाधीश बनेर घर गए तर सर्वाेच्च प्रशासनमा पाँच वर्ष रजिष्ट्रार रहेका उनी कोपभाजनमा परे र राजीनामा दिएर हिँडे । जबकि उनीअघिका रजिष्ट्रारहरू गोपाल खत्री र बद्रिकुमार बस्नेतहरू न्यायाधीश बनाइएका थिए । माधवदत्त भट्टले अख्तियारको आयुक्त खाँदा पण्डितमाथि दरवारियाको ट्याग लाग्यो । दरबारको सेवामा केही समय बिताएर उनीसँगै सर्वाेच्च फिर्ता भएका आनन्दमोहन भट्टराईलाई तत्कालै हाजिर गराइयो तर श्रीप्रसादले ४५ दिन कुर्नुपर्‍यो । सर्वाेच्च प्रशासनबाट अन्याय भएको विषय तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कानमा पुगेर कानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्यलाई हकारेपछि बल्ल जिम्मेवारी पाएका थिए श्रीप्रसादले । ०३४ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी शाखा अधिकृत हुँदै ०३७ सालमै मुगु जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बन्न पुगे । प्रशासकीय अदालतको रजिष्ट्रार, पाटन अदालतको रजिष्ट्रार, श्रम अदालतको रजिष्ट्रार चलाएर ०५७ साल जेठमा सर्वाेच्चको रजिष्ट्रार बनेका पण्डित कोपभाजनमा परेपछि राजीनामा दिएर हिँडे । त्यसपछि १८ वर्ष डिल्लीबजारमा विजयश्री ल एशोसियट्स चलाए । कोभिडपछि फर्म बन्द छ । उनका पिता अम्बिका पाल्पा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, दाजु शारदा सर्वाेच्चको न्यायाधीश हुन् । दरबार हत्याकाण्डपछि बनेको छानबिन समितिमा बसेर काम गरेको अनुभव छ पण्डितसँग । 

– हरि गजुरेल

० तीन दशकअगाडि दरबार हत्याकाण्ड छानबिन आयोगमा काम गर्नुभयो । त्यस बेलाका यस्ता आयोग र अहिलेका आयोगको कामलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

– प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनेको दरबार हत्याकाण्ड छानबिन समितिमा राजदरबारमै रहेर काम गरेको हुनाले, सम्पर्क गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मलाई सदस्य राखिएको हो । हामीलाई हत्याकाण्डको तथ्य पत्ता लगाउनेमात्र कार्यादेश थियो । हत्याकाण्डको सिसिटिभी फुटेजसमेत थिएन । न त कसले हत्या गरेको हो भनेर बुझ्ने म्याण्डेट नै दिइयो । अहिले भने गौरीबहादुर कार्कीलाई न्यायिक जाँचबुझ आयोगको संयोजक तोकिएको छ केही टिओआरसहित ।

० आयोगहरूले फ्याक्ट फाइण्डिङभन्दा हल्लामा रमाउने गरेको गुनासो सुनिन्छ नि ? 

– गौरीबहादुर कार्कीले विशेष अदालतमा हुँदा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको हो । मीटर व्याज, चिकित्सा शिक्षा, सहकारीलगायतका केही आयोगको नेतृत्वमा पनि रहनुभयो तर अहिले जुन पृष्ठभूमिमा यो आयोग बनेको हो, त्यसैअनुसार बोलिन भने पुच्छरमा आगो झोसिदिन्छन् भन्ने डर पो भयो कि ! न्यायाधीश भनेको २४ घण्टै न्यायाधीश हो । भारतको रेलमा यात्रारत एक न्यायाधीशले खाली चुरोटको बट्टामा आदेश लेखेर थुनाएको घटना पनि छ तर काम गर्नुअगाडि न्यायाधीशले बोल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । मलाई जेनजी पुस्ताले पत्याउन् भन्नका लागि पनि हल्ला गरिएको होला । धेरै विवाद भएपछि कुर्सी छोडिदिएको भए उचाई घट्ने हैन, बढ्थ्यो होला । 

० तीन दशक न्याय सेवामा बिताएर सचिव पदबाट राजीनामा दिनुभयो । त्यस समयको न्यायालय र अहिलेको न्यायालयबीच के भिन्नता छ ?

