रसुवाको बाढीपछि मर्कामा परेका व्यवसायीलाई पलायन हुने अवस्थाबाट राेक्न कदम चालियाेस

रसुवामा बाढीले निम्त्याएको विपदपछि तत्काल उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनःनिर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । चीनको सीमा नजिकैको केरुङमा भन्सार पास भएर अड्किएका दर्जनौँ मालवाहक गाडीहरु अझै नेपाल प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । यसले तत्काल आयातकर्ता तथा व्यवसायीलाई आर्थिक धक्का पुर्याएको छ भने आगामी चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ता र बजार प्रणालीमै प्रत्यक्ष असर पुर्याउने देखिँदैछ ।

गत मंगलबार बिहानको आकस्मिक बाढीले भोटेकोशीमा रहेको पुल बगाएपछि चीनसँगको आवागमन पूर्णतः बन्द भएको छ भने भन्सार, अध्यागमन कार्यालय, जलविद्युत परियोजनाका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । क्षतिग्रस्त ती संरचनाको शीघ्र मर्मतगरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन राज्यका सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बनाउन र चीनतर्फको बाटो पुनःनिर्माण गरी केरुङ नाका सञ्चालनमा ल्याउन चीन सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

यसै सन्दर्भमा नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि थापासँग गरिएको कुराकानी :

बाढीले रसुवागढीको सम्पूर्ण व्यापार–व्यवसाय र जनजीवनलाई तहसनहस बनाएको छ भने ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति भएको छ । तपाईंहरूले क्षतिको सम्पूर्ण विवरण पाइसक्नुभयो ? 

भन्सार यार्डमा रहेका ६० वटा गाडी बाढीले बगाएको भन्ने खुलेको छ । जसमा २४ वटा कन्टेनर र र १८ वटा अन्य सवारी साधन भनिएको छ । गाडी र त्यसभित्र रहेको सामानको यकीन विवरण संकलनको काम भइरहेको छ । 

बाढीले व्यवसायीहरुलाई ठूलो क्षति पुग्यो, उनीहरुलाई कसरी पुनःस्थापित गराउने सोच छ ?
 
बाढी चीनबाट आएको हो । चीनको बोर्डरसम्म बाढीले पुर्याएको जनधनको क्षतिका लागि उसले इन्स्युरेन्स गरेको छ । तर, उताको बाढीले हाम्रो भूभागमा धरै क्षति पुर्याएको छ । भन्सार यार्डमा रहेको गाडी बगायो, अब यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने कि नलिने ? भन्ने प्रश्न छ । 

भन्सार कार्यालयले राम्रो व्यवस्थापन गरेको भए यति ठूलो मात्रामा क्षति हुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । किनभने भन्सार यार्ड र पर्खाल ठूलो भइदिएको भए गाडी बगाउने थिएन । व्यवसायीहरूले त सरकारले जस्तो बनाइदिएको छ, त्यसैमा राखेका हुन् । यसमा सरकारको बढी कमजोरी देखिन्छ । त्यसकारण राज्यले विशेष प्याकेज ल्याएर व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्छ र पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्छ । हामी यसका लागि पहल गरिरहेका छौं । के हुन्छ हेरौं । आफ्नो ठाउँबाट सक्ने प्रयास गर्नेछौं । 

अहिले व्यवसाय ठप्प छ, सम्भवतः सुचारु हुन अझै महिनौं लाग्न सक्छ । छिटोभन्दा छिटो भौतिक संरचनाको पुननिर्माण र व्यवसाय सुचारु गराउन तपाईंहरूको तर्फबाट के पहल भैरहेको छ ?

हाम्रो तर्फबाट सक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । चिनियाँ पक्ष बेलिब्रिज राख्न बोर्डरसम्म आइपुगेको अवस्था छ । नेपालतर्फ बगाएको बाटो बनाउन स्थानीय प्रशासन पनि लागि परेको जानकारी पाएका छौं । यसरी सबैको सामूहिक पहल हुने हो भने १५–२० दिनभित्रै केरुङमा अड्किएका गाडीहरु आउने सम्भावना छ । 

नजिकिँदो दशैं, तिहारका लागि सामग्रीहरु अब कसरी ल्याइने छ ?  

चिनियाँ पक्षले छिटो बेलिब्रिज बनाए र हामीले पनि सँगसँगै सडक बनाउन सक्यौं भने यहिँबाट सामान ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । पहिलेजस्तो त बाटो बन्न नसक्ला तर गाह्रोसाह्रो भएपनि हामी सामान ल्याउँछौं । बर्खायाममा उत्तरी नाकामा व्यवसाय गर्ने साथीहरुलाई धेरै गाह्रो हुन्छ । तैपनि हामीले सामान आयात रोकेका छैनौं । भूकम्पमा पनि पाँच–सात जना व्यवसायीले क्षति बेहोर्नुपर्यो । तथापि त्यो बेला पनि सामान ल्यायौं हामीले । कोरोना कालमा पनि रोकेका थिएनौं । विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले भएका क्षतिका बाबजुद व्यवसायीहरुले काम गरिरहेका छन् । हामी पनि गरिरहेका छौं ।

अहिले राज्यसँग व्यवसायीहरुको गुनासो के छ ?

