फेरिने मन्त्रीको लिष्ट धमाधम बन्दै

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईदलीय गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । गत वर्ष असार ३० गते ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी बेचन झालाई रवि लामिछानेमार्फत भारतले नयाँदिल्लीमा समातेर गड्डाचौकीमा बुझाएको पर्सिपल्ट गत वर्ष असार १५ गते शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाले बालकोट गएर दहीच्युरा खाएसँगै शुरु भएको दुई पार्टीको सहकार्य चलिरहेको छ । 

तर, संविधान संशोधनलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर सात बुँदे सहमतिको जगमा बनेको सरकार आफ्नै घोषित प्रतिबद्धतामा खरो उत्रन नसक्दा दुई ठूला दलको सहकार्यले औचित्य स्थापित गर्न सकेको छैन । फलतः सम्झौता पालनमा दुवैतर्फबाट शंका व्यक्त हुने गरेको छ । नेताले सार्वजनिक भाषणमा जे भने पनि भित्री कुराकानीमा प्रम ओलीप्रति कांग्रेस सशंकित रहेको बुझिन्छ । आमरूपमा समेत आक्रोश बढिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एकपटक आलोपालो सहमति परिपालनामा इमान्दार बन्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनुभएको छ । सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्दा ‘शेरबहादुर देउवालाई समयमै सत्ता हस्तान्तरण गर्छु’ भन्ने गर्नुभएका उहाँले अब त विदेश पुगेर पनि त्यही भन्न थाल्नुभएको छ । गत साता स्पेन पुग्दा अबको १ वर्षपछि देउवालाई कुर्सी बुझाउने दावी गर्नुभयो ।

यस्तै असन्तुष्टि, आशंका र अलमलबीच एक वर्ष गुजारेको सरकार पुनर्गठन हुने चर्चा छ । सहमति पालना हुँदा अर्को वर्ष असारसम्म ओली नै नेतृत्वमा रहने भए पनि मन्त्रीमा भने भाग पुर्‍याउनका लागि पुरानालाई बिदा गरेर नयाँलाई ल्याउन लागिएको हो । त्यसो त, गत महिना कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि क्याबिनेट हेरफेरबारे चर्चा भएको थियो । सरकारको कामकारबाही र मन्त्रीहरूको प्रस्तुतिबारे उठेका प्रश्नको जवाफमा देउवाले भन्नुभयो– ‘एक वर्षपछि सबै नयाँ पठाउने हो, चिन्ता नगर्नू ।’

गत वर्ष असार ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिएको तीन दिनपछि साउन २ गते क्याबिनेटले पूर्णता पायो । यस हिसाबले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तबाहेक बाँकीको कार्यकाल आउँदो साउनमा एक वर्ष पुग्दैछ । भनिँदै छ, कांग्रेसले सरकारमा पठाउने बेला नै एक वर्षका लागि भनेर पठाएकाले पूरै सेट हेरफेर हुने सम्भावना छ । एमालेमा केही अगाडिदेखि नै कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई बिदा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । अशोक राई नेतृत्वको जसपा विभाजन हुँदै मन्त्रीको लोभ देखाइएकाले सात जनालाई भाग पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता छँदैछ ।

पृष्ठभूमिमा विकसित यी घटनाक्रम र एक वर्षमा सेट नै हेरफेर गर्ने पूर्व समझदारीअनुसार साउनपछि प्रम ओलीबाहेक अरु सबै हेरफेर हुने प्रवल सम्भावना रहेको दावी समाचार स्रोतको छ । । त्यो सम्भव नहुँदा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको नाममा केहीलाई मात्र हटाइने छ । अर्कोतिर, कांग्रेस र एमालेले गृह र अर्थ साँटफेर गर्ने कुरा पनि छ । तर, भनिंदैछ कि महाधिवेशनको मुखमा विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई झैं सभापति देउवा पत्नीसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हटाउन सजिलो छैन । सरकार निर्माणका सूत्रधार यी दुईलाई निरन्तरता दिने ओलीको पनि चाहना छ । पछिल्लो समय भने भिजिट भिसा काण्डले बद्नाम भएका गृहमन्त्रीलाई हटाउनभन्दा मन्त्रालय साँट्दा ‘टाउको जोगिने’ भएकाले त्यसमा छलफल अघि बढेको बुझिन्छ ।

एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा (पिएस) गुरुङ, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षा मानवीर राई अनि सामान्य प्रशासनमा राजकुमार गुप्ता छन् । एक वर्षपछि सबैलाई हटाएर नयाँ ल्याउने मापदण्ड बन्यो भने रघुजीबाहेक बाँकी फालिनेछन् । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला झापाका एक जनालाई पार्नैपर्ने भएकाले एलपी साँवाको नाम अगाडि छ । उनले जिल्लावासी देवेन्द्र दाहाललाई प्रतिस्थापन गर्नेछन् । प्रत्यक्ष चुनाव नजिते पनि अध्यक्षको मन जितेर मन्त्री बन्न सफल दाहाल राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन् ।

क्याबिनेट हेरफेर हुँदा गत वर्ष मन्त्रीको लिष्टमा चढेर अन्तिममा काटकुटमा परेका योगेश भट्टराईको नाम पनि छ । अर्कोचोटि मन्त्री दिने भनी थुम्थुम्याएर राखिएका उनले यसबीच अध्यक्षको विश्वास नगुमाएकाले पनि सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसो त, विद्या भण्डारीको पुनरागमनसँगै पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका ओलीलाई पहिलेजस्तो गर्न सजिलो भने छैन । मुख्यतः सचिवालयमा बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले पिएस र योगेशजस्ता अहिलेसम्म कतै नखुलेकाहरूलाई विद्यातिर जानबाट रोक्न पनि मन्त्री बनाइने सम्भावना छ भनिन्छ । नयाँले मौका पाउँदा अञ्जान शाक्यहरू पहिलो प्राथमिकतामा रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

यता प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा १० मन्त्रालयसहित सरकारमा रहेको कांग्रेसतिर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदिप पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि छ । महाधिवेशनमा सघाएको गुन तिर्न देउवाले विश्वास गरेर पठाएका प्रकाशमानले पनि सोचेजस्तो गरेनन् भन्नेहरू क्रमशः खुल्न थालेका छन् । उनको ठाउँमा आरजुलाई उपप्रधानमा उकालेर देउवाको गृह प्रदेशका वीरबहादुर बलायर र एनपी साउदमध्ये एक जनालाई लैजाने सम्भावनाको चर्चा छ । देउवाको दाहिना हात भनिएका साउद रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि बिच्किएर शेखर कोइरालातिर लागेका छन् । यसबीच ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि रहर गरेको बुझिन्छ । तर, उदय समशेर राणाको सम्भावना उत्तिकै छ ।

पूरै क्याबिनेट हेरफेर नभए पनि विवादित र कार्य सम्पादनमा औसतभन्दा तल रहेका केही मन्त्रीले भने निरन्तरता पाउने छैनन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री दीपक खड्का र कानुनमन्त्री अजय चौरसिया सबैभन्दा विवादमा परेका पात्र हुन् । कुलमान प्रकरण हुँदै हाइड्रो कम्पनीहरूको लाइसेन्स, ठेक्का आदिमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका र लोडसेडिङका लागि जिम्मेवार खड्काका कारण सरकार बदनाम भएको प्रधानमन्त्रीको पनि बुझाइ छ । चौरसियामाथि रौतहट नरसंहारका आरोपी मोहम्मद आफ्ताव आलमलाई छुटाउन न्यायालयमा सेटिङ गरेको आरोप छ । संसद्को रोष्ट्रमबाट स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले कलडिटेल सार्वजनिक गर्न उनलाई चुनौती दिएका थिए । सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी एमालेबाट हेरफेरमा पर्ने सम्भावित अग्रसूचीमा छन् ।

अघिल्लो वर्ष मन्त्रालय भागबण्डाको क्रममा मालदार मन्त्रालय छोडेर कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेस अब पनि छोड्ने पक्षमा छैन । कानुन मन्त्रालयलाई सामान्यतयाः हेपिएको मन्त्रालय मानिन्छ । मन्त्री हुनेहरूले पनि पाएसम्म गृह, अर्थ, भौतिक योजना, शहरी विकास र परराष्ट्र रोज्ने गरेका छन् । तर, न्यायपरिषद्मार्फत न्यायाधीशहरूको सरुवा, बढुवालगायतमा पहुँच रहने भएकाले कांग्रेसले कानुनलाई महत्व दिएको हो । न्यायालयमा एमालेको बर्चस्व बढ्दै गएको कांग्रेसको बुझाइ छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत कांग्रेसनिकट भनेर चिनिएका छन् । चैत्रमा उनीपछि भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हेरिएका क्रमशः सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगाना भने एमालेको ट्याग लागेका न्यायाधीश हुन् । कांग्रेस भनिएका नेकपा फुटाइदिने कुमार रेग्मीलाई ओलीले नै न्यायाधीश बनाउनुभएको हो  ।