– त्यस समय र अहिलेको न्यायपालिकाबीच आकाश र जमिनको अन्तर छ । न्यायाधीशहरूको मिहिनेत, अध्ययनशीलता, नैतिकता, इमान्दारिता, विद्धता वा स्तरीयता केहीमा तुलना हुन सक्दैन । त्यसबेला सर्वाेच्चमा न्यायाधीशहरू क्षेत्रीयताबाट आउँथे । खारिएका, माझिएका, निखारिएका हुन्थे । बारबाट न्यायाधीश बनाइँदा पहिला क्षेत्रीय अदालतमा लगिन्थ्यो । त्यहाँ केही समय काम गरेपछि बल्ल सर्वाेच्चमा प्रवेश पाउँथें । ऊ समयमा जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय, सर्वाेच्च गरी चार तह थियो । अहिले तीन थरीमात्र रह्यो ।

वकिलहरू दलको झण्डा समाएर सिधै सर्वाेच्चमा पुग्न थाले । कुनै राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै ऊ स्वतः निलम्बनमा पर्छ तर पूर्वसांसद टेकबहादुर गुरुङमाथि उसैगरी मुद्दा चल्दा अदालतबाट भ्रष्टाचार गरेको ठहर भयो तर सर्वाेच्च भन्यो– उहाँको पद जाँदैन, यथावत रहन्छ, संसदमा हाजिर गराउनु । यो जस्तो लज्जास्पद आदेश अरु के हुन्छ ? हालै सरकारले ओली–देउवा सरकारका पालामा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्तमध्येबाट छानीछानी ११ जना राजदूतलाई मात्र फिर्ता बोलायो ? सरकार ढलेर अर्काे व्यवस्था आइसकेपछि सर्वाेच्चले तिनै ११ भाइलाई थमौती गरिदियो, जुन टुहुरो सावित भइसकेको छ । न्यायाधीशमा एकप्रकारको दक्षता, विशेषज्ञता हुन्छ तर गोला तानिँदा अर्काेथरी मुद्दा पर्छ । न्यायालयलाई अहिले गोलाप्रथाले बिगारेको छ ।

० कस्तो बाध्यता ? 

–हालै बोक्सीको घर र जारी नामक दुई सिनेमा हेर्न गएँ । एउटा बानेश्वरमा, अर्काे कालीमाटीको हलमा । साथीहरूसँग गफ हुँदा जवाफ फर्काए– ‘न्याय सेवाको पेन्सन खाने मान्छे, अन्यत्र गएर त के हेर्नुहुन्थ्यो, आफ्नै प्रधानन्यायाधीशको हलमा जानुभएछ ।’ हामी पनि न्यायपालिकामा जागिर खाएका मान्छे हौं । बुवा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, दाजु सर्वाेच्चको न्यायाधीशबाट रिटायर्ड हुनुभयो । उहाँहरु ट्याम्पो चढेर हिँड्नुहुन्थ्यो । गणेशराज शर्माले एक दिन भन्नुभएको थियो– तपाईंपछिका रजिष्ट्रारहरू कार चढेर हिँड्छन्, तपाईं ट्याम्पोमै झुण्डेर किन हिँडिरहनुभएको छ ? न्यायाधीशको तलब कति हुन्छ र कारदेखि हल किन्न सक्छन् ?

० न्यायालयको यो हविगत हुनुमा दोष कसको ? 