गुनासो त धेरै छ । दुईटा नाका सञ्चालनमा थियो, एउटा तातोपानी अर्को रसुवागढी । रसुवागढीको अवस्था त अहिले सबैले देखेका छन् । तातोपानीको पनि अवस्था उस्तै छ । एक दिन ठूलो पानी पर्यो भने बाटो बिग्रिहाल्छ । स्थानीय सरकार, विभिन्न संघसंस्था र हामीहरु मिलेर दुई–चार घण्टामा बाटो खुलाउने र तानेर गाडी ल्याउने गरेका छौं । त्यसरी गाडी ल्याएर हामीले भन्सार गरेको अवस्था छ । चाडपर्व नजिकै छ । तीज, दशैं, तिहार आउँदैछ । त्यसकारण अब सरकारले प्याकेज ल्याएर हुन्छ कि अन्य तरिका अपनाएर सामान आयातको चुस्त व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ ।
 
पहिरो आउँदा तत्काल पन्छाउनुपर्छ । अहिले धेरै गाह्रो गरेर सामान ल्याइरहेको अवस्था छ । तैपनि हाम्रा व्यवसायीहरु आत्तिनुभएको छैन । क्षति भएका केही व्यवसायीहरू आत्तिनु स्वाभाविक पनि हो । किनकि कतिपय त घरबारविहीन अवस्थामा पुगेको उदाहरण पनि छ  । 

यसलाई पनि राज्यले चासोका साथ लिन्छ र व्यवसायीलाई निरुत्साहित हुनबाट बचाउन राहतका प्याकेज ल्याउने छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ । 

संसदबाट भन्सारसम्बन्धी ऐनहरु हालै परिमार्जन भएका छन्, एउटा सरोकारवाला संस्थाको प्रमुखको हिसाबले के भन्नुहुन्छ ? 

भन्सार नीति संशोधन राज्यको पोलिसी हो । कुनै मूल्याङ्कन बढेको होला, कुनै घट्यो पनि होला । व्यवसायीलाई मारमा नपार्न यस्ता ऐनहरु त परिमार्जन भइरहन्छ । ऐनले खासै केही अप्ठेरो परेको छैन । व्यवसायीलाई सबैभन्दा दुःख भनेको बाटोको अवस्था नै हो । 

अहिले रसुवामा जुन क्षति भयो, त्यसले धेरै व्यवसायीलाई निराश बनाएको छ । २४ वटा गाडी बगाउनु साह्रै दुःखद् घटना हो । जसको गाडी बनाएको छ, उनीहरु व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने स्थिति आएको छ । त्यसैले, उनीहरुलाई जोगाउन राज्यले आफ्नो पक्षबाट के सक्छ, त्यो गरिदिनुपर्यो । आर्थिक क्षति भएकोले राज्यले आर्थिक सहयोग नै गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

हरेक वर्ष बर्खायाममा यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको छ । तर, समस्याको दीर्घकालीन समाधानको प्रयास राज्यको तर्फबाट भैरहेको छैन । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

उत्तरतर्फको नाका संचालनलाई व्यवस्थित बनाउन सडकलगायत भौतिक संरचना निर्माणलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय तह, विभिन्न संघसंस्था र व्यवसायीहरूले स–साना समस्या हल गर्ने हो दीर्घकालीन काम संघीय सरकारले नै गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि  तातोपानी बजारमाथि र लिपिङ भन्ने ठाउँमा जहिले पनि तलबाट खोला बग्ने र माथि हिलो बगिरहने अवस्था छ । हाम्रै पहलमा त्यहाँ प्लास्टिकहरु ओछ्याएर, डोजर चलाई गाडी तानेर ल्याउने गरिएको छ । तर, पुल नै बगाएको वा सडक पुरै भत्किएको अवस्थामा हामीले गर्न सक्दैनौँ । संघीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । रसुवागढीको हकमा सरकारले छिटोभन्दा छिटो गाडी गुड्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दुईटै भन्सारबाट अर्बौं राजश्व उठ्छ । त्यो पैसाबाट बाटो बनाइदिए व्यवसायी र राज्य दुवैलाई फाइदा हुनेछ । 

उद्योग वाणिज्य संघले तपाईंहरुलाई साथ नदिएको हो ? बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ नि ?

होइन, उहाँहरुले हामीलाई साथ दिइरहनुभएको छ । हामी एउटै उद्धेश्यप्रेरित संस्था हौँ । व्यवसायीहरूको हितमा काम गर्ने साझा संकल्प बोकेका हामीहरू एकअर्कालाई साथ नदिने भन्ने कुरा हुँदैन । रसुवामा बाढीलगत्तै उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठज्यूसँग बसेर छलफल गरेका थियौं । सडक सञ्जाल पुननिर्माण, व्यवसायीलाई परेको मर्का, राहत तथा उद्धारलगायतका काममा राज्यलाई घच्घच्याउने सहमति भएको छ । तरपनि हामी हाम्रोतर्फबाट पनि सक्दो प्रयास गर्नेछौं । हामीले नसकेको अवस्थामा महासंघ गुहार्नेछौं । महासंघले साथ नदिने भन्ने कुरा छैन, हामीसँगै छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट के–कस्तो आश्वासन पाउनुभएको छ ? 

हामी अहिले क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छौं । पूरै विवरण आएपछि अर्थमन्त्रीसँग बसेर कुराकानी गर्ने योजना छ ।