– संवैधानिक संरचना नै दोषी हो । विश्वनाथ उपाध्यायले ०४७ सालको संविधान बनाउनुभयो । उहाँभन्दा म धेरै जुनियर, यद्यपि हामीबीच मित्रवत् व्यवहार थियो । नेपाल कानुन आयोगमा उहाँ अध्यक्ष, म सदस्य भएर झण्डै १९ महिना काम गर्ने अवसर मिलेको थियो । एक दिन भन्नुभयो– न्याय परिषद्को व्यवस्था राम्रो चिताएर गरेको तर शुरुदेखि नै विवाद भयो । यो त संसदीय समिति, राजनीतिक परिषद्जस्तै बन्यो । नभन्दै बार पनि हिजोको जस्तो कहाँ रह्यो र ? राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्था जस्तो बन्न पुग्यो । 

० २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वाेच्च अदालत जल्नु, मिसिल खरानी हुनुमा न्यायाधीशहरूको कमजोरी छ कि छैन ? 

– न्यायाधीशहरूमा मुद्दा पन्छाउने, तर्कने प्रवृत्ति बढ्यो । १५ वर्षसम्म तन्काएर अहिले फैसला गरिएको उदाहरणका रूपमा अग्नी सापकोटाको मुद्दालाई लिन सकिन्छ ! उहिल्यै फस्र्याेट गरिदिएको भए के जान्थ्यो ? अहिले यसरी आरोप लाग्दैनथ्यो । सभामुखसम्मको उचाइमा पुगेपछि जिल्लामा मुद्दा पठाउने अनि जिल्लाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइदिने भयो भने हालत के हुन्छ ? ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय गर्नु हो भन्छन् नि ! सर्वाेच्चमा आगो झोस्नमा माओवादी विद्यार्थी नेता नै अग्रसर थिए भन्ने पनि सुनिन्छ । उनको भूमिका थियो वा थिएन छानबिन समितिले पत्ता लगाउला । न्यायाधीशहरू निडर भएर फटाफट फैसला गरिदिएका भए यस्तो स्थिति नआउन सक्थ्यो । हिजो शेरबहादुर देउवाले संसद बिघटन गरिदिए । एकातिर संकटकाल लगाइरहेको स्थिति, अर्काेतिर चुनावको मिति घोषणा । अदालतमा रिट प¥यो । काश्मिरमा समेत संकटकालमा चुनाव भएको देखिएको कारण यहाँ पनि चुनाव हुन सक्छ, संकटकाल र चुनाव अलग–अलग कुरा हो, संसद ब्युँताइपाऊँ भन्दै दायर रिट खारेज र बिघटन सदर गर्ने यही अदालत हो । 

विघटनलाई सदन गर भनेर प्रत्येक न्यायाधीशकहाँ नेपाली सेना बन्दुकसहित गएको थियो कि भन्ने मेरो शंका ! जसरी आइजीपीहरू सुडान घोटालामा बोल्दैनन्, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पोल्दैनन् र आफैँं जेलमा सड्न तयार हुन्छन्, उसैगरी न्यायाधीशहरू पनि सेनाको बारेमा हतपत्त मुख खोल्दैनन् । मेरो घरमा पनि राति ११ बजे आएका थिए । १७ हजार मान्छे मारेको माओवादीले घरमा गएर थ्रेट गर्न सक्छ भन्थे । त्यस बेलाका प्रधानन्यायाधीशहरू हिँडेर कार्यालय आउजाउ गर्थे । रत्नबहादुर विष्टले त्यसरी आउँदा धम्की पाएर हो वा किन हो, न्यायाधीशहरूका लागि पनि गाडीको बन्दोबस्त गराए । त्यस समय तीन/चार जना न्यायाधीशलाई एउटा गाडी दिइएको थियो । अहिले त साइरन बजाउँदै, अगाडि पछाडि लस्कर लगाएर हिँड्न थालेका छन् । निष्पक्ष निसाफ गरिदिए यसरी जनतासँग डराएर हिँड्नुपर्दैनथ्यो होला । त्यस बेलाको न्यायपालिका जनताको विश्वासमा बाँचेको थियो । अहिलेको न्यायपालिका बन्दुकको भरमा टिकेको छ ।

० त्यस बेलाका न्यायाधीश र अहिलेका न्यायाधीशहरूको भिन्नता नि ? 

– जिल्ला न्यायाधीशहरू त असाध्यै राम्रा छन् । मेहनती, अध्ययनशील र ज्ञानमा खारिएका । बारबाट उच्चतिर गएकाहरूभन्दा जिल्ला न्यायाधीशहरूको पर्फमेन्स धेरै हिसाबले माथि छ । म जिल्ला न्यायाधीश भएर जाँदा ज्ञान छँदै थिएन । यद्यपि मिसिल, प्रमाण हेरेर न्याय पार्न सक्छु भन्ने विश्वास थियो । सुब्बालाई कामु जिल्ला न्यायाधीश बनेर पठाइन्थ्यो त्यो बेला, म अधिकृत थिएँ । अहिले उपसचिवमा चार वर्ष काम गरेपछि व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छन् ।

० उत्कृष्ट न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश को–को लाग्छन् ? 

– ०४७ सालभन्दा पछाडि विश्वनाथ उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय पनि राम्रो हो तर एउटा दोष छ । प्राइभेट गाडीमा सरकारी ड्राइभर प्रयोग गर्नुभयो । अनुपराज शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, कल्याण श्रेष्ठ बौद्धिक क्षमताका हुन् तर पछिल्लो समय कल्याण विवादमा मुछिए । कल्याणको बेञ्चमा मैले दुईवटा बहस गरें होला । फेयर हियरिङ भएको खण्डमा वकिलले जुन कुनै मुद्दा ९५ प्रतिशत ठोकुवा गर्न सक्छ कि हारिन्छ कि जितिन्छ । अहिले त सेतोलाई कालो, कालोलाई सेतो बनाइदिन थाले । 

० खिलराज रेग्मीपछि सुशीला कार्की कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगे । ऐन, कानुन एकातिर, सर्वाेच्चका श्रीमान्हरूकै व्यवहार अर्काेतिर भएन र ! 

– खिलराज रेग्मी त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्न जानै हुन्थेन । गल्ती भयो । पछि कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीहरुले नै त्यसलाई गलत भनिदिए । अहिले हिजो तिमी आफैँं बसेको बेञ्चले गरेको निर्णयविपरीत किन प्रधानमन्त्री भयौ ? भनेर प्रश्न उठ्दैन ? खिलराज प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामासमेत नगरी प्रधानमन्त्री हुन गएका थिए भने सुशीलाले अवकाश पाएको धेरै वर्ष भइसक्यो । दुई तिहाइको सरकारले लुकी–लुकी राजीनामा दिएर भाग्नुको सट्टा अडान लिएर बस्न सक्नुपथ्र्यो कि ? जसरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आजैदेखि शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषणासहित बर्खास्त गरेका छौं भन्दा उनी बालुवाटारबाट गुण्टा बाँधेर हिँडे, उसैगरी केपी ओली भागे । जेठ २४ को घटनापछि पनि डटेर सामना गरेको भए के हुन्थ्यो ? अहिले किन डुक्रने उनी ?

० ०९२ सालसम्म केपी ओलीकै मान्छे प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी तारतम्य मिलाइएको देखिन्छ । न्यायालयमा अझै कति वर्ष दलहरूकै मान्छेको हालिमुहाली चलिरहने ? 

– म यस्तो हिसाब–किताब राख्दिनँ । मलाई त्यसमा सरोकार पनि छैन । त्यो चेयरमा जो पुग्छ, ऊ नैतिकवान हुनुपर्छ । धर्म छोड्यो, अनैतिक भयो भने त्यसको घाँटी अँठ्याउने, कुर्सीबाट हटाउने मेकानिज्म छ ! झोले हुनासाथ न्यायाधीश बन्न पाउनेमा मलाई रजिष्ट्रारबाट मुख्य न्यायाधीश बनाएनन् । पुनरावेदनको न्यायाधीश देऊ, त्यो पनि नसके अस्थायी न्यायाधीश देऊ भन्दा हरिप्रसाद प्रधानले मान्दैनन् भनेर गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ पन्छिए । पछि तिनै हरिप्रसाद प्रधानन्यायाधीश हुँदा मलाई न्यायपालिकाबाटै निकाले । 

० तपाइँमाथि प्रतिशोध साँध्नुपर्ने कारण के त ?

– तरकारीको झोला बोक्न नजाने, माछा मासु, कोसेलीपात बोकेर नजाने, मुद्दा बोकेर नजाने शैली होला सायद । केशवप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुँदा एक दिन मेरो कोठामा आउनुभयो । र, भन्नुभयो– ‘ए रजिष्ट्रार साब, साथीहरूको धेरै गुनासो आयो, तपाईंले हामीलाई वास्ता गर्नुभएन भनेर । बरु मकहाँ नआए हुन्छ उनीहरूलाई नमस्कार गर्नुहोस् ।’ रजिष्ट्रारहरू कज लिष्ट निस्किएपछि मुद्दा बोकेर न्यायाधीशकोमा जाँदा रहेछन्, मैले त्यसरी मुद्दा बोक्दै हिँडिन । 

० तपाईंका दुई छोरा, दुई छोरी नै अमेरिकामा । तपाईं पनि बेलाबखत उतै पुगिरहनुहुन्छ । उच्च सेवामा पुगेका अधिकांश प्रशासकका सन्तान अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतलगायत मुलुकमा छन् । स्वदेशमै अड्काउन मिल्दैन ? 

– चारै जना सन्तानले यहीँ ग्य्राजुएसन गरेका हुन् त्रिविबाट । ठूली छोरी डिपेन्डेन्टमा, ठूलो छोरा स्टुडेन्ट भिसामा, कान्छो होटल म्यानेज्मेन्ट पढ्न र कान्छी डिभी परेर गएकी हो, अमेरिका । १६ वर्षमा नागरिकता पाउँछ, १८ मा वयस्क हुन्छ भनिएको छ । २५ वर्षमा संसदमा उठ्न पाउँछ । आफ्नो लाइफ जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहीँ बिताउँछु भन्छन्, मैले रोक्ने कुरा भएन । मैले त यहीँ ग्रायजुयड गराएको हुँ । रजिष्ट्रारले अमेरिकी दूतावासलाई भनेर भिसा दिलाएको पनि होइन । यसरी हाम्रा सन्तान रोक्न नसक्नुमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै दोषी होला कि ! शिक्षालाई एकै खालको बनाउन सकेको खण्डमा ब्रेन ड्रेनको समस्या हुँदैन होला । 

० जेनजी पुस्ताको उदयलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

– छिद्र कहाँबाट पस्यो भन्ने त छानबिन समितिले पत्ता लगाउला । आन्दोलनको अघिल्लो दिन नै कर्मचारीमार्फत ज्वलनशील पदार्थ अदालत र सिंहदरबारतिर राखिएको हुन सक्छ । अहिले त फ्रि तिब्बतीयनको कुरा आइरहेको छ । यस्तै हुन्छ भनेर नै पञ्चायतकालमा उत्तरी नाका बन्द थियो । विदेशीहरू जाँदा परराष्ट्रको स्वीकृति लिनुपर्दथ्यो । अहिले लोमान्थाङ, अपर डोल्पा सबै खुला गरिएको छ । त्यस समय यी नाका बन्द गरिनुको उद्देश्य त्यहाँका हेरिटेज जोगाउनु र चीनलाई नेपालले दिएको ढाडस पनि थियो । अहिले खुला गरिदिएसँगै सबैभन्दा महँगो होटल लोमथाङमा खुल्यो रे भन्ने सुनिन्छ । त्यहाँ जान्छन्, उनै विदेशीहरू । मुस्ताङमा गएर हुनुपर्ने कारण के हो ? लद्दाखमा जेनजी निस्किएको थियो– भाजपाको पार्टी अफिसमात्र जलायो । विदेशी कम्युनिटीबाट रकम आउने मुलुकमा अलि बढी देखिन्छ जेनजी मुभमेन्ट । अन्य मुलुकको संलग्नता छ कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।